नलगाड र सेनाबीच सहमति

125

माघ १६, २०७५

जाजरकोट — नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनी र नेपाली सेनाबीच बिस्फोटक पदार्थ प्रयोग सम्बन्धमा सहमति (एमओयू) भएको छ । सेनाले पहुँचमार्ग र ड्रिफ्ट टनेल टेस्टमा बिस्फोटक पदार्थ बिस्फोट गराउन कम्पनीसँग आइतबार सहमति गरेको हो ।

सहमति नहुँदा दुई महिनादेखि पहुँचमार्ग निर्माण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को ड्रिफ्ट टनेल टेस्ट कार्य रोकिएको थियो । दुई पक्षबीच सम्झौता भएपछि सोमबारदेखि कार्यक्षेत्रमा बिस्फोटनको कार्य सुरु भएको ज्वाला दल गणका प्रमुख सेनानी तथा गणपति शैलेन्द्र कोइरालाले बताए । उनका अनुसार केही समय सेनाले एमओयूबिनै बिस्फोटनको कार्य गरेको थियो । एमओयूमा बिस्फोटनमा खटिएका सेनाको बिमा, दैनिक भम्रण भत्ता, खाजा तथा खाना भत्ता, सुरक्षालगायत सेवा सुविधा उल्लेख छ । ‘एमओयू नहुँदा बिस्फोटनजस्तो जोखिमको कार्य कसरी गर्ने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘अब कामले गति लिन्छ ।’

एमओयूका कारण पहुँचमार्गको चट्टानमा खोपेका २ हजार ७ सय ‘होल’ बिस्फोट हुन नसकेको खडका कृष्ण निर्माणका प्रोपाइटर रत्नबहादुर खडकाले बताए । यसले गर्दा पहुँचमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । कम्पनीले सेनासँग एमओयू गरिसकेकाले बिस्फोटनको कामले गति लिने उनले बताए । त्यस्तै ड्रिफ्ट टनेल टेस्ट कार्यमा बिस्फोटन नहुँदा डीपीआर अलपत्र परेको कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको डीपीआर, पहुँचमार्ग, मुआब्जा वितरण, कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्यमा ढिलाइ भएको थापाले बताए । कम्पनीको डीपीआरमा ढिलाइ हुँदा आयोजना नै अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने शंका बढेको थियो । डीपीआर सुरु भएको ३२ महिनामा ६५ प्रतिशत काम मात्र पूरा हुँदा स्थानीय स्तरमा यस्तो शंका गरिएको थियो ।

३० महिनामा सम्पन्न गर्ने सर्तसहित अस्ट्ेरलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभीले डीपीआर गर्न नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । कम्पनीले ड्रिलिङ कार्य ८० प्रतिशत पूरा गरेर जलविज्ञान मापन आकलन, भूकम्प सर्भे, पावर अटिमाइजेसन, फिल्ड सर्भेलगायत अध्ययनको काम गरिरहेको उनले बताए । परामर्शदाता कम्पनीले पावरहाउस साइडमा ३ सय ४५ मिटर ड्रिफ्ट टनेल टेस्टको कार्य गर्नुपर्नेमा १ सय ५५ मिटर मात्र भएको उनले बताए । त्यस्तै बाँधस्थलमा २ सय ४० मिटर ड्रिफ्ट टनेल टेस्टको कार्य गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य सुरु भएको छैन ।

देशकै ठूलोमध्येको एक हाइड्रोपावर कम्पनीको डीपीआर बन्न ढिलाइ हुँदा जिल्लाबासी चिन्तित बनेका छन् । डीपीआर गर्ने समय अवधि गत मंसिरमा सकिएपछि छ महिना थप गरिएको छ । डीपीआरको महत्त्वपूर्ण पक्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि गर्नुपर्ने ड्रिफ्ट टनेल टेस्ट कार्य रोकिँदा समस्या भएको थियो ।
भीमबहादुर सिंह
स्रोत:कान्तिपुर