नेपालमा पेट्रोलियम इन्धन खपतको १० वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष करिब १५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ। सोही आधारमा आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम इन्धन खपत भए करिब १ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार कर वापतको रकम जम्मा हुने देखिन्छ।
सरकारले २०७२⁄७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँमा पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले पेटोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, प्रज्ञापन पत्र शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य आयवृद्धिकर लिँदै आएको थियो।
-नेपाल समाचारपत्र
