‘इनर्जी बैकिङ’ भए दुई वर्षभित्रै विद्युत् आयात निर्यात बराबर

    113

    सोमवार, कार्तिक १२, २०७५
    सहमति गर्न सरकारको पहल कमजोरसहमति गर्न सरकारको पहल कमजोरभारत इनर्जी बैकिङका विषयमा सहमति भए दुई वर्षभित्रै दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान बराबर हुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा १९ अर्ब ३७ करोड बराबरको विद्युत् आयात गरेको छ भने यसमा सहमति भए दुई वर्षभित्रै आयात र निर्यात बराबर हुने देखिएको हो । ५ वर्षदेखि नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको तथा दुई वर्ष अघि नेपाल–भारत संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जीडब्लूसी) बैठकमा प्रवेश पाएको इनर्जी बैकिङमा भारत सहमत भएमा नेपालले बढी विद्युत् हुने बर्षामा विद्युत् निर्यात र हिउँदमा आयात गर्ने बाटो खुल्नेछ तर हालसम्म यसबारे दुई देश सहमत भैसकेका छ्रैनन् । इनर्जी बैकिङबारे टुंगो लागिनसकेकोले विद्युत् प्राधिकरण बिजुली खेर गएर घाटा बेहोर्नुपर्नेमा चिन्तित छ । इनर्जी बैकिङअनुसार दुई देशबीच आदानप्रदान खुल्ला भइ बढी वा घटीको आधारमा एक अर्का देशले विद्युत् किनबेच गर्नेछन् ।

    विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष २५८२ गिगावाट आवर विद्युत् आयात गरेको नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा इनर्जी बैकिङमार्फत निर्यात गरिएको ४ सय गिगावाट आवर निर्यात र  १३०० गिगावाट आवर आयात गर्ने छ । विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार चालू वर्षको बर्षादेखित नेपालले भारतलाई विद्युत् निर्यात गर्ने देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी चालु वर्षको हिउँदमा ४ सय गिगावाट आवर भारत निर्यात गर्ने र अर्को आर्थिक वर्षदेखि नेपालले निर्यात गर्ने र आयात गर्ने विद्युत्को परिमाण बराबर हुने बताउँछन् । “आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि विद्युत् आयात निर्यात बराबर हुने तथ्यांक छ,” उनले भने, “४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण भएपछि वर्षामा इनर्जी बैकिङ अनुसार भारतलाई विद्युत् निर्यात गरिनेछ ।” विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले भने माथिल्लो तामाकोसी चालू आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुन कठिन देखिएकोले निर्यात गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् । माथिल्ला तामाकोसी आगामी असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ८ सय गिगावाट आवर, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ९ सय गिगावाट आवर र आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ७ सय गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात हुने देखाएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि दुई देशको आयात निर्यात इनर्जी बैकिङको आधारमा बराबर हुने उल्लेख गरेको छ ।

    निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि तथा विद्युत् प्राधिकरणको माग प्रक्षेपणको आधारमा विद्युत् हिउँदमा कम र बर्षामा बढी हुने भएकोले तत्काल इनर्जी बैंकिङ अनुसार आयात निर्यात गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ तर इनर्जी बैकिङमा सहमति भने जुटिसकेको छैन । इनर्जी बैकिङबारे विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् केन्द्रबीच छलफल भएपनि हालसम्म टुंगो नलागेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । “छिट्टै बस्ने जेएससी बैठकले इनर्जी बैकिङको टुंगो लगाउने आशा गरेका छौँ” उनले भने ।५ वर्षदेखि इनर्जी बैकिङबारे बहस सुरु गरेपछि जेएससी बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएपनि सरकारको उचित पहल कदम र तदारुकताको अभाव इनर्जी बैकिङ सहमति भएको छैन । परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रीका साथै मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले इनर्जी बैकिङका लागि सार्थक पहल नगर्दा इनर्जी बैकिङको विषय टुंगो लाग्ने नसकेको विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । “भारतीय अधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा बैठकमा बाहेक तिम्रो देशका मन्त्री, सचिव, सह–सचिवले हाम्रो देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग कुराकानीनै गर्दैनन्, पहल गरे इनर्जी बैकिङमा कुनै समस्या छैन भन्छन्,” ती अधिकारी भन्छन्, “खोई मन्त्री, सचिवको ध्यान त्यतातिर गएको देखिदैन ।”

    भीम गौतम

    स्रोत:कारोबार