चैत १५, दैलेख । नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरसँग गरेको सम्झौताप्रति दैलेखका राजनीति दल दुई खेमामा उभिएका छन् । ठूला दलले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा जीएमआरलाई दिएकोमा समर्थन गरेका छन् भने साना दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता र प्रकृतिमाथि स्थानीयको हक अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध गरेको छन् । वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाउँगाउँमा चुनावी प्रचारप्रसार थालेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले ‘कर्णाली बचाऔं’ अभियानमार्फत सम्झौता खारेज गराउन कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले ठूला राजनीतिक दलसँग आयोजनाको काम छिटोभन्दा छिटो शुरू गराउन माग गरेका छन् । साना दलले भने सरकारले जीएमआर कम्पनीसँग भएको सम्झैता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माणको वातावरण सृजना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । ‘कर्णाली बचाऔं’ अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई ९ सय मेगावाटमा झारेर असफल बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । उक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्झौता खारेज गर्न दबाबका लागि चैत १६ गते बाँकेसहित १७ गते सुर्खेत र १९ गते दैलेखमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने उनले जानकारी दिए ।
यता, नेपाली काङ्ग्रेस दैलेखका पार्टी सहसचिव रत्नबहादुर शाहीले साना दलले जीएमआरको कमजोरी देखाएर कर्णाली बचाऔं अभियानका नाममा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए । विद्युत् उत्पादनका लागि सबै काम अगाडि बढिसकेकाले खारेजीको माग राख्नु जायज छैन । बरु, तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य जलचर लोप हुन नदिन कम्पनीसँग ड्याम साइडदेखि तल्लो डुङ्गेश्वरसम्म ड्याम बनाउने र तल्लो डुङ्गेश्वरदेखि पानी खसालिने ठाउँमा अर्को ड्याम बनाएर माछापालन गर्दा उपयोगी हुने माग राख्नु उचित हुने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत ऊर्जा पाउने सम्झौतामा छ । त्यस्तै, दक्ष तथा अदक्ष गरी ३ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको परियोजनाबाट नेपाल सरकारले कर, दस्तुर, ऊर्जा र शेयरबापत गरी ३ सय अर्ब वित्तीय फाइदा लिन सक्ने दाबी गरिएको छ । जीएमआरले २०१६ जुन ३० बाट निर्माण शुरू गरी २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ । आयोजना अनुमानित १ सय १६ अर्ब लागतमा बन्नेछ । कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई चालू अवस्थामै आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । २०६४ सालमा अन्तरिम सरकारले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत सबैभन्दा बढी बिजुली र शेयर दिने कम्पनीका रूपमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआर आईटीडीले सर्भेका लागि माथिल्लो कर्णालीमा प्रवेश पाएको थियो ।
स्रोत:अभियान
