KATHMANDU, JAN 03 –
Prime Minister Baburam Bhattarai has initiated a process to amend Development Committee Formation Order to give full executive power to chairmen of committees formed to develop two reservoir-type hydropower projects—600MW Budhi Gandaki and 400MW Nalsyaugad.
A government official said that the prime minister, who also looks after the Ministry of Energy, proposed amending order that would deny the representation of Energy Ministry and Nepal Electricity Authority officials in the committee. “The prime minister has decided to table the amendment proposal at the Cabinet,” said the government official.”
The official said that the PM made the amendment proposal in order to secure his direct political intervention in the development multi-billion rupee projects. Development cost of the projects are estimated at more than Rs 200 billion.
The Cabinet’s approval of the proposal will make Laxmi Prasad Devkota and Sher Bahadur Singh chairman and executive director of development committees of Budhi Gandaki and Nalsyaugad projects respectively. The projects are currently under the process of detailed engineering study. Energy Secretary Hari Ram Koirala confirmed that there had been preparations to provide executive power to the chairmen of the two projects but did not divulge further information.
Of the two chairmen, Singh is not professionally associated with the hydropower sector, while Devkota is hydro-electric engineer but does not have experience of developing a single hydropower project yet. Devkota hails from Gorkha, the home district of Prime Minister, while Singh is a local Maoist leader. “If such people without experience of hydropower development are given the responsibility of the entire projects, it would not only delay the project but could also contribute to financial irregularity,” said a source. As per the existing provision, chief of planning division of MoE remains as member in the development committee and joint secretary, with technical background, works as executive director until a chief executive officer is appointed through a free competition. But the new proposal seeks to make a provision that allows the chairman to be a member in the committee. The chairmen in both the projects had been appointed only to chair the meetings. As per the existing provision, board chairman and members are supposed to take a policy decision while executive director will take administrative and financial decisions.
Source : The Kathmandu Post
——————————————————————————————————————————————————————–
काठमाडौ, पुस १८ –
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका निर्माणाधीन दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी र नलसिंगाडमा आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरी विकास समितिका अध्यक्षलाई सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुई खर्बभन्दा बढी लागतका यी दुई आयोजनामा आफूले नियुक्त गरेका अध्यक्षलाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारी दिन विकास समिति गठन आदेश संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेका छन् । बूढीगण्डकी ६ सय र नलसिंगाड ४ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना हुन् । अध्यक्ष कार्यकारी हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीको हैसियतबाट ती दुई आयोजनामा विद्युत् आयोजना विकासको लामो अनुभव भएका ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी कोही पनि नरहने गरी विकास समिति बनाउन गठन आदेश संशोधनको प्रस्ताव गरेको ऊर्जा स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि दुवै आयोजनाका विकास समितिमा नियुक्त अध्यक्ष क्रमशः बूढीगण्डकीका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाडका शेरबहादुर शाही अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । सिंह जलविद्युत्सँग सरोकारवाला व्यक्ति होइनन् । देवकोटा हाइड्रोलिक इन्जिनियर भए पनि विद्युत् आयोजना बनाएको अनुभव छैन । देवकोटा प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखावासी हुन् भने शाही माओवादीका स्थानीय नेता । देवकोटा यसअघि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यक्ष र योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए । विकास समितिका अनुभवहीन अध्यक्षलाई कार्यकारी निर्देशकको समेत अधिकार दिने र मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरणका अनुभवी अधिकारी दायित्व विमुख बनाउने हो भने दुवै आयोजना निर्माण हुनेमा आशंका उब्जिएको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित गठन आदेशमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी विकास समितिमा नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा विद्युत् आयोजना बनाएका अनुभवी व्यक्ति नभई अध्यक्षले सिफारिस गरेका व्यक्ति नियुक्त हुने प्रस्ताव छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख विकास समितिको सदस्य र खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो ।
दुवै आयोजनाको विकास समिति गठन आदेशमा विकास समितिका अध्यक्षसहित सदस्यलाई नीतिगत निर्णय गर्ने र आयोजनाका कार्यकारी निर्देशकलाई सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गठन आदेशमा दुवै आयोजनामा सुरुमा मन्त्रालयका सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने र पछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -कार्यकारी निर्देशक) नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित गठन आदेशमा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति विकास समितिको सदस्य रहने र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षलाई कार्यालयमा पूर्ण समय रही आयोजनामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने, चेक काट्नेसहितको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि दुवै आयोजनाको विकास समितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न मात्र अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यक्षलाई आयोजनाको अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक बनाउन विकास समिति गठन आदेश संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि एकातिर भट्टराईबाट नियुक्त दुवै जना अध्यक्ष दुवै आयोजनामा अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् भने उनीहरूमार्फत दुवै आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हालीमुहाली चल्नेछ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘दुवै आयोजनामा मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीको कुनै अधिकार रहने छैन ।’
ती अधिकारीका अनुसार यसअघि विकास समिति बनाएर आयोजना बनाउँदा समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य मात्र गथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले प्रचलित व्यवस्थाविपरीत दुई ठूला आयोजना निर्माणमा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्णरूपमा विमुख बनाई राजनीतिक रूपमा नियुक्त विकास समितिलाई मात्र सर्वाधिकार दिने प्रस्ताव गरेर स्थापित परम्परा उल्लंघन गरेको स्रोतले बतायो । कानुन मन्त्रालयले ऊर्जाको विकास समितिको अध्यक्षलाई सर्वाधिकार बनाउने प्रस्तावमा सहमति दिइसकेको छ । कानुनमन्त्री प्रधानमन्त्री नै भएकाले मन्त्रालयले सहमति दिएको ऊर्जाका अधिकारीले बताए । कानुन मन्त्रालयले अवैतनिक अध्यक्षलाई वैतनिक बनाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन ऊर्जालाई आग्रह गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले घुमाउरो भाषामा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार अध्यक्षलाई भन्दा कार्यकारी निर्देशकलाई हुनुपर्ने रायसमेत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मुख्य एजेन्डा विवादास्पद त्रिशूली ३ ए बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विवादास्पद त्रिशूली ३ ए आयोजना मुख्य एजेन्डा छ । ४ अर्ब रुपैयाँ लागत र २ वर्ष समय थपेर क्षमता बढाउन लागिएको उक्त आयोजनालाई ऊर्जाको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अगाडि बढाइरहेका छन् । ६ जना पूर्वऊर्जा र अर्थमन्त्रीले मुलुकलाई आवश्यक नभएको र व्यापक आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विरोध जनाइरहे पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई क्षमता बढाउनै लागिरहेका छन् ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर
