आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा जलविद्युत् उत्पादन र विकासका लागि अगाडि सारिएका योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएको विज्ञले बताएका छन् ।
आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् भन्ने अवधारणासहित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा शनिबार प्रस्तुत बजेटमा सहरी क्षेत्रका हरेक घरमा सोलार राख्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने र सहरी क्षेत्रलाई उज्यालो पार्ने महìवपूर्ण अभियान हुनसक्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
पूर्वजलस्रोत सचिव एवं ऊर्जाविज्ञ डा. गोविन्ददेव भट्टका भनाइमा पनि यो बजेटमा ऊर्जा विकासका लागि राम्ररी समस्याको पहिचान गरिएको र समाधानका लागि उपाय दिन पनि सफल भएको छ । डा. भट्टले भन्नुभयो, ऊर्जाको विकासका लागि बजेटमा स्पष्ट भिजन देखिएको छ । साना ठूला जलविद्युत् गृह निर्माणदेखि लिएर वैकल्पिक ऊर्जा विकासका कार्यक्रम समेटिएका छन् । धेरै कार्यक्रम एक, दुई वर्षको मिहिनेतमा प्रतिफल दिनसक्ने पनि छन् । त्यसैले यो ऊर्जामैत्री बजेट भन्नुपर्छ ।
ऊर्जाविज्ञ एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झाका अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने धेरै योजना बजेटमा समेटिएका छन्, प्रतिबद्ध भएर थोरै काम गर्दा पनि प्रतिफल राम्रो आउन सक्ने योजना भएकाले यो बजेटलाई ऊर्जामैत्री बजेट भन्दा हुन्छ ।
हिउँदमा रन अफ रिभर मोडलका विद्युत् गृहबाट बिजुली कम उत्पादन हुने तर हिउँदमै बढी माग बढ्ने गरेकाले वर्तमान अवस्थामा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बजेटले जोड दिनुलाई डा. झा पनि बजेटले समस्यालाई बुझेरै कार्यक्रम बनाएको धारणा राख्नुहुन्छ । विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंह पनि बजेट कार्यान्वयन भए आउँदा वर्षमा लोडसेडिङको समस्या केही कम हुनेमा आशावादी देखिनुभएको छ ।
बजेटमा हालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका संरचनालाई पनि परिवर्तन गरिएको छ । पूर्वसचिव डा. भट्टले भन्नुभयो, हिजोका दिनजस्तो आज छैन, गाउँगाउँमा बिजुली पु¥याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ भने एउटै विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रशारण लाइन निर्माण अनि वितरणका काम गर्न सक्दैन । त्यसैले कामको जिम्मेवारी दिएर अलग संरचना निर्माण गर्न खोज्नु एकदमै सकारात्मक कुरा हो ।
वि.संं. २०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्माण गर्दा यसअघिका विद्युत् विभाग र विद्युत् कर्पाेरेसनलाई एउटैमा गाभेको इतिहास केलाउँदै डा. झाले भन्नुभयो, दाताले जति बेला जे भन्यो अनि हामीले त्यहि गर्ने बानी छ । उति बेला अलगअलग संरचना थियो, काम प्रभावकारी रूपमा भएकै थियो, विश्व बैङ्कलगायत संस्थाले भनेपछि सबैलाई गाभेर एउटै संस्था बनायौँ, अब पुनः संस्था अलगअलग बनाउन लाग्यौँ । सरकारले बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायतका जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेकोले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप काम हुन सकेको खण्डमा दस वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन सहजै सम्भव हुन सक्ने डा. भट्टको भनाइ छ ।
सरकारद्वारा बजेट वक्तव्यमार्फत बिजुली उत्पादनका कार्यमा सरकारी र निजी साझेदारीमा जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा विकासमा गैरआवासीय नेपालीलगायत आम नेपालीको सहभागितालाई बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ । पहिलो पटक चीनतर्फ विद्युत् निर्यात गर्ने कुरा पनि सम्बोधन गरिएको छ । पूर्वसचिव डा. भट्टले भन्नुभयो, यो कुरालाई दीर्घकालीन र ऐतिहासिक ढङ्गले हेरिनुपर्छ । यसले सार्क क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा नेपालको उपस्थिति र नेपालको जलस्रोतको विकासमा निकै महìव राखेको छ ।
पूर्वमहानिर्देशक सिंहले भन्नुभयो, चीनतर्फ पनि बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ र ? भन्ने पनि कमी त नहोला तर यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा बढी समय लाग्ने भएकाले सोको प्रक्रियालाई पनि छोट्याउने व्यवस्था गरिएकोप्रति ऊर्जाविज्ञ डा. झाले प्रवद्र्धक उत्साहित हुने ठाउँ रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
स्रोत : गोरखापत्र
