माथिल्लाे कर्णाली तुहाउने खेल
यसबाट काबुबाहिरको अवस्था (फोर्स मेजर) आउने भन्दै विकासकर्ताले राज्यबाट क्षतिपूर्ति असुल्नेछ । आयोजना नबन्दा वा ढिलाइ हुँदा मुलुकले फाइदा त पाउँदैन, उल्टो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दा दोहोरो आर्थिक भार थपिन्छ। आयोजना निर्माण अनुमति पाएको भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीले पनि तोकिएका काम समयमा नगर्दा विरोध गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई थप बल पुगेको छ । यही कारण आयोजना नबन्ने वा तुहिने खतरा छ ।
उपप्रधान, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले सार्वजनिक रुपमै माथिल्लो कर्णाली तत्कालीन सरकारले सस्तोमा भारतलाई बेचेको टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन् । भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
सत्तासाझेदार एमाओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले समेत आयोजना सम्झौता खारेज गरेर नेपाली लगानीमा बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । यस्तै, माओवादीका नेत्रविक्रम चन्द खेमा र जलस्रोतमा जानकार केही व्यक्तिले समेत आयोजनाको विरोध गर्न थालेका छन् ।
आयोजना निर्माण गर्न नपाए वा निरन्तर २१ दिनसम्म काम रोकिए सरकारले प्रवद्र्धकलाई उसको लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफलको हिसाब गरी क्षतिपूर्ति तिर्ने पिडिएमा प्रावधान छ । यस्तै, कम्पनीले समयमा काम पूरा नगरे सरकारले पाउने राजस्व र निशुल्क बिजुली बराबरको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।
पिडिए भएको सात वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्नुपर्ने सर्त पिडिएमा छ । आयोजनाबाट जिएमआरले निशुल्क १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने सम्झौता छ । ‘विरोध यसरी बढ्दै गए आयोजना त बन्दैन नै स्थानीयले पाउने सुविधा र त्यस क्षेत्रको विकाससमेत रोकिन्छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले नागरिकसँग भने ।
आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै सत्तासाझेदार दलकै केही नेता र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत केही व्यक्तिले एक साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई आयोजना कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै आएको बोर्ड उच्चस्रोतले जानकारी दियो ।
बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । जिएमआरले पनि पिडिएअनुरुप समयमा काम नगर्दा विरोधी सल्बलाउन थालेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ ।
सम्झौताको ६ महिनाभित्र तल्लो तटका सिँचाइ, वातावरणीय र जैविक क्षेत्रमा पर्ने असरको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने पिडिएमा छ । तर, सम्झौता भएको ११ महिनासम्म कम्पनीले प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छैन । आयोजनाका विरोधी सल्बलाउनु यो पनि एउटा प्रमुख कारण रहेको अधिकारी औंल्याउँछन् ।
पन्तका अनुसार कम्पनीले आयोजनाको तल्लोतटीय अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । ‘पिडिएमा सिँचाइ वा अन्य वातावरणीय असरको अध्ययन सिँचाइ विभागसँगको सहकार्यमा गर्ने उल्लेख छ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘औपचारिक जानकारी आएको छैन, तर कम्पनीले अध्ययन सिध्याएको छ ।’ उसको काम निरन्तर अनुगमन भइरहेको पनि पन्तले दाबी गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन तथा आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत कम्पनीको काम अनुगमन भइरहेको पन्तले जनाए । आयोजनाको पिडिए हुनुअघि तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले आपत्ति जनाएका थिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म बन्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ र भ्याट छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण खतिवडा र पौडेलले फरक मत राखेका थिए । अहिले खतिवडा नै आयोग उपाध्यक्ष छन् । आयोजना सहजीकरण समितिमा पनि उनै छन् ।
प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने र भ्याट छुट दिने निर्णयमा खतिवडाको अझै पनि फरक मत रहेको आयोगस्रोतको भनाइ छ । समितिले कम्पनीको काम प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा पनि उसले समयमै प्रतिवेदन नबुझाएको आयोग अधिकारी बताउँछन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनबारे जिएमआरले अहिलेसम्म कुनै जानकारी नदिएको सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक अशोक सिंहले बताए । ‘नदीमा पानीको बहाब घटबढ हुँदा पर्ने असरबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरिरहेका छौं तर जानकारी आएको छैन ।’
जिएमआरले आयोजना बनाउँदा तल्लो तटमा निर्माण भइरहेका रानीजमरा कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा सिँचाइ आयोजनामा असर पर्न नहुने पिडिएमा उल्लेख छ । १८ देखि २१ घन्टासम्म थुनेर तीन घन्टा निरन्तर पानी छाड्दा यसले तल्लो तटमा असर गर्न सक्ने हुँदा कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।
विभागमा महानिर्देशक फेरिँदा पनि कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो गरेको बोर्ड अधिकारी बताउँछन् । तत्कालीन महानिर्देशक माधव बेलबासेको सरुवा भएपछि कम्पनीसँग निरन्तर हुनुपर्ने छलफल वा वार्तासमेत कम भएको छ ।
आयोजना जिएमआरलाई दिन नहुने पक्षमा अहिले पौडेल पनि उभिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने टोलीमा उनीसमेत सम्मिलित छन् । पौडेलले भने आफू उक्त टोलीमा सहभागी नभएको नागरिकलाई बताए । ‘कसले भन्यो ?’ उनले भने, ‘म त्यसमा सहभागी छैन ।’
सरकारले विगतमा गलत निर्णय गर्दा आजको अवस्था उत्पन्न भएको जलस्रोत क्षेत्रका जानकार तथा विरोधी टोलीका एक सदस्य हरिप्रसाद पण्डितले बताए । ‘यो आयोजना ४ हजार २ सय मेगावाटमा बनाउनुपर्छ, नेपालले लगानी थपेर दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना नै बनाउन हुँदैन भन्ने होइन ।’
सरकारले जिएमआरलाई सुरुमा ३ सय मेगावाटको अनुमति दिएको र पछि नियतवश ९ सय मेगावाटसम्म थपेको उनको आरोप छ । ‘यसरी क्षमताको स्वीकृत दिइँदा माथिल्लो जलाशय आयोजनामा पर्ने असरबारे हेक्का नराख्नु सरकारी अधिकारी तथा इन्जिनियरको कमजोरी हो,’ उनले भने ।
आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित ऊर्जा, अर्थ, कानुन, वन, वातावरण, भूमिसुधार, गृह, सिँचाइ मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगले आयोजनाबाट हुने क्षति यकिन गर्न पनि प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनिरहेका सिँचाइ आयोाजनामा माथिल्लो कर्णालीले बढी असर पर्ने हुँदा ‘रि–रेगुलेटिङ ड्याम’ बनाउनुपर्ने पनि केही विरोधीको तर्क छ ।
अध्ययनबाट तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि रि–रेगुलेटिङ ड्याम बनाउन आवश्यक देखिए त्यो गर्न तयार रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सिँचाइ आयोजनामा पानीको उपलब्धता कायम गर्नसमेत यस्तो ड्याम बनाउनुपर्ने सरोकार मन्त्रालयको राय छ ।
जिएमआरका अनुसार कर्णाली आयोजना बने पनि त्योभन्दा तल पश्चिम सेती र भेरी नदी मिसिने हुँदा सिँचाइ आयोजनामा पानीको अभाव हुँदैन । पानीको उपलब्धता पर्याप्त हुने भए पनि सिँचाइ आयोजनाका लागि बहने लेबल (तह) घट्ने हुँदा बहाबको सन्तुलन कायम गर्न ड्याम आवश्यक रहेको सिँचाइ विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
तीन सिँचाइ आयोजनाका साथै अन्य प्रस्तावित आयोजनामा पर्ने असर, नदीकिनारमा बस्ने सर्वसाधारणको पुनःस्थापना र नदी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने विषय पिडिएमा उल्लेख छ । माथिल्लो कर्णाली र सिँचाइ आयोजनाको दुरी झन्डै १ सय ४० किलोमिटर फरकमा पर्ने हुँदा रि–रेगुलेडिङ ड्याम आवश्यक नपर्ने बोर्ड अधिकारी बताउँछन् ।
स्रोत: नागरिक
