हाइड्रोका ‘पप्पु’ : २४ ठेक्का अपूरै

विद्युत् विकास विभागले एउटा छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा अर्धजलाशययुक्त आयोजना अघि बढायो । यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पनि इआरएमसीकै लगानीकर्ताहरूको नयाँ कम्पनी उदय कन्सल्टेन्सी र स्मेक कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरलाई दिइयो । तर, कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले डेढ वर्षमा पनि डिपिआर तयार पारेन । अर्को एक वर्ष समय थप गरियो । तर, थपिएको समयसमेत काम नगरी बिताएपछि उसलाई २ करोड रुपैयाँ जरिवाना (लिक्विडिटी ड्यामेज) तिराइयो । तर, सोही कम्पनीलाई समय थप गरी पुनः जिम्मेवारी दिए पनि काम सकिएको छैन । ४०० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार पार्ने जिम्मा उदय कन्सल्ट्यान्ट, स्मेक र एमडब्लूएचको जोइन्ट भेन्चरलाई दिइयो । ३० महिनाको अवधि दिइएकोमा १८ महिनासम्म कम्पनीले कामै गरेन । बाँकी ६ महिनामा काम पूरा भएन । ६ महिना म्याद थप गरी आउँदो जेठसम्म पु¥याइएको छ । ड्रिलिङलगायत काम भर्खर सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

५० मेगावाटको कालिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता र इआइए अध्ययनको जिम्मा इआरएमसी र वाटर रिसोर्स कन्सल्ट प्रालिको जोइन्ट भेन्चरलाई दिइयो । ३० महिनामा सक्ने गरी ७ कात्तिक ०७१ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम नगरेपछि उसलाई म्याद थपेर ३० चैत ०७५ सम्म पु-याइएको छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल र सेडिमेन्ट अध्ययनका लागि उदय कन्सल्टेन्सी र सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिलाई जिम्मा दिइएको थियो । ७ जेठ ०७३ मा भएको खरिद सम्झौताअनुसार यो अध्ययन ६ मंसिर ०७५ मा सक्नुपर्ने थियो । तर, समयमा काम नसकी उसले म्याद थपका लागि विभागमा आवेदन दिएको छ ।

नेपालको जलविद्युत् आयोजना विकासका क्षेत्रमा मौलाएका ‘पप्पु’ प्रवृत्तिका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यी खरिद सम्झौता । विद्युत् विकास विभागले परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सेवाको झन्डै ८० प्रतिशत खरिद सम्झौता इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसर्च म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट (इआरएमसी) प्रालिसँग गरेको छ । इआरएमसीकै सञ्चालकहरूले चलाएको उदय कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि विभागले परामर्श सेवाको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, झन्डै ९५ प्रतिशत परामर्श सेवा खरिद समयभित्र पूरा भएका छैनन् ।  ‘एकैपटक धेरै आयोजनामा परामर्श सेवाको जिम्मा लिने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति जलविद्युत् क्षेत्रमा झनै मौलाएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सडक र पुलका क्षेत्रमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जस्तै ऊर्जामा पनि इआरएमसीले कुख्याती कमाउन थालेको छ ।’ अहिले पनि इआरएमसीले ठेक्काबमोजिम २४ भन्दा बढी आयोजनाको अध्ययन कार्य पूरा गर्न बाँकी छ ।

‘भौतिक निर्माणमा त ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिए पनि बाँकी काम मात्रै गरे पुग्छ,’ विभागका ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो परामर्श सेवा भएकाले ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्दा उसले तयार पारेको अध्ययन रिपोर्ट नै दिँदैन । फेरि सुरुबाटै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यो समस्याका कारण बदमास कम्पनीलाई पनि फकाई–फकाई काममा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

सडक, पुल, रेल, एयरपोर्ट, खानेपानी, सिँचाइमा समेत इआरएमसी
इआरएमसीले ऊर्जाबाहेक सडक, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा पनि कन्सल्टेन्सी सेवा आपूर्तिको सम्झौता गर्दै आएको छ । चरिकोट–जिरी सडक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सहायक नहर, पोखरा तथा गौतमबुद्ध विमानस्थल, कोसी पुल चतरा, काठमाडौं मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन, पूर्व–पश्चिम रेलको डिपिआरजस्ता विभिन्न क्षेत्रका थुप्रै आयोजनामा इआरएमसीले एकसाथ काम गरिरहेको छ ।

अधिकांश आयोजनामा ढिलाइ 
विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गराउने आयोजनाको समयसीमा १ देखि ३ वर्षसम्मको छ । तर, इआरएमसीले लिएका आयोजना ४ वर्षदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । धेरैजसो आयोजना समयमा पूरा नभएर ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म पनि समय थप भएको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनी मोडलमा चलेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुखहरू इआरएमसीको ‘पर्फर्मेन्स शून्य’ भएको बताउँछन् । उनीहरू केहीमा कारबाही गरिएको तथा केही आयोजनाको समय थप गरिएको फेहरिस्त सुनाउँछन् ।

तर, इआरएमसीका प्रबन्ध निर्देशक चौलागाईं भने आयोजनाको अध्ययन ढिलो हुुनुमा ९५ प्रतिशत दोष आयोजना ठेक्का लगाउने निकायको रहेको दाबी गर्छन् । ‘०७१ यता सम्झौता भएका अयोजनाको अध्ययन भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता कारणले पनि ढिलो हुन गयो,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक ड्रिलिङ गर्न समस्या हुने, भौगोलिक विकटता, वन तथा वातावरणका मुद्दा, मन्त्रालयले रिपोर्टको रिभ्यु गर्न ६ महिनासम्म लगाउनेजस्ता कारणले पनि ढिलो भएका छन् ।’

सरकारको ढिलासुस्तीले अध्ययनमा ढिलो भए पनि इआरएमसीकै सबै कमजोरी भन्दै बदनाम गरिएको उनी तर्क गर्छन् । ‘काम गर्नेले सधैँ शतप्रतिशत राम्रो गर्न सक्छ भन्ने छैन, केही कमजोरी हाम्रा नभएका होइनन्,’ उनले भने, ‘तर, सानो कुरालाई पनि ठूलो बनाएर हाम्रो कम्पनीलाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति प्रतिस्पर्धीलगायत केहीमा देखिएको छ ।’ नेपालमा काम गरिरहेका अन्य परामर्शदाता कम्पनीभन्दा इआरएमसीले छिटो गरिरहेको दाबी पनि उनको छ ।

इआरएमसीले आफूसँग एक हजार इन्जिनियरले काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर, धेरै आयोजनामा परामर्श सेवाको ठेक्का लिएर १५ जनाजति मात्र इन्जिनियरले काम गर्दा आयोजना ढिलो भएको ऊर्जा स्रोतको भनाइ छ । ‘इआरएमसीसँग इन्जिनियरकै अभाव छ,’ स्रोत भन्छ, ‘धेरै आयोजना ठेक्का लिने तर इन्जिनियर टिकाउन नसक्दा समयमा काम नभएको हो । आर्थिक रूपमा समेत इआरएमसी समस्यामा परेको देखिन्छ ।’

सिक्टामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा यही कम्पनीविरुद्ध साढे २ करोडको मुद्दा
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरमा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इआरएमसीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं र कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध गत २१ मंसिरमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । इआरएमसी र आइटिइसिओ नेपालको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले बाँकेमा निर्माण भइरहेको उक्त नहरको डिटेल डिजाइन रिपोर्ट तयार पारेको थियो । अख्तियारले चौलागाईंविरुद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँबराबरको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

इआरएमसी ७ जना मिलेर खोलेको परामर्शदाता निजी कम्पनी भएको प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईंले बताए । उनले वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमएस्सी गरेका छन् । सिभिल इन्जिनियरिङमा बिई गरेका छन् । जलस्रोत, जलविद्युत्, पुल, रोड तथा रेल रोड आयोजनामा उनले २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि परामर्श सेवा दिँदै आएका छन् । इआरएमसीमा अन्य ६ जना निर्देशक छन् । तर, चौलागाईं र निर्देशक हेमनिधि शर्माको नाम मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ । इआरएमसीकै लगानीकर्ताको लगानीमा उदय कन्सल्टेन्सी प्रालि सञ्चालनमा छ । तर, यो कम्पनीमा चौलागाईं भने देखिएका छैनन् ।

: नयाँ पत्रिका