काठमाडौँ, माघ ११ – एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले मुलुकमा जारी विद्युत् भारकटौती कम गर्न दीर्घकालीन रुपमा जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सातौँ महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिई दीर्घकालीन रुपमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक, सहकारी आन्तरिक साझेदारी लगानी, उत्पादन खरिद र वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट एकल तथा समन्यात्मक नीति तय गर्ने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिलाई व्यावहारिक रुपमा अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुपर्नेमा एमाओवादीले जोड दिएको छ। यस्तै एमाओवादीले जनताको सहभागितामा साना तथा मझौला खालका आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिँदै जनताको लगानीमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनालाई जनताले अपनत्व महसुस गर्ने र सहल तथा सरल रुपमा आयोजना निर्माणका लागि वातावरण पनि तयार गर्ने भएकाले सोही अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ।
एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार नेपालको विकासमा विशेष रुपमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले विशेष रुपमा पार्टीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ध्यान दिन लागेको हो। उनले पार्टीले महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि पार्टीका तर्फबाट खेल्नुपर्ने अवधारणालाई स्पष्ट रुपमा अगाडि सारिएको जानकारी दिए।
यस्तै एमाओवादीले निर्यातमूलक आयोजनाको अवधारणा लागु गर्नुपर्ने, उत्पादित बिजुली वितरणका लागि विद्युत् व्यापार कम्पनी निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार बढाउनुपर्ने, जनताको सहभागितामा जनताकै लगानीलाई अभिवृद्धि गर्न पनि सरकारका तर्फबाट विशेष कार्ययोजना बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यस्तै आन्तरिक खपतका लागि हुने विद्युत् वितरण र राजस्व सङ्कलनमा जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थासँग करार सम्झौताको पनि व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिने, आन्तरिक खपतका लागि सम्भावित आयोजनाको एउटा निश्चित दूरीसम्म प्रसारण हबको व्यवस्था, प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनीले व्यवस्था गर्ने एमाओवादीले जनाएको छ।
हाल भैरहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरी एक हजार किलोभोल्टको बनाउनुपर्ने, मध्यपहाडी राजमार्गलाई आधार मानी मध्यपहाडी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको क्षमता ४२० केभीको हुने समेत एमाओवादीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।
नदी बेसिनलाई आधार मानी मध्यपहाडी वा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा प्रसारण लाइनको दोहोरो व्यवस्था गर्नुपर्ने, पानीको बाँडफाँड तथा विद्युत् उत्पादन सम्बन्धमा विगतमा नेपाल भारतबीच भएका सम्झौता राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएकामा खारेजी, पुनःसन्धि एवम् पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा समेत एमाओवादीले जोड दिएको छ। त्यस्ता सन्धिमा कोसी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो रहेको छ।
यस्तै एमाओवादीले देशको आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रमा आर्थिक तथा उत्पादन ब्युरो गठन गर्ने, राज्य, जिल्ला र गाउँमा उत्पादन तथा सहकारी विभाग गठन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा उत्पादन ब्रिगेड तथा इलाकामा उत्पादन दल गठन गर्ने, उत्पादन ब्रिगेड र दलका सदस्यलाई परिचयपत्र र पोसाक उपलब्ध गराउने, जिल्ला, राज्य र ब्युरोस्तरमा समेत सहकारी गठन गर्ने, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता उत्पादन सहकारीको सदस्य बन्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार गाउँमा श्रम सहकारीसमेत गठन गर्ने एमाओवादीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै गरिबी न्यूनीकरणका लागि ‘एक गाउँ एक सहकारी’ गठन गरी उत्पादनमूलक काममा लगाइने समेत एमाओवादीले जनाएको छ। रासस
