पर्साः पर्साकोदुर्गम गाविसको रूपमा रहेको ठोरीवासीले बिजुली बाल्न पाउने भएका छन् । सदरमुकाम वीरगन्जबाट करिब ६८ किमि पश्चिमको दूरीमा रहेको ठोरीमा निर्मलबस्ती–ठोरी ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत निर्माण कार्य सुरु भएको एक दशकपछि बिजुली बाल्न ट्रान्सफर्मर परीक्षण गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरीया सबस्टेसनमार्फत ठोरीको इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा रहेको ट्रान्सफर्मर परीक्षणका क्रममा पहिलो पटक २२ गते बुधबार साँझ ५ मिनेट बिजुली बलेको हो । ठोरी क्षेत्रभरि ६ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । सबै ट्रान्सफर्मर परीक्षण गरिसकिएको र मंसिरभित्रमा ठोरीवासीले बिजुली बाल्न पाउने भएका छन् ।
भारतीय दूतावासको २ करोड ३७ लाख सहयोगमा हेटौंडाको जनमुखी कन्स्ट्रक्सनले आव २०६३/६४ मा निर्मलबस्ती–ठोरी गाविसको विद्युतीकरण परियोजना सुरू गरेको थियो । १८ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना कानुनी अवरोधका कारण १० वर्ष बित्दा पनि समाधान नभएपछि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो आदेशमा ठोरीमा बिजुली बाल्ने कामलाई तीव्र पारिएको छ ।
सुरुमा पर्साको निर्मलबस्तीसम्म ८ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरी बिजुली बालिसकिएको छ । सीमाविवाद देखाउँदै भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी)ले ठोरीको ठुटेखोला क्षेत्रमा अवरोध पु¥याएपछि ठोरीको विद्युतीकरण कार्य झण्डै एक दशकदेखि अलपत्र परेको थियो ।
ठोरी लाने विद्युतीकरणमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको अवरोधपछि पोल गाडेको ठाउँभन्दा ५ सय मिटर उत्तरतर्फको सिल्भर हिल (परेवाभित्ता) बाट विद्युतीकरणको काम भएको थियो । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रले फेरि कानुनी अवरोध सिर्जना गरेपछि काम रोकिएको थियो ।
काम रोकिएपछि ठोरीसम्म लानका लागि ठोरी–५ भञ्ज्यांगदेखि ढेडुखोलासम्म गाडिएको एक दर्जन पोलमा गतवर्षको वर्षाले क्षति पु¥याएको थियो । उक्त स्थानमा ठोरीका स्थानीयहरूको सहयोगमा पुनः पोल गाड्ने र तार झुण्ड्याउने काम सकिएको छ ।
विभिन्न अवरोधका बावजुद पनि ठेकेदारले ठोरीमा बिजुली बालेर स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् प्रवाह वितरण नगर्दा ढिलो भएको छ ।
कानुनी रूपमा र अन्य विभिन्न अवरोधका कारण १० वर्षसम्म नबन्दा पहिले खरिद गरिएको ६ वटा ट्रान्सफर्मर पनि प्रयोगविहीन भएपछि अहिले प्रयोगमा ल्याइएको उक्त ट्रान्सफर्मरले आवश्यकता अनुसार विद्युत् भारवहन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् प्रवाह वितरण गर्दा अख्तियारमा पर्ने डरले विद्युत् वितरण गर्न नमानेको स्रोतको भनाइ छ ।
विद्युतीकरणको स्थानीय निकायअन्तर्गत जिल्ला विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्न लागिए पनि जिविसले पनि कानुनी झण्झटमा फस्ने डरले जिम्मा लिन नमानेको स्रोतले जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र ठेकेदारपक्षका एक प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा गई ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको र ऊर्जामन्त्री शर्माले बिजुली बाल्न पाउने ठोरीवासीको अधिकार भएको भन्दै जुनसुकै हालतमा पनि बिजुली बाल्ने व्यवस्था मिलाउन ठाडो निर्देशन दिएको मन्त्रालय गएको टोलीका एक सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार अब दुई तीन दिनमा कानुनी समस्या पनि समाधान हुने र ठोरीवासीले बिजुली बाल्न पाउने भएका छन् ।
स्रोत: कारोबार दैनिक
