नेपालको बिजुली चीन सप्लाई हुन्छ : ओली

    244

    तर, दिनमा १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङबाट देशलाई मुक्त गर्ने परियोजना छैनन्

    kp oli

    ओलीले भने
    प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा बिजुली उत्पादन गरेर चीन सप्लाई गर्ने नया घोषणा गरेका छन् । उनले केही वर्षभित्र नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली धेरै हुने र चीन वा भारततर्फ सप्लाई नगरी नहुने दाबी गरेका छन् ।
    ‘रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई मुलुकबीच सहमति भइसकेको छ, केरुङसम्म आइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही वर्षपछि नेपालमा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई भारत या चीनमा बेच्नुको विकल्प छैन ।’
    गोरखा र धादिङका सांसद, राजनीतिक दलका नेतालगायतसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले रसुवाको चिलिमेबाट केरुङसम्म प्रसारण लाइन बनाएर विद्युत् बिक्री गर्ने बताए । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा छलफलका लागि उनीहरू प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न गएका थिए ।

    अहिलेको अवस्था
    हिउँदमा माग १५ सय मेगावाट, आपूर्ति ५८०

    • अहिले नेपालमा हिउँदको विद्युत् माग करिब १५ सय मेगावाट छ । तर, विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको उत्पादन तथा भारतबाट आयातसहित गरी करिब पाँच सय ८० मेगावाट मात्रै छ ।
    • मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा अहिले विद्युत् प्राधिकरणले अहिले पनि दैनिक ११ घन्टा लोडसेडिङ गरिरहेको छ । अर्थात् माग आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न ४५ प्रतिशत लोडसेडिङ गरिन्छ । लोडसेडिङ अन्त्यको एक मात्र विकल्प मानिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब ५५ अर्ब छ । सो आयोजना निर्माण सुरु गरेपछि कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

    के नेपाल ‘विद्युत् हब’ बन्नसक्छ ?

    • चीनसँग क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउन सम्भाव्य देखिएमा नेपाल दुई छिमेकी मुलुकबीचका विद्युत्का लागि हब बन्न सक्ने देखिएको छ । संखुवासभाको किमाथांका, रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, मुस्ताङको कोरलालगायतका नाकाबाट चीनसँग क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउन सकिने प्राविधिकहरू बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले भारततर्फ क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनिसकेकाले चीनतर्फ पनि बनाउन सके नेपाल तीन मुलुकबीचको ‘विद्युत् हब’ बन्न सक्ने बताए ।
    • ‘चीनले नेपालसँग सीमा जोडिएका दक्षिण–पूर्वतर्फ सहर विकास गरिरहेको छ,’ घिसिङले भने, ‘ती स्थानमा थर्मल प्लान्टलगायतबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुभन्दा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट पनि चीनलाई नेपालबाट खरिद गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।’ उनले कोसी, त्रिशूली र कालीगण्डकी नदी बेसिनमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् चीनतर्फत बिक्री गर्न सकिने बताए ।
    • नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदान–प्रदान गर्न चीनको वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले नै गरिदिने भएको छ ।
    • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत चैत पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणका वेला क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको हो । भ्रमणपछि दुई मुलुकले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १३ मा ‘रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक र वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको’ उल्लेख छ । यद्यपि, अहिलेसम्म अध्ययन भने सुरु भएको छैन ।

    २२ सय मेगावाट विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिने
    प्रसारण लाइन निर्माण भए चीन र नेपालबीच करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, विद्युत् आदान–प्रदानको स्पष्ट सम्भावना भने अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए ।

    कार्यान्वयन गाह्रो
     खड्गबहादुर विष्ट
    अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इपान)
    चीनको विद्युत्को माग बढी हुने स्थान (लोड सेन्टर) नेपालबाट धेरै टाढा छ । चीनको स्वशासित क्षेत्रमा तिब्बतमा जनसंख्या पनि अन्य सहरको तुलनामा कम छ । उनीहरूकै उत्पादनले पुगिरेहेको अवस्था छ । चीनसँगको भौगोलिक सीमा पनि जटिल भएकाले प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार गर्न समस्या र चुनौतीपूर्ण छ । चीनसँग विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । एउटा छिमेकी भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भइसकेपछि अर्को चीनसँग पनि पिटिए गर्न हामीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आाइरहेका छौँ । दुवै मुलुकसँग पिटिए गर्नु सांकेतिक रूपमा राम्रो हुन्छ । भारतसँग पिटिए भइसकेको अवस्थामा चीनलाई पनि विद्युत् बेच्छु भन्नु सांकेतिक रूपमा राम्रो सूचक हो ।
    चीनबाट बिजुली आदान–प्रदानका लागि प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै मुलुक सहमत भइसकेको अवस्था छ । विद्युत् आयात–निर्यातको सम्भावना अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै प्रस्ट छ । यदि प्रसारण लाइन सम्भाव्य देखिएमा नेपालको आन्तरिक माग पूरा गर्न चीनबाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ ।

    @ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका