” वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल बढ्ने “

काठमाडौं, २१ चैत-विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरी स्वचालित विद्युत् महसुल वृद्धिदर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
यही मापदण्डमा आधारित रहेर आयोग महसुल वृद्धिको तयारीमा पनि जुटेको छ । यसका लागि उसले कार्यविधि (टम्र्स अफ रेफरेन्स) बनाइसकेको छ । आयोगले बढी वैज्ञानिक भनेको यो विधि कार्यान्वयनमा आएपछि वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन उसलाई बाटो खुल्नेछ ।
आयोगको नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल वृद्धि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको आयोग अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले बताए । बजेट नभएकाले काममा केही ढिलाइ भएको बताउँदै उनले भने, “सरकारबाट थप बजेट पाउनासाथ महसुल बढाउने सूत्र तयारीको काम थाल्नेछौं ।”
गएको साउनदेखि आयोगले खपतका आधारमा विद्युत् महसुल २० प्रतिशतसम्म बढाइसकेको छ । ११ वर्षपछि आयोगले महसुल बढाएको हो । २०५८ असोजदेखि उसले ३० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो । गत असारमा बढाउँदा उसले सूत्र तयार गरी स्वचालित महसुल वृद्धिदर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको थियो ।
सरोकारवालासँग बृहत् छलफलपछि मात्र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने सुब्बाले बताए । वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल बढाउन पाउने कानुनी अधिकार भए पनि आयोगले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । महसुल बढाउने अधिकार आयोगसँगमात्र छ । विद्युत् प्राधिकरणले महसुल वृद्धिको प्रस्ताव पेस गरेपछि आयोगले यसको विश्लेषण गरेरमात्र बढाउने÷नबढाउने निर्णय गर्छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, उपभोक्तामा पर्ने असरलगायतको बृहत् अध्ययन गरेर एउटा आधार सूत्र तयार गर्ने सुब्बाले बताए । उनका अनुसार सूत्रमा राष्ट्र बैंकको मुद्रस्फीति दरलाई पनि आधार मानिनेछ ।
यसैगरी आयोगले आगामी पाँच वर्षपछि वर्षाद्मा बढी हुनसक्ने बिजुलीलाई लक्षित गरेर सिजनल विद्युत् महसुल दर कार्यान्वयमा ल्याउने तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष सुब्बाले बताए । उनका अनुसार वर्षाद् र सुख्खायामको विद्युत् महसुल दरमा केही फरक हुन सक्नेछ । त्यस्तै, विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदा हुने लागत दरको अध्ययन पनि गर्न आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म विद्युत् सेवा पु¥याएबापत लाग्ने सेवा शुल्कबारे प्राधिकरणलाई जानकारी नभएकाले यसको अध्ययन गर्न भनिएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले एकैपटक महसुल बढाउँदा समस्या आउने भन्दै वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्दै आएको छ ।
सरकारले गत आवमा प्राधिकरणको नाममा रहेको २७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीलाई अपलेखन गरेको थियो । अहिले विद्युत् चुहावट घटेर २५ प्रतिशत कायम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण प्रणालीबाट प्राविधिक र अप्राविधक गरी वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ ।

प्रस्तुति: कारोबार