काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्काल नेपाल र भारतबीच हिउँदभित्रै पूर्ण रूपमा प्रणाली सिंक्रोनाइज (मिलाउन) प्राविधिक रूपमा असम्भव देखिएको बताएको छ ।
आगामी हिउँदभित्र भारतसँग प्राविधिक रूपमा प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त योजना कार्यान्वयन असम्भव जस्तै छ । विद्युत् प्राधिकरणले १३२ भोल्टेजमै भए पनि प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न खोजे पनि भारतीय पक्षले २२० भोल्टेजमा मात्र गर्ने बताउँदै आएको छ ।
२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसनको निर्माण कार्य हालसम्म सम्पन्न नभएको र सम्पन्न भएपछि पनि पूर्ण रूपमा सिंक्रोनाइज गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने बताएपछि प्राधिकरणले भने हिउँदअघि नै मिनि ग्रिड सिंक्रोनाइजको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
“पूर्ण रूपमा ग्रिड सिंक्रोनाइज गर्नका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले आगामी हिउँदभित्रै केही सुरक्षा उपकरणहरू जडान गरेर मिनि सिंक्रोनाइज गर्न लागेका छौं ।” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, “अहिलेलाई भारत र नेपालको भार प्रेषण केन्द्रबीचमा मिनि ग्रिड सिंक्रोनाइज गरेर काठमाडांैसम्म बिजुली ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।”
तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त बनाएर प्रशंसा कमाएको प्राधिकरणले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि सिंक्रोनाइज अपरिहार्य बताउँदै आएको छ । तर ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणमा हुने ढिलाइले समस्या देखिएको छ । खिम्ती–ढलकेबर प्रसारण लाइनसमेत अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
मुजफ्फरपुरमा एक सय एमभीएको ट्रान्सफर्मर राखेर थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरी काम अघि बढाइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएमा ढल्केबर–खिम्ती–लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं र ढल्केबर–हेटौंडा–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंसम्म बिजुली ल्याउन सकिन्छ ।
खिम्ती–ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने हेटौंडा–मातातीर्थ सबस्टेसनको काम सम्पन्न भए पनि विवादको कारण चार्ज भएको छैन । हिउँदअघि नै दुवै प्रसारण लाइन चार्ज भइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल र भारतको केन्द्रीय ग्रिडबीच सिंक्रोनाइज हुन विशेष सुरक्षा प्रणाली (एसपीएस) तथा मुजफ्फरपुर सबसटेसन र प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी)बीच प्रत्यक्ष सञ्चार प्रणाली जडान हुनुपर्छ । यसबारे अध्ययनअघि बढाउन गठित संयुक्त सञ्चालन समिति (जीओसी) ले २२० केभीको भोल्टेज सिंक्रोनाइज प्राविधिक रूपमा सम्भव देखाएको छ ।
हालै भएको नेपाल र भारतीय पक्षको छलफलमा भारतीय पक्षले २२० केभी भोल्टेजमा सिंक्रोनाइज गर्नका लागि कम्तीमा ६ महिना लाग्ने बताएको थियो । १३२ केभीको सिंक्रोनाइजबारे संयुक्त कार्यमूलक समूह (जीडब्लूजी) ले अध्ययन गरिसके पनि भारतले १३२ भोल्टेजमा प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा कुरा उठाउने
नेपालमा उत्पादित बिजुलीका लागि सहज रूपमा भारतको बजार उपलब्ध नगराउने गरी भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाबारे नेपालले द्विपक्षीय वार्तामा कुरा उठाउने भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) तथा सार्क राष्ट्रभित्र बिजुलीको पहुँच खुल्ला गर्ने गरी सार्क पीटीएको केही प्रावधानलाई असर पर्ने गरी ल्याएको निर्देशिकाबारे नेपालले द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा उठाउने भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले पीटीए कार्यान्वयनका लागि भारतले ल्याएको निर्देशिकाबारे द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा कुरा उठाउने बताए ।
“पीटीए कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र छ, त्यसैगरी नेपाल र भारतबीचमा जलस्रोतसम्बन्धी वार्ताका लागि अन्य संयन्त्रहरू पनि छन् ।” उनले भने, “पीटीए कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपालले चित्त नबुझेको कुरा उठाउँछ ।”
उनका अनुसार, पीटीए कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षरकर्ता हरेक देशले आन्तरिक रूपमा निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने भएकाले भारतले त्यो तयार गरिसकेको र नेपालले समेत विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको र यसको नियमनका लागि नियमन आयोग विधेयक स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच भएको कार्यक्रमको क्रममा नेपाल र भारतका सरकार–सरकार र निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्रबीच खुल्ला र सहज पहुँचको माग भइरहेको बेला नेपाललगायतका देशमा उत्पादन भएको बिजुली भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी वा निजी कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो ।
त्यसैगरी भारतमा बिजुली बेच्न इच्छुक देशका ‘लाइसेन्स होल्डर’ कम्पनीमा समेत भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा गरिएको छ । यी प्रावधानले भारतमा बिजुली बेच्नका लागि समस्या हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
भारतले जारी गरेको निर्देशिकाले भारतीय कम्पनीबाहेकले नेपालमा जलविद्युत् निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अन्य देशबाट आउन सक्ने सम्भावित वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आउन नक्सने र उनीहरूले ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको भन्दै नेपालमा चिन्ता प्रकट भइरहेको छ ।
स्रोत: कारोबार दैनिक
