इलाम, आश्विन ५ –
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार हुनाले यहाँ स्थानीयको लगानी र सरकारी अनुदानमा खुलेका साना जलविद्युत् योजना बन्द हुने भएका छन् । स्थानीय प्रयासमा खुलेका लघु विद्युत् योजना र पेल्टि्रक सेटमा भएको लगानी खेर जाने सरोकारवालाको भनाइ छ । साना विद्युत् योजनाबारे जिल्लामा तथ्यांक छैन । विद्युत् प्राधिकरण शाखा प्रमुख राजीवकुमार शर्माका अनुसार ‘सय किलोवाटको दाँजोमा साना योजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति छैन । यहाँ अधिकांश साना विद्युत् योजना १ सय किलो मुनि क्षमताका छन् । पछिल्लोपटक माबुमा सञ्चालित ५० किलोवाट क्षमताको त्रिवेणी लघु जलविुद्यत् आयोजना स्थानीयले प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर विद्युत् विस्तार गर्न माग गरेका छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने यस्ता योजना कम्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पाँच वर्षसम्म पुग्न नसक्ने ठाउँमा जडान गर्ने प्रावधान छ । तर योजना जडान भएका कतिपय स्थानमा एक वर्षमा नै केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेकाले पनि नोक्सानी हुने गरेको छ । केन्द्रले प्रतिकिलोवाट १ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । सञ्चालनको खर्चअनुसार प्रतियोजना ४० देखि ६० प्रतिशत अनुदान पर्न आउने र बाहेकको रकम उपभोक्ताले जुटाउँछन् ।
क्षेत्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सेवा केन्द्रका रूपमा कार्यरत नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रमार्फत सन् २००१ देखि पूर्वाञ्चलका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र भोजपुरमा १ सय ५७ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । केन्द्रमार्फत सञ्चालित योजनामध्ये त्रिवेणीलगायत धनकुटा र तेह्रथुमका आयोजनालाई गि्रडको समस्या छ । ‘यस्ता योजनालाई न्यूनतम प्रतियुनिट ४ रुपैयाँमा प्राधिकरणले खरिद गरिदिए मासिक १ लाख रुपैयाँ हाराहारीसम्म उपभोक्ताले आम्दानी लिन सक्छन्,’ सेवा केन्द्रका प्रमुख घनेन्द्र भण्डारीले भने, ‘लोडसेडिङको चरम मार खेप्नुपरेको अवस्थामा यसले केही सहयोग गर्न सक्छ ।’ ती जिल्लामा ५ किलोवाटसम्मका पेल्टि्रक सेट योजना १ सय १७ र ६ किलोवाटदेखि माथिका लघु जलविद्युत् योजना ४० वटा सञ्चालन भएका छन् ।
यसअघि विभिन्न कम्पनी र निजी स्तरबाट पनि निर्माण गरिएका पेल्टि्रक सेट योजना बन्द भइसकेका छन् पेल्टि्रक सेट उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा अन्यत्र क्षेत्रमा बिक्री गर्ने र नयाँ उपभोक्ताले प्राविधिक पक्ष ध्यानै नदिई जडान गर्नाले जोखिमसमेत बढेको उनको भनाइ छ ।
Source : Kantipur
