बिजुली चाहि“दैन भनेर प्राधिकरणले पीपीए गर्न छाडेको छ

अमेरिकी कम्पनी पान्डा इनर्जीले बनाएको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व अहिले नेपाली लगानीकर्ताको हातमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीबीच गरिएको डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अझै पनि विवादित छ । डलर मजबुत भएपछि आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनामा राज्यले थुप्र्रै सहुलियत दिए पनि जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । यिनै दुई आयोजनाका कारण उत्पन्न मुद्रा जोखिम कसले बेहोर्ने र यो जोखिम बेहोरेबापत राज्यले प्रवद्र्धकबाट पाउने सुविधाको विषयमा चर्को बहस सुरु भएको छ । डलरमा पीपीए गर्ने र मुद्रा जोखिम सरकारले बेहोरे मात्र विदेशी लगानी आउने भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापति बताउँछन् । सन् १९९७ मा डलरमा पीपीए हुँदा १ डलर बराबर ५४ रुपैयाँ रहेको बताउने प्रजापति हाल मजबुत भएर १ सय १० पुग्नुमा प्रवद्र्धकको दोष नभएको बताउँछन् । स्वदेशमा लगानीयोग्य पुंँजी पर्याप्त नभएका बेला राज्यले डलरमा पीपीए र मुद्रा जोखिम प्रत्याभूति गरे मात्र लगानी आउने उनको तर्क छ । जलविद्युत्मा लगानीको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रजापतिसित कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
आकर्षक विद्युत् खरिद दर (पीपीए) पाउँदा पनि भोटेकोसी पावर कम्पनीले नयाँ जलविद्युत् आयोजना बनाएको छैन, लगानी नगर्ने सोचाइ हो ?
माथिल्लो भोटेकोसीदेखि तल हामीले ३९ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी–१ को अध्ययन लाइसेन्स पाएका छौं । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । हामी पीपीएको प्रतीक्षामा छौं ।
लाइसेन्स त पाउनुभएको रहेछ, आयोजना बनाउनतर्फ किन नलाग्नुभएको ?
हामीले आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरेर पीपीएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएको २ वर्ष भइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगर्दा हाम्रो लगानी खोलामा गइरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन, कम्पनीले अब के गर्छ ?
विद्युत् उत्पादन लाइसेन्सका लागि ऊर्जामन्त्रालयमा निवेदन दिएका छौं, हेरौं के हुन्छ । पीपीए भएपछि आयोजना निर्माण सुरु हुन्छ ।
यहाँले भोटेकोसीको जस्तै दर माग्नुभएकाले पीपीए नभएको हो ?
खरिद दर माग्नु त परै जाओस्, पीपीएको फाइल नै अघि बढेको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली चाहिँदैन भनेकै हो ?
प्राधिकरणलाई अब बिजुली चाहिँदैन रे, त्यही भनेर उसले हाम्रो पीपीए रोकेको छ । हाम्रो मात्र हैन, २५ मेगावाटभन्दा ठूला अन्य आयोजनाको पीपीएको फाइल नै अघि बढेको छैन ।
आयोजनाको अध्ययनमा प्रवद्र्धकले करोडौ रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्, यता विद्युत् प्राधिकरण पीपीए गर्दैन, अब के गर्नुहुन्छ ?
यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले विद्युत् बजार खुला गर्नुपर्छ । ताकि यहाँ बजार छ है भनेर लगानीकर्ताले जानकारी पाऊन् । बिजुली खपत गर्ने उपकरणको प्रयोग बढायौं भने ६ वर्षपछि वर्षातमा बढी हुन सक्ने ऊर्जा खपत हुन्छ । यसका लागि उद्योग स्थापना गरेर बढी बिजुली खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
उसो भए भोटेकोसी कम्पनीले के गर्छ ?
अब कुर्नुबाहेक हामीसित अर्को विकल्प छैन । हामी पीपीएको प्रतीक्षामा छौं । हाम्रो सर्वेक्षण लाइसेन्सको समय सकिएकाले विद्युत् उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छौं । पीपीए नभईकन थप लगानी गर्न सकिँदैन ।
भोटेकोसी आयोजनाको पीपीए विवादमा छ, यहाँले धेरै बिक्रीदर पाउनुभएको हो ?
यहाँले गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । सन् १९९७ मा पीपीए गर्दा दर प्रतियुनिट ६ सेन्ट डलर थियो । त्यसबेला १ डलरबराबर ५२ रुपैयाँ थियो । आज डलर बलियो भएर १ सय १० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । डलर बलियो हुनु भोटेकोसी र डलर ल्याउने लगानीकर्ताको दोष त हैन नि ! आजका दिनमा डलर ४० रुपैयाँ भएको भए प्राधिकरणलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो । यो कुरा पनि बिर्सनु हुन्न ।
नेपालीमा पीपीए भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डलरमा साटेर लगानी फिर्ता लिने पाउने व्यवस्था छ, डलरमा लगानी लैजान राज्यले रोकेको छैन नि !
अहिलेको अवस्थामा जोखिम मोलेर लगानी गर्न कुनै पनि विदेशी प्रवद्र्धक आउँदैनन् । हाम्रै आयोजनाको कुरा गर्दा उसले डलरमा लगानी ल्याएको हो । त्यसैले लगानी फिर्ता पनि डलरमै हुनुपर्ने हाम्रो अडान हो । डलरमा लगानी ल्याएपछि जोखिम लिन उ मान्दैन । यो बुझ्न जरुरी छ । ३० वर्षपछि त त्यो आयोजना राज्यको भइसक्छ । यसबीचमा प्रवद्र्धकले लगानी उठाउने र नाफा कमाउने बेला हो । यो कुरा नबुझेर खिम्ती र भोटेकोसीको पीपीए महँगो भयो भन्ने गरिन्छ । खिम्ती र भोटेकोसीपछि जलविद्युत्मा लगानी आउन सकेको छैन । यो कुरा पनि सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने हो ।
अहिले भोटेकोसीको पीपीए कति पुगेको छ ?
हाम्रो पीपीएको दर प्रतियुनिट १० सेन्ट छ ।
प्राधिकरणले भोटेकोसीसित प्रतियुनिट ११ रुपैयाँमा किनेर ८ रुपैयाँ ५ पैसामा बेचेको छ, प्राधिकरणलाई नोक्सान भएन र ?
बिजुलीलाई चामल र तरकारीको भाउजस्तो गरी तुलना गर्नुभएन । प्रतिस्पर्धी बजारमा भोलि डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ बलियो भयो भने पीपीए दर पनि घट्छ नि, यसबाट प्राधिकरणलाई जोखिम हुँदैन ।
अहिले डलरको अवस्था हेर्दा यहाँले भनेजस्तो डलर घटेर ४० रुपैयाँमा आउने अवस्था देखिँदैन् नि !
अहिले क्षणिक रूपमा हेर्नुहँदैन । पछि डलरका तुलनामा रुपैयाँ बलियो भएर घट्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।
भोटेकोसीले डलरमा पीपीए गरेर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रियो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ, भोटेकोसीको ९५ प्रतिशत सेयर नेपालीको स्वामित्वमा आइसकेकाले पीपीए पुनर्मूल्यांकन गरे के बिग्रिन्छ, आखिर लगानी स्वदेशमै बस्ने हो नि !
यो त व्यापार लाइनको कुरा नै हैन, केवल तर्कहीन कुरा हो ।
राज्यले राम्रो पीपीए दर दिँदा पनि किन पर्याप्त लगानी आउन नसकेको होला ?
कसलाई दियो र ?
खिम्ती र भोटेकोसीलाई !
विदेशीले नेपालमै आएर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले अन्य मुलुकमा भन्दा बढी प्रतिफल र सुरक्षा दिन्छौ भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्नुप¥यो । राम्रो सुविधा भएपछि लगानी गर्न आउँछन् ।
खिम्ती र भोटेकोसीको पीपीएलाई बेन्चमार्क मान्ने हो भने त प्राधिकरण आर्थिक रूपमा टाट उल्टिने सम्भावना छ भन्ने आशंका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
टाट कसरी पल्टिने ? उसले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ भारुमा बिजुली खरिद गर्दै आएको छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
प्राधिकरणले निश्चित समयका लागि किन्ने हो, भोटेकोसीको जस्तो वर्षैभरि हैन नि !
यसले लागत बढाइहाल्छ नि ! प्राधिकरणलाई आर्थिक संकटमा पार्ने दोष ऊर्जा उत्पादकको होइन । समयमा महसुल नबढ्नुको दोष हाम्रो हो ? हैन नि ! राज्य सञ्चालन गर्नेले प्राधिकरणलाई दिगो बनाउन लाग्नुप¥यो ।
उपभोक्ताले प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म महसुल तिरिरहेका छन्, यो महसुल दर महँगो हैन र ?
औसत महसुल दर ७ रुपैयाँ ४० पैसा छ । मेरो मान्यता के हो भने अहिले प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ महसुल तिरेपछि भावी पुस्ताले धेरै सस्तोमा बिजुली पाउनेछन् । निर्माण भएका सबै आयोजना पछि राज्यको भएपछि यो समस्या समाधान हुनेछ ।
देशमा वार्षिक साढे ८ प्रतिशतका दरले बिजुलीको माग बढ्दै गएको छ, स्वदेशी लगानीकर्ताले २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजना बनाएका छन् । ठूला आयोजना बनाउन विदेशी लगानी आवश्यक छ, यहाँको विचारमा ठूलो लगानी आकर्षण गर्न राज्यले के गर्नुपर्ला ?
लगानी ल्याएर आयोजना बन्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यसमा भुक्तानी ग्यारेन्टी हुनुप¥यो । यो कुरा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । पीडीएले सबै कुराको ग्यारेन्टी गर्छ ।
खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनासितको पीपीएले अन्य आयोजना नबन्ने वातावरण बनाएको हो ?
यो कुरा प्राधिकरण व्यवस्थापनले बोलोस् भन्ने मेरो चाहना हो । कुनै पनि विदेशी प्रवद्र्धकले नेपाली रुपैयाँको जोखिम त लिँदैन ।
पीपीए बढेपछि उपभोक्ता मूल्य बढेर आखिर सर्वसाधारण मारमा पर्ने भए नि !
यसको अर्को विकल्प के छ त ? कि त राज्यले अनुदान दिनुपयो, नत्र उपभोक्ताबाट असुल्नुपर्छ । डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन लागत महँगो पर्ने भएपछि उद्योगीहरूले डेडिकेटर फिडर राखेर युनिटको १२ रुपैयाँसम्म तिर्न तयार भइसकेका छन् । यहाँ मूल्य अभिवृद्धि खोइ ? पर्याप्त जलस्रोतको विकास गर्न सकेको भए हाम्रो मूल्यअभिवृद्धि भइसक्थ्यो ।
विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्ने बहस भइरहेका बेला माथिल्लो तामाकोसीका अतिरिक्त चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले ४ वटा ठूला आयोजना स्वदेशी पुँजीबाट बनाउँदै छन्, नेपालमै पर्याप्त पुँजी भएपछि विदेशी लगानी किन आवश्यक प¥यो ?
नेपालको कुल लगानी क्षमता १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम पूरै ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न सकिन्न । १० प्रतिशत लगानी पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
जलविद्युत् विकासमा राज्यको भूमिका कस्तु हुनुपर्ला ?
बजार खोलिदिनुपर्छ । अर्को कुरा, सरकारले ग्रिड कम्पनी बेग्लै स्थापना गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई आफैं व्यापार गर्न दिनुस् । देशभित्र विद्युत् व्यापार कम्पनी र प्रसारणलाइन कम्पनी खोल्नुपर्छ । प्रसारणलाइन कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो, पछि यो रोकियो । बिजुलीको किनबेच खुला छाड्यो भने मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ । प्रस्तावित नेपाल विद्युत् नियमन आयोग कार्यान्वयनमा आएपछि बजार नियमन स्वतः हुन्छ ।

प्रस्तुति: कारोबर