तमोर जलविद्युत् आयोजनामा सरकारको अपरिपक्व निर्णय

Ministry of Energy

पौष २३,०७५ सोमबार | काठमाडौं

तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी र प्रतिफलका हिसाबले निकै आकर्षक मानिन्छ । तर, सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा ७ सय ६२ मेगावाटको उक्त आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । सो आयोजना निर्माण गर्दा निर्माणाधीन ३७.५ मेगावाटको काबेली र २१.५ मेगावाटको हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना विस्थापनमा पर्ने भएका छन् । यसरी विस्थापन हुने आयोजनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र कुन मोडालिटीमा अघि बढ्ने भन्ने विषयको टुंगोमा ऊर्जा मन्त्रालय पुग्न सकेको छैन । ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयले छलफल जारी राखेको बताए । ‘विस्थापित हुने दुई आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग छलफल गरिरहेका छाँै,’ उनले भने, ‘यो आकर्षक आयोजना अघि बढाउनैपर्छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ सय मेगावाटको लाइसेन्स लिएर यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनले ७ सय ६२ मेगावाटमा आयोजना अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने देखाएको थियो । आकर्षक देखिएपछि आयोजना अघि बढाइहाल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७३ सालमै सहायक कम्पनीका रूपमा तमोर पावर कम्पनी लिमिटेड दर्ता गरेको हो । तर, प्राधिकरणले माग गरेअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म सो आयोजना तमोरलाई हस्तान्तरण गरेको छैन, न त सो आयोजनाको लाइसेन्स नै २ सय मेगावाटबाट ७ सय ६२ मेगावाटमा अपग्रेड गरिदिएको छ ।

मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अध्ययनका लागि दिएको लाइसेन्सको अवधिसमेत २ वर्ष गुज्रिसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘अहिले त प्राधिकरणसँग लाइसेन्स पनि छैन,’ उनले भने, ‘निर्माणाीधन दुई आयोजना डुब्ने गरी ७  सय ६२ मेगावाटको लाइसेन्स दिन पनि मिल्दैन । लाइसेन्स नहुँदा आयोजनाको डिटेल डिजाइन बनाउने काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

अध्ययन गर्न दिन काबेली र हेवा सहमत  
७ सय ६२ मेगावाट क्षमतामा आयोजनाको डिटेल डिजाइन प्रतिवेदन तयार पार्न काबेली र हेवाका प्रवद्र्धक सहमत भएका छन् । तर, आयोजना विस्थापनका लागि ती दुई आयोजनाले सर्तहरू राखेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । ‘अहिलेबाटै डिटेल डिजाइनलगायतका काम सुरु भए पनि तमोर निर्माण पूरा हुन १०–१२ वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण पूरा हुने क्रममा रहेका दुई आयोजनाबाट त्यतिन्जेल बिजुली निकाल्ने र तमोर सञ्चालनमा आउने वेला उचित क्षतिपूर्तिसहित विस्थापित गर्ने गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।’

७० करोड अनुदान दिने एडिबीको इच्छा 

आयोजनाको डिटेल डिजाइन बनाउन झन्डै ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । सो रकम अनुदानमा दिन एसियाली विकास बैंकले इच्छा देखाएको थियो । तर, ७ सय ६२ मेगावाटको लाइसेन्स नै नभएका कारण सो सहयोग रकमलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन । जसले गर्दा सहयोग आउन सकेन । ‘उक्त सहयोग रकम आउने आशामा आयोजनाको डिटेल डिजाइन निर्माणको परामर्श सेवा खरिदका लागि प्राधिकरणले अघि बढाएको प्रक्रिया नै रोकियो,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

तमोर–चिसाङ डाइभर्सनबाट ३० हजार हेक्टरमा सिँचाइ 

तमोर आयोजनाको बाँधलाई प्रयोग गरेर सरकारले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन योजनासमेत अघि बढाएको छ । यो आयोजनामार्फत ६० मेगावाट थप विद्युत् प्राप्त हुने अनुमान छ । त्यस्तै, झापा, मोरङ र सुनसरीका झन्डै ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुनेसमेत अपेक्षा गरिएको  छ ।

अलमलमै बित्यो ३३ वर्ष

पाँचथर र तेह्रथुमको सीमामा सप्तकोसीको सहायक नदी तमोरमा आयोजना पर्छ । बाँधस्थल तत्कालीन तेह्रथुमको ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बा गाविसमा पर्छ । धरान–धनकुटा सडकको मूलघाटदेखि ३० किलोमिटरको दूरीमा छ । यो पहुँच मार्ग खुलिसकेको छ । जाइकाले ०४१/४२ मै ‘कोसी नदी जलस्रोत विकासको गुरुयोजना अध्ययन’मार्फत यो आयोजनाको अध्ययन गरी आकर्षक मानेको थियो । ४ चैत ०६८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना अध्ययन गर्न लाइसेन्स माग गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले ३० साउन ०७० मा अनुमति दिएको थियो । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकाससम्बन्धी अवधारणा पत्र–०७२ मा ०८२ भित्र यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । १९ फागुन ०७३ मा ७ सय ६२ मेगावाटको परिमार्जित लाइसेन्सका लागि प्राधिरणले ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन गरेको थियो । तर, हालसम्म आयोजनाबारे ठोस निर्णयमा सरकार पुगिसकेको छैन ।

अब बुढीगण्डकीको बाटोमा 
०४० सालबाट अध्ययन सुरु भएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटी अझै तय हुन सकेको छैन । सरकार र सरोकारवाला सबैले आयोजना बन्नैपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, कहिले विकास समिति, कहिले कम्पनी त कहिले विदेशी निर्माणकर्तामार्फत निर्माण गर्ने निर्णयहरू भए । कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने त कहिले आन्तरिक लगानीमै बनाउने भन्नेजस्तो सरकारको अपरिपक्व निर्णयले हालसम्म यो आयोजना निर्माणमा जान सकेको छैन ।

३५ वर्षको अवधिमा कुल मिलाएर जग्गा अघिग्रहण पनि सकिएको छैन । बुढीगण्डकीमा हुने भनिएको लगानीको एकतिहाइ लगानीमै निर्माण हुने र वार्षिक ऊर्जा पनि बुढीगण्डकीकै हाराहारीमा तमोरले दिने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो आकर्षक आयोजनामाथि स्वार्थ समूहको अस्वस्थ खेलले यो आयोजना तत्कालै अघि बढ्ला भनेर विश्वास गर्न नसकिने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्तो हुन सक्छ  लगानी मोडालिटी  
आयोजनाका लागि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । यो आयोजना आन्तरिक लगानीमै बनाउने विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । तर, तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा दबाब दिन ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र पाँचथरका स्थानीयले एउटा सरोकार समिति नै बनाएका छन् । दबाब सिर्जना गर्दै आएको तमोर संयुक्त सरोकार समितिका संयोजक प्रकाश दुलालका अनुसार समितिले एउटा विकल्प सुझाएको छ । त्यसअनुसार अनुमानित कुल लागतको ७० प्रतिशत (८७.५ करोड रुपैयाँ) ऋण लिन सकिन्छ । ३० प्रतिशत (३७.५ करोड रुपैयाँ) प्रवद्र्धक सेयरलाई शतप्रतिशत मानी यसको ७० प्रतिशतले हुन आउने २६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जुटाउन प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहलाई २६ प्रतिशत (प्रतिस्थानीय तह ५ करोड रुपैयाँ) सेयर दिन सकिन्छ । त्यस्तै, १ नम्बर प्रदेशलाई १४ प्रतिशत, केन्द्र सरकारलाई १० प्रतिशत, प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत र सञ्चयकोषजस्ता सार्वजनिक कोषहरूलाई ३५ प्रतिशत सेयर दिएर जुटाउन सकिन्छ । यसबाहेक आन्तरिक लगानीमै सो आयोजना बनाउने अन्य विकल्पसमेत पहिल्याउन सकिन्छ ।

 

 

पुष्प कोइराला

स्रोत:नयाँपत्रीका