नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रलाई विकास गर्न दिएको ‘सुपर सिक्स’ आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भएको छ। ती आयोजनाहरूको मापदण्ड नपुगेको भन्दै पीपीए नगर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ती आयोजनाले मापदण्ड नपुर्याई विवरण पेस गरेको हुँदा पीपीए नगर्ने निर्णय गरेको हो। ऊर्जा सचिव एवम् सञ्चालक समितिका सदस्य हरिराम कोइरालाले डलरमा पीपीए गर्नुपर्ने, आवश्यक कागजपत्र नपुगेकोलगायतका कमजोरी रहेकोले प्रक्रिया पुगेपछि मात्रै पीपीए गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो।
मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको पुनर्संरचना र चुहावट तथा वितरण विनियमावलीसमेत पास गरेको छ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सुपरसिक्सको पीपीए नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार मुख्यसचिव पौडेलले सञ्चालक समितिको बैठक आफ्नो अन्तिम भएको जनाउँदै विवादित निर्णय गरेको समेत कर्मचारीहरूको आरोप छ।
मंगलबार पास गरिएको वितरण विनियमावलीअनुसार विद्युत् महसुल नतिर्ने विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको लाइन तत्काल काट्ने निर्णय गरेको छ। यस्ता ग्राहकले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दायर गरे पनि प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम असुल उपुर नहुँदासम्म सुनुवाइ नहुने भएको छ। मंगलबारकै बैठकले प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचनासम्बन्धी विनियमावलीसमेत पारित गरेको छ।
विनियमावलीका अनुसार हाल प्राधिकरणमा रहेका उपकार्यकारी निर्देशक तथा महाप्रबन्धकहरूको दरबन्दी घटाएर ७ संख्यामा झारेको छ।त्यसअघि उपकार्यकारी निर्देशक तथा महाप्रबन्धकको दरबन्दी १२ वटा कायम गरिएको थियो। यसका साथै प्राधिकरणभित्रका आन्तरिक लेखा शाखा र जलविद्युत् आयोजनामा रहेका टुक्रे लेखा शाखालाई समेत मर्जर गरिने भएको छ। अहिले कुलेखानी पहिलो, दोस्रो, देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनामा छुट्टाछुट्टै लेखा शाखा सञ्चालनमा छन्। प्राधिकरणको आर्थिक भार घटाउने भन्दै सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।
Source :Nepal Samachar Patra
