यसअघि सार्क राष्ट्रहरुबीच पनि यस्तो समझदारी भइसकेको छ । बिमस्टेक तहमा यस्तो समझदारी भएमा नेपालले म्यान्मार हुँदै थाइल्याण्डसम्म पनि विद्युत बेच्नका लागि पहुँच पाउने अवस्था बन्छ । हालसम्म नेपालले विद्युत् आदान–प्रदानका लागि भारत र बंगलादेशसँग मात्रै समझदारी गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बिमस्टेकका सबै सदस्य मुलुकलाई जोड्ने गरी ग्रीड कनेक्टिभिटीको समझदारी हुने लगभग तय भइसकेको छ ।
तर, यसअघि पनि सार्कस्तरमा भएको यस्तै सहमति कार्यान्यवनमा नआएकाले यसबाट धेरै उत्साहित हुने अवस्था चाहिँ नरहेको ऊर्जा विज्ञहरु बताउँछन् ।
क्षेत्रीय मञ्चमा प्रतिवद्धता जनाउने तर कार्यान्यवनका बेला खुट्टा कमाउने दक्षिण एसियाली प्रवृत्तिका बीचमा बिमस्टेकमा हुने ग्रीड कनेक्सनको समझदारी पनि कर्मकाण्डीमात्रै हुने आशंका ऊर्जाविदहरुलाई छ ।
यद्यपि कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएका त्यसले नेपाल, भुटानलगायत जलविद्युत्माा धेरै सम्भावना भएका मुलुकलाई बढी फाइदा हुनेछ भने ऊर्जा संकट भोगिरहेका अन्य देशले पनि लाभ उठाउन सक्ने अवस्था बन्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने नेपालले अब बिजुली बिक्रीका लागि विभिन्न देशसँग द्वीपक्षीय सम्झौताहरु गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । आफूनिकटका मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय साझा मञ्चमा ग्रीड कनेक्टिभिटीका लागि प्रतिवद्धता जनाउँदा त्यसबाट भोलि द्वीपक्षीय समझदारी गर्नकै लागि पनि सजिलो हुने तर्क अधिकारीहरुको छ ।
‘भुटान वा भारतले म्यानमारसँग ग्रीड जोड्दा हाम्रो बिजुली म्यान्मार पुग्ने बाटो खुल्छ र म्यान्मारले थाइल्याण्डससँग ग्रीड जोड्यो भने थाइल्याण्डसम्मै नेपालले बिजुली पुर्याउन सक्छ’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले हुने समझदारी निकै प्रारम्भिक प्रकारको हुन्छ, यसले क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत ब्यापारका लागि छलफल गर्न बाटो खुला मात्रै गर्ने हो ।’
उनका अनुृसार यो समझदारीपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न बिमस्टिेक तहमै विभिन्न संयन्त्रहरु बनाउनुपर्छ र संयुक्त संयन्त्र बनाएर नियमित सम्वादहरु गर्नुपर्छ । थप सम्झौताहरु पनि आवश्यक पर्छ ।
यदि भारतले समझदारीलाई कार्यान्यवन गर्न चासो देखाएर खासै समस्या नहुने ऊर्जा अधिकारीहरुको तर्क छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । नेपालले आगामी १० वर्षभित्रै १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विजुलीका बजारहरु खोज्न यस्ता समझदारीहरु सहायक सिद्ध हुने विश्वास गरिएको छ । तर, समझदारी कार्यान्वयनमा आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रसस्तै छन् ।
नेपालले बर्षायाममा बढी हुने बिजुली बेच्ने गरी प्रस्ताव गरेको ‘इनर्जी बैंकिङ’ मा भारतले अझै सम्झौता गरिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय स्तरमा हुने संयुक्त समझदारीलाई सदस्य राष्ट्रहरुले गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्लान् भन्नेमा अविश्वास पैदा हुनु स्वाभाविकै देखिन्छ ।
