काठमाडौः लगानी बोर्ड बैठकले भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको २७ औं बैठकले दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइ वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो ।
बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइ दुवै आयोजनाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रवद्र्धक कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले वनसचिव प्रकाश माथेमालाई प्रस्ताव तुरुन्तै ल्याउन भनेका थिए भने माथेमाले ततकाल ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । बैठकमा वन मन्त्रालयले प्रस्ताव नल्याएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव गरेर दिनेबारे समेत छलफल भएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जान लागेको र भ्रमणमा यसबारे कुरा उठ्ने भएपछि सरकारले छिटो दिने तयारी अघि बढाएको हो ।
यसअघि २०७३ पुस २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षमा बसेको २५ औं बोर्ड बैठकले समेत दुई महिनाभित्र दुवै आयोजनालाई वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म दुवै आयोजनाले वन क्षेत्र पाउन सकेका छैनन् ।
करिब तीन वर्षभित्र लगानी बोर्ड तथा अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरबीच भएको पीडीएमा अरुणको लागि आवश्यक सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २१ महिनाभित्र र माथिल्लो कर्णालीका लागि जग्गा २० महिनाभित्र सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि हालसम्म दुवै आयोजनाले पाएका छैनन् ।
माथिल्लो कर्णालीका लागि वनको जग्गा २ सय ७३ हेक्टर र अरुण तेस्रोका लागि १ सय २५ हेक्टर आवश्यक देखिएको छ । सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै माथिल्लो कर्णालीले वित्तीय व्यवस्थापनको लागि एक वर्ष थप गर्न माग गरिसकेको छ ।
आगामी अक्टोबरदेखि अरुण तेस्रोले निर्माण थाल्ने र सोको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने योजना भएपनि वनको जग्गा स्वीकृति नभइ सिलान्यास गर्न असम्भव भएकोले मोदी आउने अनिश्चित बनेको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बोर्ड बैठकले होङ्सी शिवम् सिमेन्टसँगै परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई वर्षअघिको साउनमा लगानी बोर्डले होङ्सीलाई ३६ अर्ब बराबर लगानी गर्न अनुमति दिएको थियो ।
बैठकले भदौ १९ भित्रै सम्झौता गर्ने सम्झौता मस्यौदालाई स्वीकृत गरिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार, नेपालमा वैदेशिक निजी क्षेत्रको लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी गरिएको यो प्रकृतिको सम्झौता पहिलो हो ।
सम्झौता अनुसार लगानीलाई सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र आवश्यक सहयोग बोर्डमार्फत उपलब्ध गराइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
चीनको होङ्सी र नेपालको शिवम् सिमेन्टको संयुक्त लगानीमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न लागेको होङ्सी शिवम्ले सन् २०१८ मा व्यवसायिक रुपमा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्दा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
प्रतिदिन १२ हजार टन र वार्षिक ४३ लाख ८० हजार टन क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको यो उद्योगबाट ओपीसी सिमेन्ट ९ लाख २० हजार टन र पीपीसी सिमेन्ट १३ लाख ८० हजार टन उत्पादन हुनेछ ।
बैठकले रासायिनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रारुप तयार तथा सम्भायता न्यून परिपूर्तिक कोष सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले धरान उपमहानगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको भेन्चर वेष्ट इनर्जी लाई २० वर्षका लागि आयोजनामा लगानी गर्न स्वीक्रिति प्रदान गरेको प्रवक्ता वाग्लेले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन देखिएका समस्या समाधानका लागि अघि बढ्ने गरी नीति निर्माण र वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
स्रोत:कारोबार
