लमजुङको दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले निर्माण कार्य रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्माणाधीन २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनासँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका प्रभावितले तालाबन्दी गरी काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा विनासहमति जग्गा अधिग्रहण गरेको र स्थानीयको खेतसहित केही संरचना आयोजनाले विथोलेकाले पुनर्निर्माण गरिनुपर्नेलगायतका आठवटा माग राख्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । करिब एकसय जना प्रभावितको समूहले १३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरी आफ्ना मागका बारेमा आयोजना पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आफ्ना मागका बारेमा यसअघिनै आयोजनालाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै प्रभावितहरूले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । प्रभावितहरूले शनिबारदेखिनै आयोजनाको साइट कार्यालयमा ताला लगाई निर्माण कार्य ठप्प बनाउने तयारी गरेका थिए । यद्यपी सुरुङभित्र विष्फोटको तयारी भएकाले संवेदनशिलतालाइ ध्यान दिँदै केही दिन काम हुन दिएको संघर्ष समितिका सचिव जुद्धबहादुर विष्टले बताए । “शनिबार नै ताला लगाएर काम ठप्प पार्ने तयारी थियो,” विष्टले भने, “सुरुङभित्र विस्फोटको तयारी भएको र संवेदनशील भएकाले काम रोकेनौं ।” आइतबारदेखि नै सुरुङभित्रको कामबाहेक बाहिरी काम सवै ठप्प पारिएको सचिव विष्टले बताए ।
आयोजनाले १५ मिटर आसपासको जग्गा प्रयोग गर्ने भन्दै अधिग्रहण गरेको भए पनि निर्माण अवधिमा यतिबेला भने ३०÷४० मिटर उपयोग गर्दै आएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष ऋषिराज दवाडीले बताए । दवाडीका अनुसार आफूहरूले राखेका आठवटा मागको सम्बोधन नहुँदासम्म आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न नदिने संघर्ष समिति र पीडितहरूको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।
पीडितहरूले राखेका मुख्य मागमा वातावरण प्रमाव मूल्यांकन (इआइए) रिपोर्ट नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने र पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, छरछिमेक कार्यक्रमको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने, हाइड्रो प्रभावित क्षेत्रका घर, धन्सार, गोठ जग्गा, खानेपानी आदिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रहेका छन् ।
यस्तै जलविद्युत् आयोजनाले पाइपलाइन विछ्याउने क्रममा उत्खनन् गर्दा व्यक्ति विशेषका जग्गा पुरेर खेतीयोग्य जग्गा ध्वस्त बनाएको हुँदा त्यसको तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहज रूपमा सिँचाइ हुँदै आएका कुला तथा पानीका मुहानको समयमै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने जग्गामा आउजाउ गर्ने बाटोहरू आयोजनाको निर्माण क्रममा अस्तव्यस्त भएका कारण तिनको मर्मत गरी आवतजावतमा सहज पार्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
कम्पनीले यसअघि आवश्यक भनेर खरिद गरेको जग्गाभन्दा बढीको उपयोग गरेको हुँदा ती जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिसँग तत्काल खरिद गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रतिबद्धता गरिएअनुसार हालसम्म बेवास्ता गरिएको र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा उल्लेख गरीए अनुसार केही काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
आयोजना पक्षले भने प्रशासनको रोहवरमा वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने भन्दै आयोजनामा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ । आइतबारनै प्रशासनमा वार्ता गर्ने भने पनि आयोजनाको पक्षबाट कोही नआएपछि सोमबार वार्ताको तयारी गरिएको छ ।
आगामी भदौ महिनामा निर्माण कार्य पुरा गरी परीक्षण उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका आयोजना अघि बढेको थियो । तर निर्माणका क्रममा केही अवरोध र केही प्राविधिक समस्याका कारण काम ढिला हुने निश्चित जस्तै भएको छ । चार अर्ब २३ करोडको लागतमा बन्न लागेको सो आयोजना तीन वर्षअघिबाट निर्माण कार्य थालिएको हो ।
हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले प्रवद्र्धन गरेको सो आयोजनामा गैरआवासीय नेपालीद्वारा स्थापित एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको ३५.७ प्रतिशत, आईएमई ग्रुपको ३४.३० प्रतिशत र स्थानीयको ३० प्रतिशत लगानी छ । यसका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकको अगुवाइमा ७ वटा बैंक र एउटा जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ७५ प्रतिशत ऋण र प्रवद्र्धकको ३५ प्रतिशत इक्विटी रहनेछ ।
आयोजनाबाट १४७.६९ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । चुहावट हुनसक्ने भन्दै आयोजनाले १ सय ४२ दशमलव ३१ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आयोजनाको ग्रस हेड २१२ मिटर छ । आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सुख्खा याममा प्रतियुनिट ८ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपियाँ ८० पैसामा २०६९ असार १ गते विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो ।
-कारोबार
