ऋणको सिलिङ नबढे विद्युत् उत्पादन लक्ष्य असम्भव

नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति २०७५र०७६मा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने ऋणको दायरा नबढाइए सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूले ५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था कायम राख्ने लक्ष्य हासिल असम्भव देखिएको हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैकहरूको लगानीको न्यूनत्तम १५ प्रतिशत लगानी जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा मात्र गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ । “१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ, अहिले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशत मात्र भनेको छ,” इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “यसलाई न्यूनत्तम १५ प्रतिशत पुराउनुपर्छ र जलविद्युत्का लागि लगानी जुटाउन पुँजी निर्माणलाई महत्व दिनुपर्छ ।”

दुई वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा र कृषिमा १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि गत वर्ष भने बैंकले न्यूनतम ५ प्रतिशत तोकेको थियो । हाल ५ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना पीपीएको प्रतिक्षामा रहेको तथा १५ हजार मेगावाट बनाउन अन्य आयोजनाहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुनाले बंैकहरूले बढी ऋण लगानीमा जोड दिनुपर्ने जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । “अहिलेको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगानीको प्रतिशत नबढाए सरकारको लक्ष्यअनुसारको आयोजना अघि बढाउन असम्भव छ,” इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन् ।

१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि स्वँपुजीबाहेक नै करिब २५ खर्ब लगानी आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि बैंकहरूको लगानी हाल करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । इप्पानका अध्यक्ष गुरागाईं गत वर्ष ५ प्रतिशतको मात्र ऋण लगानीको दायरा राखेपछि पीपीए गरिसकेका कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नपाएकोले आगामी मौद्रिक नीतिमा यसलाई वृद्धि गरेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ भने सोही अनुसारको लगानी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

इप्पानले सिन्डिकेटेड ऋण सम्झौता भइकेर ऋण प्रवाह नगरेको अवस्थामा कबुल गरेको ऋण रकमलाई लगानी प्रतिशतलाई गणना नगरी पहिलो भुक्तानीबाट मात्र गणना गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष गुरागाई आयोजना निर्माण भइ विद्युत् प्राधिकरणको विलिङ चालु गरेको तीन महिनाअगावै ऋण सम्झौतामा तोको ब्याज दरभन्दा बढी लिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । “राष्ट्र बैकले नीतिमा हाल दिईरहेको पुर्नकर्जाको सहुलियत जम्मा ६ महिनाका लागि मात्र प्राप्त हुने भएकोले रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई दीर्घकालीन रुपमा सहुलियत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

जलविद्युत् विकासका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेकोले लगानी भित्र्याउन प्रकृयालाई सरलीकृत र लगानी मैत्री बनाई सात दिनभित्र अनुमतिपत्र दिने गरी व्यवस्था मिलाउन सके आयोजनामा ऋण व्यवस्थापनका सहज हुने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।

भिम गौतम

स्रोत:कारोबार