विद्युत् विकास समग्र विकासको पूर्वशर्त हो । मानव जीवनका हरेक पहलुमा उपयोगी विद्युत् सेवा अधिकांश प्राणी जगत्का लागि बढ्दो आवश्यकता महसूस गरिएको छ । बहुपयोगी अदृश्य शक्तिका रूपमा रहेको विद्युत् शक्तिको विकासमा राज्यका बहुपात्रले अर्थपूर्ण अनि अनवरत क्रियाशील भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युत् शक्तिको गुणस्तरीय विकासमा सम्बद्ध पक्षले पनि आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । मागी खाने शैलीले परनिर्भरता बढाउने भएकाले यसको भरपर्दो आन्तरिक विकल्पको खोजी गरिनुपर्छ । राष्ट्रको परनिर्भरता न्यूनीकरणका लागि स्वदेशी एवम् घरेलु काम गरेर देखाउन कसैले पनि पछि हट्नु पर्दैन । दूधपोखरी निर्माणको अभियानमा पानी मिसाउने कर्तुत कदमको कसैले पनि कल्पना गर्नु हुँदैन । विकासको मेरूदण्डरूपी शक्ति विद्युत्को द्रुतस्तर विकासमा राज्यले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अगाडि सार्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । जनता आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्न आतुर छन् । आयातित पेट्रोलियम पदार्थको छिटोभन्दा छिटो विस्थापन गर्ने वैकल्पिक शक्ति भनेकै विद्युत् शक्तिको उपयोग हो भन्ने कुरा सबैले आत्मैदेखि महसूस गर्नु आवश्यक छ ।
हाल नेपालमा १ हजार ४ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत्को माग छ । तर, उत्पादन भने प्राधिकरण तथा निजीक्षेत्रको गरी जम्मा ९ सय ६१ मेगावाटको हाराहारीमा छ । यसरी हेर्दा पनि मागको तुलनामा न्यून विद्युत् उत्पादन रहेको देखिन्छ । अहिले भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् झण्डै ४ सय मेवा रहेको छ । त्यसबाट अर्बौंको राजस्व विद्युत् खरीदमा बाहिरिएको दुःखद अवस्था छ । विद्युत् निर्यातको अवस्था भने अत्यन्त न्यून छ ।
उत्पादन कार्य नभएका होइनन् । तर, राजनीतिक अस्थिरता एवम् अब्बल राजनेताको अभावमा मुलुकले अपेक्षित मात्रामा विद्युत्को उत्पादन र विकासमा गति लिन सकेको थिएन । एकादुईबाहेक मुलुक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच भएकाहरूको सङ्ख्याभन्दा बिगार्ने एवम् व्यक्तिगत स्वार्थभाव भएकाहरू प्रभावशाली कुर्सीमा हावी छन् । विद्युत् विकासमा ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको भूमिकालाई भने कम आकलन गर्न सकिँदैन । विगतमा १८ घण्टासम्म लोडशेडिङको मार खेपेका नेपालीले घिसिङको विद्युत् प्राधिकरण प्रवेशसँगै एकाएक लोडशेडिङको अन्त्य भएको अनुभूति गरेका छन् भने विद्युत्कै अभावले मात्र लोडशेडिङ हुने होइन, जहाँ चुहावट एवम् अव्यवस्थित आपूर्तिको समेत विशेष भूमिका रहने सन्देशलाई व्यावहारिक रूपबाट पुष्टि गरेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष घाटामा गइरहेको प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थाले क्रमशः सुधार गर्दै नाफामा जाने सुखद वातावरण सुनिश्चित भइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरीदका लागि विदेशिएको अर्बौं रकम उपलब्ध विद्युत् ऊर्जाले बचत गरिदिएको छ । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ ले लिएको उद्देश्यअनुरूप सर्वसुलभ र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दायित्व हो भने उक्त विद्युत् उपयोग गर्न पाउनुपर्ने जनताको आधारभूत अधिकार र महत्तम आवश्यकता हो । यसलाई राज्यका सबै निकायबाट साथ, सहयोग र सकारात्मक पहल भइदिए मुलुकले आर्थिक समृद्धिको ठूलै फड्को मार्ने निश्चित छ । कार्यकारी निर्देशकको अर्थपूर्ण सकारात्मक कदमप्रति प्रत्येक नेपालीले सहयोगरूपी दम दिनुपर्ने देखिएको छ । विगतमा जेजस्तो भए पनि आगामी दिनमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसको नेतृत्व आतुर छ । ‘उज्यालो नेपाल : समद्ध नेपाल’ अभियानलाई साकार पार्न ऊर्जा क्षेत्रमा सर्वपक्षीय सहयोग भने अति आवश्यक छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् आयोजनाहरूको शीघ्रता र २५ प्रतिशतको विद्युत् चुहावट न्यूनीकरणमार्फत जलविद्युत्मा आत्मनिर्भरता सम्भव देखिन्छ ।
बहुउपयोगी शक्ति विद्युत्को उत्पादनका साथसाथै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । प्रसारण प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्न सके विद्युत् निर्यात अनि देशभित्रै जनताको मागअनुसार सर्वसुलभ रूपमा वितरण गरेर आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्तारै कम गर्दै जान सकिन्छ । यसबाट अर्बौंको राजस्व विदेशिनबाट रोकिनुका साथै आन्तरिक औद्योगिक विकास शीघ्र सम्भव देखिन्छ । त्यसको छनक हाल देखापर्न थालिसकेको छ । विद्युत् उत्पादनका सन्दर्भमा निर्माणाधीन आयोजनाहरू ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी, ४० मेगावाटको राहुघाट, १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको जेठ १ गते ड्राई टेष्ट हुँदै छ । यसले गर्दा मुलुकको ऊर्जाक्षेत्रमा केही राहत महसूस हुने देखिन्छ । प्रसारण प्रणालीका सन्दर्भमा निर्माणाधीन आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण अयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गरी विद्युत्को सहज आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै चुहावट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ ।
देशमा विद्युत् विकासको गतिविधिमा ऊर्जाशील युवाहरू परिष्कृत एवम् आधुनिक विचारधारा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युत् विकासमा अवरोध गर्ने तत्त्वहरूलाई शून्य सहनशीलताका साथ परास्त गर्नेतर्फ नयाँ पुस्ताले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने घिसिङको अहिलेको कदमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ऊर्जाक्षेत्रको सफलताका दृष्टिमा १० वर्षअगाडि ल्याएको छ । यो एक सुखद कुरा हो । प्राधिकरणको सबै क्षेत्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । बाह्य क्षेत्रको सुधार गर्न प्रथमतः प्राधिकरणभित्रका छिटपुट विकार वैज्ञानिक ढंगले सरसफाइ गर्नु आवश्यक छ । यसबाट प्राधिकणको चौतर्फी विकासमा उल्लेखनीय टेवा पुगोस् भन्ने नै हो । प्राधिकरण नेपालीहरूको साझा उज्यालो घर भएकाले केही सीमित तत्त्वले प्राधिकरणलाई अल्पकालीन स्वार्थको दृष्टिले हेर्न सक्छन् । त्यसलाई चिर्दै सिङ्गो मुलुकको समृद्धिको साँचो प्राधिकरणलाई बनाउन सबैले हातमा हात मिलाएर अनि काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तबमात्र सम्पूर्ण नेपालीको उज्ज्वल र भाग्यशाली भविष्य निर्माण गर्न सम्भव हुन्छ ।
स्रोत: अभियान
