लमजुङ – सर्वसाधारणले लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेका बेला देशकै ठूलामध्येको एक मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन सुरु भएको ५ वर्ष नपुग्दै यसका सिभिल संरचना जीर्ण बन्न थालेका छन्। परियोजनाको बाँध क्षेत्रमा पर्ने ‘रोलर बकेट’, ‘अपस्टिम रिपर्याणप’, वालुवा थिग्य्राउने पोखरीको ‘डिसेन्डिङ फेरी’, वालुवा थिग्य्राएर फाल्ने ‘फ्लसिङ टनेल’ क्षेत्र, विद्युत उत्पादन गृहमा टर्बाइनको ‘रनर’ जस्ता संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्।
बाँधस्थल वरपर भू–भागमा बाढीको कटान, निर्मित संरचना भत्किने, स्वचालित ‘अपरेटिङ सिस्टम’ बन्द हुने जस्ता समस्या आएपछि उत्पादन क्षमता घट्न सक्ने देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मध्यमर्स्याङ्दी परियोजना फेदीकुना स्रोतले संरचनामा यस्तो समस्या देखापरेको जनायो। उत्पादन सुरु भएको पाँचै वर्षमा संवेदनशील संरचनामा समस्या देखिँदा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमाथि शंका उब्जिन थालेको छ।
अनावश्यक पानी सुरुङमा नपठाई नदीकै बहावमा फ्याँक्ने तीनवटा बाटो ‘रोलर बकेट’ क्षेत्रमा ढलान फुटेर रड बाहिर निस्किएको, भित्तामा चिरा परेको, प्लास्टर उप्किएको, फलामे लिगमा खिया लागेर जीर्ण बन्दै गएको स्रोतले बतायो। २०६८ माघमा ‘सट डाउन’ गरेको अवस्थामै यस्तो देखिएकोमा अहिले ती संरचना झनै जीर्ण बनेको मध्यमर्स्याङ्दी परियोजना फेदीकुनाका प्रमुख चन्द्रशेखर चौधरीले बताए। परियोजना निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रमा मर्मत गर्नु परे ठेकेदार कम्पनीले गर्ने र त्यसपछि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ। प्राधिकरणले भने हालसम्म मर्मत गरेको छैन। ‘एक–डेढ महिनापछि पानीको बहाव अलि घट्छ,’ प्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘अनि त्यसको अध्ययन र इस्टिमेट निकालेर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छौं।’
उदिपुर र चिती गाविसबीच निर्मित परियोजनाको बाँध क्षेत्र नजिकै रहेको चितीतर्फको जमिन बलियो बनाउन निर्मित संरचना (अपस्टिम रिपर्योप) क्षेत्रमा पनि बाढीले क्षति पुर्यासएको छ। झन्डै ३ हजार वर्गमिटरको सो क्षेत्रमा लगाइएको पर्खाल, ग्याबिन जाली लगायत संरचनालाई बाढीले कटान गरेको छ। कटान नरोकिए माथिल्लो भागको जमिन भासिन सक्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरणका सिभिल इन्जिनियर मुकुन्द पराजुली बताउँछन्। ‘बाँध क्षेत्र निकै संवेदनशील हुन्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘त्यही क्षेत्रमा विगत दुई वर्षदेखि समस्या छ, मर्मतसम्भारको लागि बजेट यकिन गर्न सकिएको छैन।’
बाहिरीमात्रै होइन भित्री संरचनाअन्तर्गतको बालुवा थिग्य्राउने तीनवटा पोखरीका २४ वटा ‘डिसेन्डिङ फेरी’को ‘अटोमेटिक सफ्टवेयर सिस्टम’ले समेत काम गर्न छाडेको छ। यसबारे मेकानिकल शाखा प्रमुख सुरेश राउतले प्राधिकरणलाई अवगत गराएको एक इन्जिनियरले बताए। स्वचालित सफ्टवेयर सिस्टमले काम गर्न छाडेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले आ–आफ्नो सिफ्टमा झण्डै दुई–तीन घन्टासम्म हातले नै फेरी चलाउँदै आएका छन्। पानीमा बालुवाको मात्रा धेरै भयो भने पावरहाउस नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष एकपटक ‘सट डाउन’ गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘अटोमेटिक सिस्टम बिग्रिएपछि म्यानुअल्ली चलाइएको छ,’ एक कर्मचारीले भने।
‘डिसेन्डिङ फेरी’ चलाएन भने सुरुङबाट बालुवा गई उत्पादनगृहका टर्बाइनमा क्षति पुग्छ। मर्स्याङ्दीमा बालुवाको मात्रा बढी हुने गरेकोले यसअघि नै टर्बाइनको रनरमा प्वाल परिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ। ‘डिसेन्डिङ फेरी’को स्वचालित सिस्टम मर्मतको लागि जर्मनीबाटै प्राविधिक आउनुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरण स्रोतअनुसार अक्टोबरअघि प्राविधिक आउन नसक्ने बुझिएको छ। त्यस्तै, बालुवा थिग्य्राएर फाल्ने ‘फ्लसिङ टनेल’बाट पानी खस्ने क्षेत्रमा पनि प्लास्टर फुट्नुको साथै भित्री भागसम्म गुफाजस्ता छिद्र देखिएका छन्।
दुई वर्षअघि नै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका संरचना मर्मत गर्नेतर्फ नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको ध्यान पुगेको छैन। परियोजनाका संरचना समयमै मर्मत नगरे परियोजना नै धरापमा पर्न सक्ने प्राविधिक बताउँछन्। उक्त परियोजनाको निर्माण सन् २००१ सुरु भई २००८ मा सकिएको थियो। यो परियोजना ३० अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो।
भोटेओडारको सिउँडीबार नजिकैको विद्युतगृहमा ३५–३५ मेगावाट क्षमताका दुईवटा टर्बाइन छन्। २०६५ मंसिर २९ गते नेपाल र जर्मनी सरकारको दौत्यसम्बन्धको स्वर्णजयन्तीको अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परियोजना उद्घाटन गरेका थिए।
@ Nagarik News
