काठमाडौ । सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
पहिलो चरणको चुवाबको मौन अवधि सुरु भइसकेको अवस्थामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय गौरबको आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरि बनाउने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेको समिति गठन गरिएको थापाले बताए । समितिले १५ दिनभित्र मोडालिटी सिफारिस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुढीगण्डकीको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) छ । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि भन्दै उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमा प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाएको छ । यसबाट अलिहेसम्म १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठिसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमलर दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सीजीजीसी)सँग समझदारी (एमओयू) गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवासँग समझदारी गरेको थियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङफिङले अगाडी सारेको ‘वान बेल्ट वान वान रोड’अन्तर्गत आयोजना निर्माण गर्न गत भदौमा चीनलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवासँगको समझदारी खारेज गर्ने अर्को निर्णय गरेका थिए । आयोजना खारेज भएपछि चीन अहिले रुष्ट बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सहममितमै आयोजना गेजुवालाई इपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि गेजुवासँगको एमओयू खारेज गर्ने देउवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऊल्टाउने घोषणा गरेका छन् ।
ओलीले दावी गरेजस्तै वाम गठबन्धनको सरकारको बनेमा बुढीगण्डकी कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा झनै अन्यौल थपिएको छ । तरm स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेर अहिलेको सरकारले चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई अर्को निर्णय गर्न भने अप्ठ्यारो पारिदिएको छ ।
संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले गेजुवासँगको एमओयू खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनका आधारमा सरकारले एमओयू खारेज गरेको थियो ।
सरकारले गत जेठको पहिलो साता नै आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएका बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति विघटन गरेको थियो । बुढीगण्डकीलाई उत्पादन कम्पनी अन्तर्गत ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । विघटित समितिस“ग लिएका सबै काम विद्युत उत्पादन कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा नेपाल सरकारमा आएको उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजेथा र दायित्वको जिम्मेवारी समेत सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, आयोजना अझै उत्पादन कम्पनीमा आइसकेको छैन ।
कम्पनी मोडलनै उत्तम विकल्प ः परामर्शदाता
एक हजार २ सय मेगावाट जलविद्युत जलशाययुक्त आयोजना कम्पनी स्थापना गरि निर्माण गर्नु उत्तम विकाल्प भएको परामर्शदाताले सुझाव दिएको छ । ायोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेकोे फ्रान्सेली कम्पनी ट्राक्टवेल इन्जिनियरिङले निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्न सिफारिस गरेको हो ।
‘आयोजना निर्माणका माथिल्लो तामाकोसीमा जस्तै विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता सरकारी संस्थालाई संस्थापक बनाएर कम्पनी खोल्न सकिन्छ’, परामर्शदाता कम्पनीले सुझाव छ, ‘कम्पनीमा ती संस्थाको वहुहमत अर्थात ५१ प्रतिशत या त्यसभन्दा बढी सेयर रहनु पर्छ ।’ स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र राष्ट्रिय विमा संस्थानको संस्थापक सेयर छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, संस्थापक सेयर रहेका कम्पनीका कर्मचारी, आयोजना स्थल दोलखाबासी र मुलुकभरका सर्वसारधारणको सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बुढीगण्डकी निर्माण गर्न खुल्ने कम्पनीले ‘आयोजना व्यवस्थापन इकाई’ खोल्न सक्ने परामर्शदाताको सिफारिस छ । ‘आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि इकाईले ठेक्का प्रक्रिया टुङग्याउने, कामको अनुगमन गर्ने लगायतका आयोजना सञ्चालनका प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम गर्ने छ’, परामर्शदाताको सुझाव छ
पिपिए दर करिव प्रति युनिट ९ रुपैया“
बुढीगण्डकीको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) छ । आयोजना ८० प्रतिशत सहुलितपूर्ण ऋण (२ प्रतिशत ब्याजदर) र २० प्रतिशत इयक्विटीमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो मोडलमा लगानी गरेर इक्विटीमा १५ प्रतिशत प्रतिफल दिंदा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर प्रति युनिट करिव ८ रुपैया“ ४० पैसा (८ सेन्ट) आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरि, इक्विटीमा साढे १२ प्रतिशत प्रतिफल दिने हो भने पिपिएदर प्रति युनिट ७ रुपैया“ ६० पैसा (७.६ सेन्ट) आवश्यक पर्ने आयोजनालेजनाएको छ । सरकारले अरु वेला पानी सञ्चित गरि आवश्यक परेका वेला मात्रैजलशाययुक्त आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ । अर्थात अन्य जस्तै जलशाययुक्त २४ सै घण्टा चल्दैनन् । सरकारले जलशाययुक्त आयोजनाको छुट्टै पिपिए दर तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । विभिन्न दातृ निकायबाट सुहलितपूर्ण ऋण लिई आयोजना अगाडी बढाउने सरकारको तयारी छ ।
पुर्नवास खर्च सरकारले नै व्यहोर्नु पर्छ
बुढीगण्डकीको सबैभन्दा समस्या र चुनौतीपूर्ण काम भनेको आयोजनाबाटविस्थापितको पुर्नवास तथा पुर्नस्थापन र जग्गा प्राप्ती हो । यसमा खर्चहुने रकम सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने परामर्शदाताको सुझाव छ । पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना, जग्गा प्राप्ती लगायतका वातावरणीय काम गर्न करिव ५९ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । धादिङ र गोरखामा पर्ने
बुढीगण्डकीको पानी २ सय ६३ मिटर बा“ध बनाएर थुन्दा १ लाख २३ हजार ९ सय रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने छ । यसैगरि, ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका ४५ हजार ६ सय जनसंख्या विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारले आयोजन प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण लगायतका प्रशासनिक काम गर्न छुट्टै युनिट स्थापना गर्ने भएको छ । बजेट भाषणमा अधिकार सम्पन्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिए पनि अहिले विकास समिति अन्तर्गत युनिट खोल्न लागिएको हो । युनिट स्थापनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको ऊर्जा मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणबाट प्राप्त हुने तल्लो तटिय लाभको रकम भारतस“ग दावी
गरिने बताउ“दै आएको छ ।
यसैगरि, इक्विटीमा साढे १२ प्रतिशत प्रतिफल दिने हो भने पिपिए दर प्रति युनिट ७ रुपैया ६० पैसा (७.६ सेन्ट) आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । बुढीगण्डकीको सबैभन्दा समस्या र चुनौतीपूर्ण काम भनेको आयोजनाबाट विस्थापितको पुर्नवास तथा पुर्नस्थापन र जग्गा प्राप्ती हो ।
यसमा खर्च हुने रकम सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने परामर्शदाताको सुझाव छ । र्नवास तथा पुर्नस्थापना, जग्गा प्राप्ती लगायतका वातावरणीय काम गर्न करिव ५९ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
धादिङ र गोरखामा पर्ने बुढीगण्डकीको पानी २ सय ६३ मिटर बा“ध बनाएर थुन्दा १ लाख २३ हजार ९ सय रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने छ । यसैगरि, ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका ४५ हजार ६ सय जनसंख्या विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ । अर्थ र जलस्रोत समितिले मूआब्जा वितरणलाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन
दिएको छ ।
