सरकारले १० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकट निवारण ऐनमार्फत जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसबाट प्राविधिक र वित्तीय रूपमा योग्य प्रवद्र्धकले मात्रै लाइसेन्स पाउने विश्वास लिएको मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन) कोशलचन्द्र सुवेदीले बताए ।
सरकारले अहिले पहिले दरखास्त दिनेलाई त्यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स दिादै आएको छ । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन बनाउन लागेको हो । ऐनको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि १० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् र १३२ केभीभन्दा माथिका प्रसारण लाइनलाई आयोजनाको लाइसेन्स खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका प्रवद्र्धकलाई मात्र दिइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘यसले लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनेछ ।’
ऐन लागू हुँदाका समयमा निवेदन दिइसकेका, सरकार आफौ तथा सरकारको पूर्ण–आंशिक स्वामित्व भएका संस्थालाई भने खुला प्रतिस्पर्धाविना लाइसेन्स दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । दातृ मुलक–निकायले आयोजना बनाउन चाहेमा विनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको सहसचिव सुवेदीले बताए ।
सरकारले यसअघि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिमार्फत १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनै सकेन । सरकारले ९–९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण, ३७ मेगावाटको काबेली ए र सुपरसिक्सअन्तर्गतका ६ आयोजनाका प्रवद्र्धक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुन नसकेमा सरकारले उपयुक्त ठानेका प्रवद्र्धकसँग वार्ता गरी करारमार्फत आयोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बास्केटका आयोजना पनि प्रतिस्पर्धाबाट
सरकारी बास्केटमा रहेका आयोजनाको लाइसेन्स पनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्रै दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार आफौले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको वा विभिन्न कारणले लाइसेन्स रद्द भएका आयोजना बास्केटमा राखिनेछ । बास्केटमा अहिले २ सय १७ आयोजना छन् । जसको क्षमता १० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएका आयोजनालाई सरकारले बास्केटमा राख्दै आएको छ । अख्तियारले बास्केटमा रहेका आयोजनाका लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट मात्रै दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स महानिर्देशकबाटै
विधेयकको मस्यौदामा सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकले नै दिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् ऐन–०४९ ले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स जारी, नवीकरण र रद्द गर्ने–नगर्नेसम्बन्धी अधिकार ऊर्जासचिवलाई दिइएको छ । तर, नयाँ ऐनमा सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स महानिर्देशकले नै दिनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसले अहिले रहेको प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य हुने ऊर्जा मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । ‘यसले विभागलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनेछ,’ सहसचिव सुवेदीले भने । अहिले विभाग हुँदै मन्त्रालय र मन्त्रालय हुँदै विभागमा फाइल घुम्दा प्रक्रियागत झन्झट छ । यसरी फाइल घुमेर निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत् आयोजनामा मारमा परिरहेका छन् ।
निर्माणमा अवरोध गरे जरिवाना
जग्गा प्राप्ति, जलविद्युत्् र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा–अवरोध गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सुरक्षामा सेना र सशस्त्र परिचालन जलविद्युत््
आयोजनामा सुरक्षाका लागि आवश्यक परेमा सेना र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्दा लाग्ने खर्च भने सम्बन्धित आयोजनाले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
संस्थागत सेयर बिक्रीमा कडाइ
ऐनमार्फत जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापन सेयर बिक्रीमा कडाइ गरिने भएको छ । आयोजनाबाट विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन सुरु नगरेसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । रुग्ण आयोजनालाई विशेष व्यवस्था उत्पादन लाइसेन्स लिएर वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसकेका आयोजनालाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘तोकिएको अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको वा वित्तीय व्यवस्था भएर पनि अन्य समस्याले सम्पन्न हुन नसकका आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले तोकिएबमोजिमको थप छुट वा सहयोग दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुआब्जा न्यायाधिकरण बन्ने
जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा, खरिद गर्दा निर्धारण गरिएको मुआब्जामाथि परेको उजुरीको सुनुवाइ गर्न तीनसदस्यीय मुआब्जा न्यायाधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायाधिकरणले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
