काठमाडौंः बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यविधि निर्माणपछि मात्र चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सबै प्रक्रिया पूरा गरेर स्पष्ट नीति र कार्यविधि निर्माणपछि मात्र दिइने भएको हो । इन्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट कन्ट्याक्ट विथ फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय एक साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
तर, ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार आएको निर्णयअनुसार सम्बद्ध निकायसँग स्वीकृति तथा ईपीसीएफबारे स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनाएर मात्र समझदारी अघि बढाउने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले ईपीसीएफबारे स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनाएर द्विपक्षीय वार्ता गरी समझदारी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको जानकारी आएको बताए ।
“ऊर्जा मन्त्रालयमा आएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्पष्ट रूपमा ईपीसीएफको नीति र कार्यविधि बनाई सम्बद्ध निकायको स्वीकृतिको आधारमा समझदारी गर्न भनिएको छ ।” उनले भने, “यही निर्णयको आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनु दुई दिनअघि मात्र चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने समझदारीका लागि स्वीकृति दिएपछि अब बल्ल प्रवद्र्धक कम्पनीसँग वार्ता तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँको सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिन अनुरोध गरेको थियो भने गेजुवाले गत साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आशयपत्र पनि पेश गरेको थियो ।
हालसम्म ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो गरी ९२ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेकोमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेको बूढीगण्डकी तत्काल निर्माणमा अघि बढ्न सक्ने जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा लिइन्छ ।
स्रोत:कारोबार दैनिक
