काठमाडौँः सरकारले सन् २०४० सम्म मुलुकमा विद्युत् माग ५१ हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले हाल एक हजार सात सय २१ मेगावाट विद्युत् माग रहेकोमा २३ बर्षपछि अर्थात् सन् २०४० सम्ममा ५१ हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । बुधबार ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले यो जानकारी दिएका हुन् ।
आर्थिक वृद्धिदर, भविष्यमा बन्नसक्ने विद्युतीय रेल, विद्युतीय साधनको प्रयोगमा हुने वृद्धि लगायतका पूर्वाधारलाई आधार बनाएर प्रक्षेपण यस्तो प्रक्षेपण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
९.२ प्रतिशतको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई आधार मानेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए ।
“अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बनाउने सरकारको लक्ष्य आदिलाई आधार बनाएर यो प्रक्षेपण गरिएको हो,” उनले भने ।
विश्वमा अपनाउँदै आएको एमएईडी सफ्टवेयरको प्रयोगबाट माग प्रक्षेपण तयार गरेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो प्रयोजनका लागि विद्युत् माग प्रक्षेपण गरेको छ भने ६ महिनाअघि लगानी बोर्डले तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत समेत विद्युत् माग प्रक्षेपण गरेको थियो ।
सरकारका तीन निकायले तीनथरी विद्युत् मागको प्रक्षेपण गरेकोले अहिले अन्योलता बढेको छ । तर ऊर्जामन्त्री शर्मा सरकारको आधिकारिक निकाय आयोगको सचिवालय भएकोले यसैले गरेको प्रक्षेपण आधिकारिक हुने दाबी गर्छन् ।
जलविद्युत्मा खुला लगानी
ऊर्जा मन्त्रालयले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई पूरा गर्न जलविद्युत्मा जनतालाई लगानी गर्न खुल्ला गरेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा नै ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत सर्वसाधारणले जलविद्युत्मा आफ्नो क्षमताअनुसार व्यक्तिगत र संस्थागत लगानी गर्न खुला गरेको हो ।
सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री जनार्दन शर्माले यससम्बन्धी वेबसाइट शुभारम्भ गरे ।
जलविद्युत् आयोजनामा जनताले सेयर लगानी गर्न पाउनेगरी तयार गरिएको वेबसाइटबाट लगानीको प्रतिवद्धता गर्न पाउनेछन् ।
स्रोत:कारोबार दैनिक
