प्राधिकरणमा ट्रेड युनियनको जबर्जस्ती

(लक्ष्मण वियोगी) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ४ को उपदफा (१) मा लेखिएको छ– ‘प्राधिकरण अविछिन्न उत्तराधिकारवाला र एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ।’ तर विडम्बना, करिब २९ वर्षसम्म यो संस्थाले स्वशासित हुने मौका पाएको छैन। प्राधिकरणलाई उत्तराधिकारवाला भनी गठन गरियो तर राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थपूर्तिका आँखिझ्याल त्यसै समयदेखि नै राखिएको थियो।

ऐनकै दफा ९ को उपदफा ३ को (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारणसभाद्वारा सञ्चालकहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री, राज्यमन्त्री वा सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्षबाटै सदस्यको नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरियो। झन्डै तीन दशकसम्म यो संस्थाको साधारणसभा भएको छैन। यो नै आजसम्म संस्था ध्वस्त पार्ने र लाउकेहरूले स्वार्थपूर्ति गर्ने कारक बनेको छ। प्राधिकरणको उच्च ओहोदामा पुगेर शासन चलाउने र यसलाई भँजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कसैले साधारणसभाद्वारा सञ्चालक नियुक्त गर्ने हैसियत देखाएनन्। यसलाई प्राधिकरणको इतिहासको कालो दशक मान्नुपर्छ।

ऐनकै दफा ५ को उपदफा (३) मा भनिएको छ– ‘प्राधिकरणले निष्कासन गरेको शेयरमध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको शेयर मात्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ।’ प्राधिकरण राजनीतिक पार्टीहरूको पुस्तौनी बिर्ता होइन भन्ने ऐनमै लेखिए पनि सर्वसाधारण यसको हकदार बन्ने दिन आएन। बिर्ता खान पल्केकाले सर्वसाधारणलाई मालिक बनाउने पहल गरेनन्। यो संस्था राजनीतिको जुवाको खाल एवम् द्रौपदीको फरिया मात्र बनेको छ। जसले जसरी पायो त्यसरी लुटिरहेकै छन्। प्राधिकरण देखाएर अर्ब कमाउने बज्रस्वाँठले सुधार तथा सुशासनलाई लत्याउँदै धमिराले खोक्रो पारेको रुखमा परिणत गराइरहेका छन्।

प्राधिकरणलाई लुट्ने सिलसिला आन्तरिक सुशासनदेखि जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट शुरु हुने गरेको छ। निर्माण भइसकेका दर्जन बढी आयोजनामा राजनीति गर्ने वा कर्मचारीको आवरण ओढ्ने हरेकले कसैले सन्त बनेर लुटे भने कसैले धम्क्याएर लुटे त कसैले रुवाइको डाँको छोडेरै भए पनि लुटे। संस्थाको चिरहरण भएको नदेख्ने धृतराष्ट्र प्रकृतिका ट्रेड युनियन कर्मचारी आफ्नो अधिकार र सुधारका कुरा ओकल्छन्। तर, संस्था हरेक वर्ष रुग्ण बन्दै गएको तिनका हृदयले महसुस गर्दैन। प्रत्यक्षरूपमा करिब ११ हजार कर्मचारी पालेको संस्थालाई कोपर्ने प्रवृत्ति त्यहीँभित्र हाबी हुनुले पनि राजनीति, दलाल र ठेकेदारले स्वार्थपूर्ति गर्ने खुला ठाउँ पाएका हुन्।

लोकतन्त्रपछि सरकारी कार्यालयमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई संगठन खोल्न दिइएको अनुमति नै प्राधिकरण भ्रष्टाचारको अखडा बन्नुको जिम्मेवार पक्ष हो। रुग्ण संस्थाले ५ राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्न बाध्य छ। कर्मचारीको हक–अधिकार, संस्थाको स्वार्थ र अनियमितताका क्षेत्रमा आवाज उठाउनुपर्ने यी संगठन समयान्तरमा घर डढाएर खरानीको जोहो गर्ने क्रियामा अग्रसर छन्। संस्था बाँचोस्, डुबोस् वा सुध्रियोस्, यसमा उनीहरूलाई टाउको दुखाइ छैन। घरको क्षेत्रफलभित्र भुक्ने कुकुरझैँ आफू–आफूमा को जोडसित कनेर भुक्ने र कसले कति तागत देखाउने भन्ने ‘घले दौड’को प्रतिस्पर्धामा मात्र तल्लीन छन्। यही तागतको आधारमा व्यवस्थापनलाई धम्क्याउने र आफूअनुकूलका निर्णय गराउन बाध्य पारिने गरिएको छ।

राजनीतिक पार्टीको मुकुन्डो लगाएर ट्रेड युनियनलाई बदनाम गर्ने र प्राधिकरणमा गुरिल्लातन्त्र मच्चाउने यिनको दादागिरीमाथि कसैले औंला उठाउने हिम्मत गर्दैन। कोठा–कोठा, चोटा–चोटामा उनीहरूकै हैकम चल्दै आएको छ। जलविद्युत् आयोजनाबाट आफूले कुत पाउनुपर्ने वकालत गर्दै आफूअनुकूलका कर्मचारीको सरुवा–बढुवा हुनुपर्नेमा हाँक दिने गरिएको छ। सिंगो प्राधिकरणभित्र यिनको क्रियाकलाप व्यवस्थापनलाई धम्क्याउने, सरुवा तथा बढुवामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न बाध्य बनाउने र रुग्ण आयोजनाबाट मासिकरूपमा कुत असुल्नुमै सीमित छ। सामान्य कर्मचारीको सरुवामा अधिकारको ढोल पिट्ने यिनले रुग्ण आयोजना तोकिएको समय र मितिमा बन्नुपर्छ भन्नेमा कहिल्यै आवाज उठाउँदैनन्।

ट्रेड युनियनले संगठनले दायित्व पूरा गरिरहेको छ वा स्वार्थ पूर्तिका घृणित खेल खेलिरहेको छ भन्ने माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’को क्षमता वृद्धिको विरोधबाट छर्ल· भएको छ। सञ्चालक समितिले क्षमता वृद्धिको निर्णय गर्नासाथ उनीहरूको ताण्डव शुरू भयो। आयोजनाको क्षमता वृद्धि सकारात्मक रहे पनि समय र कानुनी विषयमा उक्त निर्णय गलत थियो। गलत निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाउनु जायज हो। यो कदममा सबैले स्याबासी पनि पाएका हुन्। तर, जसै निर्णय फिर्ता भयो, यो आयोजना निर्माणको गति ठप्प भयो। क्षमता बढाएर संसार ढल्यो भन्ने उनीहरूका रोदन र अलाप–विलाप आयोजना तत्काल निर्माणमा जानुपर्छ भनेर बाहिर आएनन्।

क्षमता वृद्धिको विरुद्धमा विभिन्न सरकारी उच्च निकायदेखि प्रधानमन्त्री निवासमा ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो। त्यही अनुरूप आयोजना तत्काल शुरू हुनुपर्छ र आयोजना तुहिनुहुँदैन भनेर तिनले उही कार्य दोहोर्याउने हिम्मत देखाएनन्। क्षमता वृद्धि गर्दा ठेकेदारको एजेन्टले जहाँ–जहाँ कुत पुर्यायो। यिनका दैलासम्म त्यो आएन र यिनले संसार अन्धकार भएको मात्र देखे। प्राधिकरण खोक्रो पार्ने अराजक जत्थालाई राजनीतिका ठेकेदारले नै ओत दिएका छन्। अवैध कुत पाउन नसकेको झोकमा आयोजना तुहाउन सफल यी गुरिल्लालाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउने कोही महामहिम जन्मेको छैन। प्राधिकरणभित्र ट्रेड युनियनको सच्चा तत्त्व अझै बाँचेको छ भने ‘मन्डी ओढेर घिउ खाने’ दलालको भण्डाफोर गर्न सक्नुपर्छ।

प्राधिकरण आर्थिकरूपले धराशयी भइरहेको छ। संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापन अलपत्र छ। चुहावट नियन्त्रण, अर्बौं रुपियाँ बक्यौता असुली, नक्कली ट्रान्सफर्मरले निम्त्याएका समस्या असरल्ल छन्। यी पक्षमा सुधार हुनुपर्छ भनेर ट्रेड युनियनले कहिल्यै बोलेन। विकृतिका विरुद्ध कुनै सरकारी कार्यालयमा ‘ब्ल्याक आउट’ भएको छैन। रुग्ण अवस्थाका चलेलिया, राहुघाट र कुलेखानी तत्–तत् समयमा निर्माण हुनुपर्छ भनेर यिनले सरकार र व्यवस्थापनलाई दबाब दिएको खोई ? ८५ प्रतिशत निर्माण सकिएको चमेलियामा हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले ठेक्का तोड्नेसम्मको अवस्था आइसकेको छ। प्राधिकरणको स्वार्थ चाहेको हो भने समस्याको गाँठो कसिएको ठाउँमा यिनले दबाब दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

समग्रमा ट्रेड युनियन नामका कुनै जत्थाले प्राधिकरण सुध्रिएको हेर्न चाहँदैन। त्यो छाडा साँढे बन्न चाहन्छ र व्यवस्थापनमाथि गुन्डा शैलीको गुरिल्लातन्त्र लाद्न चाहन्छ। नियमितरूपमा निर्माणाधीन आयोजनाबाट मासिकरूपमा कुत असुलिरहन्छ। यही गुरिल्ला शैली देखाइयो, भर्खरैको सरुवा बढुवामा। चिलिमेबाट सरुवा गरिएका कुलमान घिसिङका पक्षमा ज्यान फालेर लाग्यो र त्यहाँ सरुवा गरिएका सुनिल ढुंगेललाई अछूतको दर्जामा राखियो। तिनैको गुन्डा शैलीलाई साथ दिएर व्यवस्थापनले घिसिङलाई चिलिमेमै पूजा गरेर राख्यो। एउटा जिम्मेवार कर्मचारीले संस्थाको कानुन पालना गर्ने कि ट्रेड युनियनको बाँदरे शैलीमा चोचोमोचो मिलाउने !

व्यवस्थापनले निर्णय गर्दै फिर्ता लिँदै जाने हो भने यसको अस्तित्व के रहन्छ ? ट्रेड युनियन नामको गुरिल्लाले व्यवस्थापन हाँक्छ भने उसैलाई व्यवस्थापनको साँचो सुम्पिदिए हुन्छ। होइन भने व्यवस्थापन घुम्ने कुर्सीमा बुख्याचा शैलीमा बसेर जुँगामा ताउ लाउनुको कुनै तुक छैन। यदि ट्रेड युनियन ट्रेड युनियन भएर बस्ने हो भने तिनले आफ्नो अधिकार, कतव्र्य र दायित्व आत्मसात् गर्नुपर्छ। रुग्ण आयोजना निर्माण, सुशासन तथा सुधारमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। सधैँ कुत असुल्ने र दादागिरी देखाउने शैलीले अधिकार आरक्षित हुँदैन। अहिले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा केही कर्मचारीलाई अख्तियारले जेल हाल्यो। यसरी नै अराजक शैली बढ्दै गए यिनको पनि जेलमा कोचिने दिन नआउला भन्न सकिन्न। सबै ट्रेड युनियनलाई चेतना भया।

Source : newsofnepal.com