चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता हुने

Power Trade

काठमाडौँ — नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा हुने सम्झौताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले आज पारित गरेको हो ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गल्छी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो । नेपाल र चीनले आआफ्नो भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइन आफैं निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली असार ५ गते चीन जाँदै छन् । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा हुने सहकार्यसम्बन्धी प्रस्तावसमेत पारित गरेको थियो । चीनसँगको ऊर्जा सहकार्य प्रस्तावमा भारतसँगको जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा हुने सहकार्यका लागि छलफल गर्न सचिव र सहचिवस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, एक अर्काको देशमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार पार्नेजस्ता बुँदाहरू उल्लेख छन् ।

यसअघि नै चिनियाँ पक्षले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।

चिनियाँ सरकारले यो परियोजना हेर्ने जिम्मा स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) लाई दिएको छ । एसजीसीसीले विद्युत् प्राधिकरणलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी अघिल्लो महिना पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । धादिङको गल्छीदेखि चीनको केरुङसम्म निर्माण हुने प्रसारण लाइनको ८० किलोमिटर क्षेत्र मात्रै नेपालमा पर्छ । यो प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ८ सय किलोमिटर हुनेछ । गल्छीदेखि रुसुवागढीसम्मको प्रसारण लाइन नेपालले निर्माण गर्नेछ । भारतबाहेक अर्को देशसँग नेपालको यो पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुनेछ । अहिले नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्र छ ।

नेपाल–भारतबीच निर्माण हुने भनिएको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यु बुटवल–गोरखपुर निर्माणका लागि दुई देशबीच निर्माण मोडलका विषयमा छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको विषयमा पनि यसको चर्चा भएको थियो । वैशाख पहिलो साता बसेको नेपाल–भारत संयुक्त सचिव र सहसचिवस्तरीय बैठकमा यसको वित्तीय स्रोतको मोडालिटी टुंगिएको थियो । यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल र भारतीय पक्षले तीन महिनाभित्र संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने सहमति भएको थियो ।

स्रोत:कान्तिपुर