सबै आयोजनाको आर्थिक विश्लेषण गर्नै कठिन

313
–विश्लेषण गर्न सक्षम छौंः आयोग
–आयोगलाई सहयोग गछौंः प्राधिकरण
–नेपालका लागि व्यवहारिक छैनः इपान

विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा अब हुने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि प्रत्येक आयोजनाको विश्लेषण गर्ने उल्लेख छ । तर, आयोगको वर्तमान जनशक्ति र सरकार संरचनाको कारण विश्लेषण गर्न भने कठिन देखिएको छ ।
मस्यौदामा आयोगले विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारणका लागि १४ आधार तोकेको भएपनि वर्तमान संरचना र आपसी समन्वयको अभावको कारणले यस्तो कठिनाइ देखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब हुने पीपीएको दर आयोगले तोक्ने र सो आधारमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएको छ । तर, आयोगसँग न जनशक्ति छ, न त्यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय छ । आयोगले अघि बढाउन लागेको कष्ट प्लसमा पीपीए निर्धारणका लागि थप स्पष्ट मापदण्डका साथै सबै निकायबीच एकीकृत रुपमा विश्लेषण आवश्यक पर्छ तर आयोग यसका लागि सक्षम भने भैसकेको छैन । आयोगका अध्यक्ष जनशक्ति हाल आर्थिक विश्लेषणका लागि जनशक्ति नभएपनि भविष्यमा व्यवस्था गरिने तथा हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणबाट पीपीए स्वीकृति नआएकोले आउँदासम्म व्यवस्था भइसक्ने बताउँछन् । “पीपीएका लागि प्राधिकरणबाट प्रस्ताव आएपछि सोही आधारमा विश्लेषण गरेर खरिद–विक्री दर निर्धारण गर्न सक्छौ, जनशक्ति पनि व्यवस्था हुँदै जान्छ,” उनले भने ।
निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू भने विद्युत् प्राधिकरणले मागको प्रक्षेपणभन्दा बढी पीपीए गरिसकेको अवस्थामा अब आयोगले गर्न संरचनागत व्यवस्थानै भैनसकेको बताउँछन् । “कष्ट प्लसमा पीपीए गर्न भारतजस्तै बलियो सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, ग्रीड, कम्पनी, रेगुलेटर हुनुपर्छ, यहाँ त उच्च संरचना र अभ्यास पनि छैन,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं भन्छन्, “संरचना नबनिसकेको अवस्थामा भारतको नक्कल गर्न खोजिएको छ, नेपालको अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक छैन ।”
आवश्यकभन्दा बढी पीपीए गरिसकेको अवस्थामा थप बिजुली कुनै उद्योगधन्दा वा अन्तरदेशीय व्यापारका लागि उपयोग हुने भएकोले आयोगले दर निर्धारण गर्नुको कुनै अर्थ नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
मस्यौदामा आयोगले विद्यत् खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा पीपीएको सहमति गरेपछि मात्र अन्तिम हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ । मस्यौदामा परियोजनाको लागत, स्वःपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानी प्रक्रिया, निर्माण वा सञ्चालनमा प्राप्त हुने अनुदान, ह्रासकट्टी वा अग्रिम ह्रासकट्टी, लगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार खर्च, कार्य सञ्चालन खर्च, राजस्व कर तथा अन्य सेवा शुल्क, अतिरिक्त पुँजीकरण, सरकारका नीति तथा नियमहरूका आधारमा खरिद बिक्री दर तय हुने उल्लेख छ । मस्यौदामा आवश्यक कागजपत्रसहित निवेदन आएको ६० दिनभित्र सहमति प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
नियमन आयोगको व्यवस्थाअनुसार अब विद्युत् प्राधिकरणमा प्रवद्र्धकले पीपीएका लागि निवेदन दिएपछि त्यसको आधारमा प्राधिकरणका सर्तसहितको विवरण आयोगमा पेश गर्छ भने आयोगले आर्थिक विश्लेषण गरी पीपीए दर तोकी प्राधिकरणलाई पठाउने छ । त्यसको आधारमा मात्र प्राधिकरणले पीपीए गर्नेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी नियमन आयोग ऐनको आधारमा प्राधिकरणले पीपीएको निवेदनको आधारमा पीपीएको मस्यौदा आयोगमा पठाएर र आयोगबाट स्वीकृति दिएपछि मात्र पीपीए गर्ने बताउँछन् । “आयोगलाई आवश्यक सम्पूर्ण विवरणहरू दिएर प्राधिकरणले सक्दो सहयोग गर्छ, आयोगले निर्धारण गरेको दरको आधारमा प्रवद्र्धकसँग पीपीए गर्छ,” उनी भन्छन् ।
अधिकांश आकर्षक र नजिकका आयोजनाहरू अघि बढीसकेको तथा सरकारले अन्य देशमा विद्युत् विक्री गर्ने योजना बनाएकोले आयोगलाई आर्थिक विश्लेषण गरेर निर्धारण गर्न कठिन रहेको जलविद्युत् क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । “आयोगलाई आर्थिक विश्लेषण गरेर दर निर्धारण गर्न कठिन छ, टाढा र कम आकर्षक आयोजनाहरू मात्र बाँकी रहेकोले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग व्यापार गर्ने गरी दर कायम गर्न समेत कठिन छ,” उनीहरू भन्छन्, “तत्काल आयोगले विश्लेषण गरेर पीपीए निर्धारण गर्न सम्भव छैन, प्रवद्र्धकहरूले पठाएको लागतलाई विश्लेषण गर्ने तागत आयोगसँग छैन ।”
प्रतिस्पर्धाबाट छनोट आयोजनाको हकमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा अवलम्बन गरेका विधि तथा स्थानीय तहको अनुमतिमा स्थानीय स्तरमा बन्ने एक सय किलोवाट भन्दा साना आयोजनाको हकमा विद्युत् खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् मागको प्रक्षेपणका आधारमा विद्युत् खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने, वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति हरेक आर्थिक वर्षको प्रथम चैमासिक अवधिभित्र उपभोक्ताको वर्गीकरणसहित तीन वर्षको माग र उत्पादन हुने विद्युत्को प्रक्षेपण गरी पुग–अपुगका आधारमा सो व्यवस्थापन योजना उपलब्ध लगायत उल्लेख छ ।
व्यवस्थापन योजना तथा माग र आपुर्तिको विश्लेषण गरेर आयोगलाई दिँदा तत्कालको अवस्थामा समस्या देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आगामी तीन बर्षभित्र तीन हजार मेगावाट मात्र माग पुग्ने उल्लेख गरेको छ । ठूला उद्योगधन्दासहित विद्युत् खपत बढी हुन नसकेमा अहिलेकै पीपीए भएका आयोजनाहरूको विद्युत् व्यवस्थापनको समस्या पनि जटिल हुने अवस्था छ । अन्य देशमा विक्री गर्नका लागि हाल तुलनात्मक रुपमा नेपालको बिजुली महँगो भएकोले घटाउनुपर्ने अवस्था भने छ ।

 

स्रोत : कारोबार