” लगानीकर्ताले अर्बौं लगानीको प्रसारण आयोजना बनाउन पाउने “
काठमाडौं, ७ चैत – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणमा लगानी सीमा हटाई सबै क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने भएको छ ।
प्राधिकरणको मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले यसअघि गरेको निर्णयलाई पुरावलोकन गर्दे लगानीको सीमा हटाएको हो । यसअघि प्राधिकरणले निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ लागतसम्मका विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।
प्राधिकरणको यो निर्णयबाट बुट नीतिभित्र रहेर लगानीकर्ताले आवश्यकता अनुसार प्रसारणलाइन निर्माणमा जति लगानी पनि गर्न पाउने भएका छन् । प्राधिकरणले १५ वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा सम्पूर्ण लगानी फिर्ता गर्नेछ । सो अवधिसम्म प्रवद्र्धकले प्रसारणलाइन निर्माण र सञ्चालन गरी स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेपछि मात्र यो योजना लागू हुनेछ । प्राधिकरणको यो निर्णयबाट प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समधान हुनेछ । केही प्रवद्र्धकले आफ्नो लगानीमा बुट नीतिअन्र्तगत प्रसारणलाइन बनाउने प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरणमा गरेका थिए ।
प्रसारणलाइन क्षमता र क्षेत्रको स्पेसिफिकेसन विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेपछि मात्र प्रवद्र्धकले निर्माण सुरु गर्न पाउनेछन् । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन बनाउन सहजीकरण गर्नेछ ।
प्रसारणलाइन सञ्जाल विस्तार नभएको क्षेत्रमा बन्ने विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसँग प्राधिकरणले धमाधम विद्युत् खरिद समझौता (पीपीए) गर्दै आएको छ । आयोजना निर्माण हुने तर प्रसारणलाइन अभाबमा बिजुली खेर जाने अवस्था आउन लागेपछि प्राधिकरण यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । बजेटको अभाव कारण देखाउँदै उसले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकेको छैन ।
आगामी चार वर्षमा निजी क्षेत्रबाट मात्रै ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै प्राधिकरण र यसअन्तर्गतका कम्पनीबाट पनि धमाधम विद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्म विभिन्न करिडोरमा ३३ केभीदेखि ४ सय केभी क्षमताका ५३ वटा प्रसारणलाइन बनाउने योजना ल्याए पनि बजेट अभावमा बन्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणले थालेका कुनै पनि प्रसारणलाइन सम्पन्न भएका छैनन् ।
प्रसारणलाइन बनाउन नसकेपछि पीपीएका साथै सरकारबाट विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स पाएका दुई दर्जनभन्दा भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ । समयमै प्रसारणलाइन नबन्ने नभएपछि प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण हुन लागेका ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासँग विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नै गरेको छैन ।
प्रसारणलाइनको ढिलाइले सोलु करिडोरमा सोलु (२३ मेगावाट) र तल्लोसोलु (८२ मेगावाट), तामाकोसी करिडोरमा सिंगटी (१६ मेगावाट) र खारे (२४ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए भएको छैन । यस्तै, कोसी करिडोरमा मेवा (५० मेगावाट) र मायाखोला (१४ मेगावाट) आयोजनाको पनि पीपीए भएको छैन ।
यस्तै, १२ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती र ९.६ मेगाावाटको माथिल्लो पिलुवाखोला आयोजना पनि प्रभावित भएका छन् । कावेली करिडोरमा पनि निर्धारित समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा २५ मेगावाटको कावेली बी—१ र ३७ मेगावाटको कावेली ए आयोजना पनि प्रभावित हुने भएको छ । रोवस्ट इनर्जीले निर्माण गर्न लागेको ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोलालाई पनि प्रसारणलाइनकै ढिलाइले समस्या परेको छ ।
सिनर्जी पावरले दोलखामा निर्माण गरेको १० मेगावाटको सिप्रिङखोला आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रसारणलाइन बनेको छैन । आयोजनाको बिजुली निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले खपत गरेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खपत केन्द्र राजधानीसम्म ल्याउन सरकारले बनाउने भनेको सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारणलाइन पूरा भएको छैन् ।
@ कारोबार
