तनहुँमा तेस्रो पटक ठेक्का गरिँदै, इटालियन बैंकको अन्तरिम आदेश कायमै

666

सन् २०२५ जुनभित्र आयोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य रहे पनि अब २०२५ को डिसेम्बरसम्म धकेलिन सक्ने

पुस १८, २०७६

काठमाडौँ — दोस्रो पटक गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरू प्राविधिक रूपमा अयोग्य भएको भन्दै तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले पहिलो प्याकेजअन्तर्गतको संरचना निर्माणका लागि तेस्रो पटक टेन्डर गर्ने भएको छ ।

१४० मेगावाटको आयोजनाको हेडवर्क्स संरचनाका लागि पहिलो पटक गरिएको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले भनेको समयमा काम नथालेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा वैशाखमा दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

दोस्रो पटक गरिएको ठेक्कामा सहभागीहरूको सूची तनहुँ जलविद्युत् आयोजना कार्यालयले दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा पठाएको थियो । आयोजनाको बाँधसहितको संरचना (हेडवर्क्स) निर्माणका लागि चार कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चाइना नेसनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, सोङ डा कर्पोरेसन भियतनाम र कालिका कन्ट्रक्सन नेपाल जेभीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । एडीबीको खरिद निर्देशिकाअनुसार एकै चरणमा प्राविधिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने गरी बोलपत्र मागिएको थियो ।

यी कम्पनीहरूको सूची एडीबीमा पठाइएको र कुनै पनि कम्पनी प्राविधिक रूपमा आयोजना निर्माणका लागि सक्षम नदेखिएपछि पुन: ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय भएको आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार थिकेले जानकारी दिए । तीन साताभित्र आयोजनाले पुन: ठेक्का सूचना प्रकाशित गर्ने उनले बताए । यसअघि कम्पनीले कात्तिक दोस्रो साताभित्र ठेक्का सम्झौता गरी पुसबाट आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी कम्पनी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तेस्रो पटक ठेक्का सूचना निकाल्नुपर्ने भएपछि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ ।

यसअघि आयोजना सन् २०२५ जुनभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको भए पनि अब २०२५ को डिसेम्बरसम्म धकेलिन सक्ने आयोजना प्रमुख थिकेको भनाइ छ । ‘कति समय धकेलिन्छ भन्ने तय हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ठेक्का गर्ने बेला यी सबै पक्ष अध्ययन गर्छौं ।’ सुरुमा यो आयोजना सन् २०२३ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर एकपछि अर्को ठेक्का असफल भएपछि आयोजनाको निर्माण पछि धकेलिएको हो ।

आयोजनाले पहिलो पटक गरेको टेन्डरमा इटालियन कम्पनी सीएमसीले ठेक्का पाएको थियो । आयोजना र उक्त कम्पनीबीच ०७५ असोज १५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताको सर्तअनुसार सीएमसी ठेक्का भएको २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा खटिनुपर्ने थियो । तर इटाली अदालतमा कम्पनी टाट पल्टिने प्रक्रिया सुरु गरेको उक्त कम्पनीले सर्तअनुसार काम नगरेपछि आयोजनाले गत वर्ष फागुन २३ मा एकतर्फी रूपमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो ।

सीएमसीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएपछि आयोजनाले वैशाखमा १२ गते पुन: अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सुरुमा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम दिन २६ जेठ तोकिएकामा बोलपत्र पेस गर्न इच्छुक कम्पनीले समय थप गर्न माग गरेपछि २८ दिन थपिएको थियो ।

ठेक्का तोडेलगत्तै सीएमसीसले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा राखेको बैंक ग्यारेन्टीबापतको करिब २ अर्ब रकम आयोजनाले लिइसकेको छ । इन्भेस्टमेन्ट बैंकले इटालीको इन्टेसा सान पाओलो बैंकको ग्यारेन्टीमा सीएमसीका लागि बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेको थियो । आयोजनाले आफूसँग छलपूर्ण तरिकाले ठेक्का तोडेको भन्दै सीएमसीले बैंक ग्यारेन्टी रोक्का गर्न इटालीको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सोही मुद्दाका कारण इन्भेस्टमेन्ट बैंकले इटालियन बैंकबाट पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन । इटालियन कम्पनी मेलम्ची निर्माणको अन्तिम अवस्थामा काम छाडेर गत वर्ष भागेको थियो ।

पहिलो चरणको संरचनाअन्तर्गत आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध, नदी फर्काउने दुई वटा सुरुङ, अस्थायी बाँधलगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणका लागि दातृ निकाय एडीबी र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) को सहुलितपूर्ण ऋण परिचालन हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत दोस्रो प्याकेजका काम गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले आयोजनस्थलमा काम गरिरहेको छ । सिनो हाइड्रोले अहिले आयोजनास्थलमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास गृहलगायत संरचना निर्माण, आयोजनाको प्रवेशमार्ग र अन्य संरचनाको सर्वेक्षण, डिजाइन र निर्माण गरिरहेको छ ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केईसी इन्टरनेसनलसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनी आयोजनास्थलमा परिचालन भई प्रसारण लाइनको सर्भे गरिरहेको छ ।

आयोजनाको लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख, ईआईबीले ८ करोड ५० लाख र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बेर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

इटालियन बैंकको अन्तरिम आदेश कायमै

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको बैंक ग्यारेन्टीका विषयमा इटालियन बैंकले सीएमसीको पक्षमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । दुई साताअघि इटालीको बैंक ट्रिब्युनल डी बोलोग्नाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले बताए ।

‘बैंकको आदेशविरुद्ध हामीले अपिल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘४५ दिनभित्र बैंकले आफ्नो निर्णय सुनाउँछ ।’ उक्त बैंकले आफूहरूको पक्षमा फैसला नगरे पनि त्योभन्दा माथिल्लो बैंकमा जाने विकल्प रहने पाण्डेको भनाइ छ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको हेडवर्क्स संरचना निर्माणका लागि ठेक्का पाएको सीएमसीले आयोजनालाई इन्भेस्टमेन्ट बैंकको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको थियो । इटालीको इन्टेसा सानपाओलो बैंकको आदेशमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकले बैंक ग्यारेन्टी दिएको थियो ।

१ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको हेडवर्क्स (नदी फर्काउने र बाँधसहितका संरचना) निर्माण गर्न सीएमसीले २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो । गत वर्ष १५ असोजमा गरिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सुरु नगरेको भन्दै आयोजनाले फागुन २३ मा सीएमसीसँग सम्झौता तोडेको थियो । ठेक्काका लागि सीएमसीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ८५ करोड १४ लाख १६ हजार रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरोको कार्य सम्पादन जमानत जारी गराएको थियो । सीएमसीसँग ठेक्का तोडेलगत्तै इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट तनहुँ हाइड्रोपावरले बैंक ग्यारेन्टी रकम लिइसकेको छ । ठेक्का सम्झौताको १० प्रतिशत रकम ठेकेदारले बैंक ग्यारेन्टीबापत राख्नुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम आयोजनालाई दिएर इन्भेस्टमेन्टले इटालीको बैंकसँग रकम मागेको थियो ।

सीएमसीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै इटालीको बैंक ट्रिब्युनल डी बोलोग्नालेले यसअघि इटालीको बैंक इन्टेसा सानपाओलोलाई बैंक ग्यारेन्टी भुक्तानी रोक्का गर्न आदेश दिँदै तनहुँ हाइड्रो पावरले अवैध तरिकाले बैंक ग्यारेन्टी लिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छानबिन गर्न भनेको थियो । दुई साताअघि मुद्दाको पुन: सुनुवाइ गर्दै इटालीको बैंकले अघिल्लो आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो । एकल न्यायाधीशको इजलासले सो आदेश दिएको थियो । इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गरेको अपिलमा भने अब तीन जना न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ ।
स्रोत:कान्तिपुर