दलहरू सहजकर्ता बने ३ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव छ

    248

    It is our pride that almost all political parties have given hydroelectricity a top priority in their election manifesto for Nepal’s prosperity. IPPAN’s Four Pillar action plan together with hydropower development agenda in election manifesto jointly draw a road map : how to achieve them. lets jointly work.

    subarna das shrestha ippanरुसको स्टेट काउन्सिलबाट जलविद्युत्मा विद्यावारिधि गरेर नेपाल फर्केपछि डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनी अहिले गैरआवासीय नेपालीले प्रवद्र्धन गरेको सानिमा जलविद्युत् कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारीको रूपमा कार्यरत छन् ।सुनकोसी (२.५ मेगावाट) साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको सानिमाले अहिले माई (२२ मेगावाट), माई क्यासकेड (६ मेगावाट)का साथै तमोर (२५४ मेगावाट) क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । यसमध्ये माईबाट आउँदो असारदेखि विद्युत् उत्पादन हुँदैछ । त्यस्तै, माई क्यासकेड पनि निर्माणको तयारीमा छ भने सानिमाले तमोरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएको छ । देशको जलविद्युत् विकासमा प्रसारणलाइन अभाव, वनको अनुमतिमा ढिलाइ, राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीय अवरोध र जग्गा प्राप्तिका साथै दर्जनौं ऐन बाधक छन्  । सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै अघि बढे देशमा विद्युत् विकास सम्भव रहेको उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, जलविद्युत्मा देखिएका समस्या र समधानका विषयमा केन्द्रित रहेर श्रेष्ठसँग विकास ब्युरो प्रमुख बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :
    ईपानमा तपाईंको ३ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ, यो अवधिमा देशको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट कस्ता प्रयास गर्नुभयो ?
    ईपानमा मेरो ३ वर्ष कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ । आगामी जनवरीदेखि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनेछ । मेरो कार्यकालमा जलविद्युत्मा देखिएका समसामयिक समस्या— जस्तैः विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा भएको ढिलाइ,  स्थानीय अवरोध, जग्गाप्राप्ति र रुख कटानमा भएका समस्या समाधानका लागि पहल भएको छ । यीमध्ये कतिपय समस्या समाधान पनि भइसकेका छन् । अन्य समस्या समाधानका लागि प्रयास जारी छ । विद्युत्मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिœयाउन पहल भएको छ । विद्युत् विकासको पहिलो विषय नै लगानी हो । आयोजनाबाट प्रतिफल कति आउँछ ? आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयलाई प्रवद्र्धकले गहिरिएर हेर्ने गरेका छन् । यसपछि मात्र जग्गा अधिग्रहण, वन, सामाजिक समस्या र राजनीतिक अवस्थाबारे लगानीकर्ताको चासो हुन्छ । ३ वर्षको कार्यकालमा मैले राज्यलाई घच्घच्याउने काम गरें । राज्य पनि निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । ईपान, सरकार र दाताको सहयोगमा देशको विद्युत्मा लगानी आकर्षित गर्न ऊर्जा सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौं । ऊर्जाको विकासबिना देशको आर्थिक विकास नहुने निष्कर्षमा राज्य पुगेको छ । यो क्षेत्र गति लिने तयारीमा छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सफल भए देशले ऊर्जाको विकासमा ठुलै फड्को मार्ने सम्भावना छ । जलविद्युत् विकास भए पनि यसको गति ढिला छ, यसलाई अझ गति दिन हामीले ‘जलविद्युत् विकासमा तीब्रता’ भन्ने नारा दिएका छौं । नेपाललाई जलविद्युत्मय राष्ट्र बनाउने हाम्रो प्रण हो यो । राज्य, लगानीकर्ता र जनता मिलेमात्र यसको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना जागृत भएको छ ।
    नेपालमा जलविद्युत् विकासले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ?
    सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा विद्युत्ले गति लिन नसकेको हो । अहिले पनि सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकासभन्दा राजनीतिक मुद्दामै छ, जसले आर्थिक विकासलाई ओझेलमा पारेको छ । जलविद्युत् विकासबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार र राजनीतिक दल पुगेका छन् । ठूला दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आगामी ३ वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूको यो प्रतिबद्धता सकारात्मक छ । दलहरूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सके ३ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव छ । अर्को कुरा— यहाँ राज्यको सोचको पनि अभाव छ । सरकारले सुरक्षा गर्न नसक्दा लगानी आउन नसकेको हो । त्यस्तै, सरकारले दिगो नीति लिन सकेको छैन । एउटा सरकारले ल्याएको नीति अर्कोले परिवर्तन गर्छ । यसले गर्दा लगानीकर्तामाझ नीतिमा स्थिरता नभएको सन्देश पुगेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भइसकेको छ । यहाँ अन्तरमन्त्रालय समन्वय छैन । सरकारले एउटै संयन्त्रबाट प्रवद्र्धकलाई सम्पूर्ण सुविधा दिन पनि सकेको छैन । अझै पनि एउटा फाइल स्वीकृत हुन डेढ–२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ । एकद्वार संयन्त्रबाट सबै समस्या समाधान हुनुपर्छ ।
    डलरमा पीपीए विवादित छ, यो विषयलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ?
    साना आयोजना स्वदेशी लगानीबाट सम्भव भए पनि ठूलालाई विदेशी लगानी चाहिन्छ । विदेशबाट लगानी ल्याएपछि लगानीकर्ताले डलरमा पीपीएका अतिरिक्त मुद्रा जोखिमको सुरक्षण खोजेका छन् । विदेशी लगानी चाहिन्छ भने लगानीको जोखिमबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । विदेशी लागानी विनियम जोखिम ग्यारेन्टी प्राधिकरण वा सरकारले बहन गर्नुपर्छ । केही हदसम्म प्रवद्र्धकले पनि जोखिम लिनुपर्ने हुन सक्छ । राज्यले संयन्त्र बनाए प्रवद्र्धक र प्राधिकरणबीचको सहमतिमा जोखिम बाँडफाँड गर्नुपर्छ नत्र यो समस्या रहिरन्छ र जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउँदैन ।
    प्राधिकरण त डलरमा पीपीए गर्न डराइरहेको छ नि, किन होला ?
    डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरण डराउनु स्वाभाविकै हो । यो समस्याको समाधान त ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने हो । पीपीए रोकिँदा थुप्रै आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । यो उसको आफ्नो क्षमताबाहिरको विषय हो । यो समस्या समाधान गर्न स्वतन्त्र विद्युत् व्यापार कम्पनी र प्रसारण गर्न स्वतन्त्र ग्रिड कम्पनीको आवश्यकता बढिरहेको छ । प्राधिकरणलाई मात्र दोष थोपर्नु हुँदैन् । छुट्टै विद्युत् व्यापार र ग्रिड कम्पनी स्थापनाबाट मात्रै समस्या समधान हुन्छ ।
    यसको मतलब मल्टिवायर एजेन्सी चाहियो ?
    मल्टिवायर एजेन्सी आवश्यक भएको छ । यो नभई देशको ऊर्जा विकास नै नहुने भयो ।
    यस्तो एजेन्सी सरकार वा निजी क्षेत्र कसले ल्याउने त ?
    सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रारूपमा ल्याउनुपर्छ । यो संयन्त्र भारतलगायत अन्य मुलुकमा पनि स्थापित भइसकेको छ । यस्तो एजेन्सी ल्याउन ऐन चाहिन्छ । ऐन ल्याउन संसद् चाहियो । संसद्का लागि चुनाव हुन सकेको छैन । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तावित ऐन पारित गराउनुपर्छ ।
    सरकारले मल्टिवायर एजेन्सी गठन खुला गरे निजी क्षेत्र आउँछ त ?
    आउँछ । कुनै क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । ऊ जोखिम पनि मोल्न तयार हुन्छ, जसबापत उसले प्रतिफल चाहन्छ ।
    नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत भएपछि धेरै आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नभएको अवस्था छ, जसका कारण लगानीकर्ताले आयोजना नबनाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । डलरले ल्याएको यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?
    नेपालको अर्थतन्त्र धेरै अस्थिर भएकाले यो समस्या आएको हो । यही कारणले गर्दा आयोजना निर्माण सुरु भई निर्माणसम्पन्न हँुदा लागत ३० प्रतिशतसम्म बढ्छ । यसले गर्दा प्रवद्र्धक जोखिममा परेका छन् । हामीले पटक–पटक राज्यलाई यसबारे अवगत गराउँदै गुहारेका छौं । हामीले राज्यलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट र विद्युत् खरिद दर बढाउन अनुरोध पनि गरेका छौं । निर्माणाधीन आयोजनाका लागि (मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको) पोस्टेट पीपीए दर लागू गरिदिनूस् भनेका छौं । हामीले भ्याट र पीपीएमा सहुलियत देऊ भन्नुपर्ने विषय होइन । समयले हामीलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएको छ कि राज्यलाई नगुहारी सुखै छैन । जलविद्युत् निर्माणमा लामो समय लाग्छ, समय थप भएपछि लागत बढ्छ र यसले जोखिम पनि बढाउँछ । भ्याट सुविधा दिएर आयोजना बन्छ भने किन नदिने ? आयोजना बनेन भने देशको ऊर्जा समस्या समाधान हुँदैन र यसको सीधा असर देशको आर्थिक विकासमा पर्छ ।
    सिभिल निर्माणमा भ्याट छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भए पनि लागू हुन सकेन, किन होला ?
    ईपान र नेपाल व्यावसायिक मञ्चले संयुक्त रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत बनाएका थिए । कार्यदलले आयोजनामा प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ भ्याट छुट दिन सिफारिस गरेको थियो । पहिले भ्याट तिर्ने र पछि फिर्ता लिने गरी सरकार र प्रवद्र्धकबीच सहमति भएको थियो । यो प्रस्ताव ऊर्जाबाट अर्थमा जान सकेन । यही कारणले गर्दा चालू आवको बजेटमा यो निर्णय सम्बोधन हुन सकेन, यद्यपि हामी यसमा लागिपरेका छौं । ऊर्जा सचिवले अर्थमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
    वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणसँग विद्युत् जडान सम्झौताका आधारमा ऊर्जाले धमाधम विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिँदै आएको छ । सर्वेक्षण लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अब विद्युत् उत्पादनमा सरेको हो ?
    होइन, यसलाई त्यसरी लिनु हुँदैन । सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्क धेरै बढेकाले यस्तो भएको पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा— जुन प्रवद्र्धकले आयोजना बनाउन चाहेका छन्, उनीहरूले प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत अध्ययन पूरा गरेको र सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि सकिने अवस्था आएपछि मात्र प्रवद्र्धकले विद्युत् उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छन् । जडान सम्झौता भए सर्वेक्षण अनुमतिपत्र समयभित्रै लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स पाउने व्यवस्था विद्युत् ऐनमा छ । त्यसकारण विद्युत् जडान सम्झौताका आधारमा सरकारले उत्पादनको लाइसेन्स दिएको हो । ऊर्जाले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि जडान सम्झौता भइरहेको छ । लाइसेन्स नभए कुनै पनि आयोजना अघि बढ्दैनन् र नयाँ प्रक्रियाबाट आउँदा फेरि ८–१० वर्ष ढिलाइ हुन्छ । आयोजना अध्ययनमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका प्रवद्र्धकलाई मौका किन नदिने ? आयोजना बनाउँछु भनेर आएका प्रवद्र्धकलाई मौका दिने अनि त्यो समयभित्र गर्न नसके प्रश्न उठाएर कारबाही गर्न सकिन्छ नि !

    प्राधिकरणले मात्र प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी निर्माण र हस्तान्तरण (बुट) नीति ल्याइएको छ । तर, यसमा निजी क्षेत्र आएको छैन, किन ?
    राज्यले बुटअन्तर्गत प्रसारणलाइन बनाउन त बोलायो तर स्पष्ट लगानी खाका नै बनाएन । प्रसारणलाइनमा लगानी गरेपछि लगानी फिर्ता कसरी हुन्छ भनेर एउटा खाका तयार गरेपछि निजी लगानी आउन सक्छ । राज्यले स्पष्ट नीति ल्याए निजी क्षेत्र बुट मोडलमा प्रसारणलाइन बनाउन आउँछ । साना आयोजनाले प्रसारणलाइनको जोखिम लिँदैनन्, ठूलाले मात्र लिन सक्छन् । प्रसारण प्रणाली भनेको राज्यले गर्ने काम हो । बजेट छुट्ट्याए पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । संकटकाल लगाएर धमाधम प्रसारणलाइन बनाउने हो भने धेरै आयोजना निर्माण हुने अवस्थामा छन् । प्रसारणलाइन नभएका कारण आयोजना रोकिएका हुन् । जग्गा अधिग्रहण र वनका कारण प्रसारणलाइन निर्माण प्रभावित भएको छ । आयोजना बनाउनुभन्दा प्रसारणलाइन बनाउन छिटो र कम बजेट भए पुग्छ ।
    सानिमा समूहले अहिले कुन आयोजना बनाउँदै छ ?
    सानिमाले अहिले २२ मेगावाटको माई आयोजना बनाउँदै छ । आगामी असारमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्छ । आयोजनामा स्थानीयको १० प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरिएकोमा ६ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव परेको छ । त्यस्तै, माई क्यासकेड आयोजना पनि बनाउँदै छौं । सानिमा माईको सेयर सदस्य पनि क्यासकेडको सेयर सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, तमोर आयोजना पनि बनाउने तयारीमा छौं । यसको पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छौं । यो आयोजनाका लागि २ सय ८४ र २ सय ५४ मेगावाटको विकल्पमा पीपीए गर्न तयार छौं । यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्य अध्ययनका सबै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । जनता पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक छन् । राज्यले जग्गा अधिग्रहण, वन र प्रसारणलाइनको काममा सहजीकरण गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वातावरण बनेपछि पेट्रोलियम पदार्थ क्रमशः विस्थापन गर्न सक्छौं ।

    प्रस्तुति: कारोबर