विद्युत लाइसेन्स शुल्क तीस गुणा वृद्धि

    220

    असोज १६ -सरकारले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स शुल्क ३० गुणासम्म बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिँदा अब कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। लाइसेन्स शुल्क वृद्धि गरेको सूचना सरकारले सोमबारको राजपत्रमार्फत दिएको हो।

    Department of Electricity Development (DOED)नयाँ निर्णयअनुसार जलविद्युत लाइसेन्स ६ श्रेणीमा बाँडिएको छ। पहिले चार श्रेणी थियो। नयाँ दरअनुसार एकदेखि पाँच मेगावाटलाई १० लाख, ५ देखि १० लाई २० लाख, १० देखि २५ मेगावाटलाई ३० लाख, २५ देखि एक सय मेगावाटलाई ४० लाख, एक सयदेखि ५ सय मेगावाटलाई ५० र ५ सय मेगावाटभन्दा ठूलालाई ६० लाख रुपैयाँ सुरुमै लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्छ।
    पहिलेको प्रावधानअनुसार ५० हजारदेखि जतिसुकै ठूला आयोजना भए पनि बढीमा २ लाख रुपैयाँमात्र तिरे हुन्थ्यो।
    ‘नयाँ दस्तुरले अब जलविद्युतका लाइसेन्समा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ,’ विद्युत विकास विभागका एक अधिकारीले भने। ५० हजार रुपैयाँको लाइसेन्स शुल्कलाई अहिले एकैपटक वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याधउनुले सरकार जलविद्युतमा नियन्त्रणमुखी बनेको पुष्टि भएको छ।
    गत साता प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा विद्युत लाइसेन्सलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइआएको एक साता नबित्दै ऊर्जाकै प्रस्तावमा विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स शुल्क वार्षिक ६० लाख रुपैयाँसम्म पुर्या इएको छ।
    सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्कसँगै नवीकरण शुल्क पनि बराबरी नै गरिएको छ। कुनै प्रवर्द्धकले ५० मेगावाटको कुनै आयोजना बनाउन सर्वेक्षण लाइसेन्स लियो भने उसले सुरुमै ४० लाख तिर्नुपर्छ। पहिलोपटक तोकिएको दुई वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गर्न भ्याएन भने अर्कोपटक म्याद थप्दा पनि ४० लाख रुपैयाँ नै तिर्नुपर्छ।
    अहिलेसम्म १६ हजार मेगावाट जलविद्युतको लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ। तर उत्पादन भने ७ सय मेगावाटमात्र भइरहेको छ। आर्थिक हैसियत नभएकाहरुले समेत विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिने र बिचौलिया भएर बेच्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि यस्तो नियन्त्रणमुखी नीति लिनुपरेको दाबी ऊर्जा मन्त्रालयको छ।
    गत वर्ष सरकारले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद सकिएका सबैको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाका म्याद सकिएका लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने नीति लिइएको थियो। पछि यो कार्यविधिलाई अदालतले अवैध ठहर गरेको थियो।
    सरकारले सर्वेक्षण र उत्पादन दुवैको लाइसेन्स दस्तुर बढाएको हो। सुरुमा जलविद्युतका लगानीकर्ताले सर्वेक्षणको लाइसेन्स लिनुपर्छ। सर्वेक्षण लाइसेन्सको म्याद बढीमा पाँच वर्ष हुन्छ। यो अवधिभित्र आयोजना बनाउनेे लगानीकर्ताले परियोजनाको विस्तृत विवरण, लगानी जुटाउने, विद्युत प्राधिकरणसँग बिजुली बेच्ने सम्झौता गरिसक्नुपर्छ।
    विद्युत विकास विभागले सर्वेक्षण लाइसेन्सलाई पहिलोपटक कम्तीमा दुई वर्षको लागि म्याद दिँदै आएको छ। त्यसपछि हरेक वर्ष थप्ने गरी दिने गरेको छ।
    सर्वेक्षण लाइसेन्स अवधिमा सक्नुपर्ने कार्य पूरा गरेपछि मन्त्रालयले बिजुली उत्पादन अनुमतिपत्र दिन्छ। सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्रको शुल्कसमेत अत्यधिक बढाएको छ।
    ‘उत्पादन अनुमतिपत्र पहिलो पाँच श्रेणीमा बाँडेर कम्तीमा एक लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म थियो,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो, ‘अहिले ६ श्रेणीमा राखेर कम्तीमा ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बनाइएको छ।’ पहिले एक हजार मेगावाटभन्दा ठूलाले उत्पादन लाइसेन्सका लागि ५० लाख तिर्नुपर्नेमा अहिले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिकाले नै यो रकम तिर्नुपर्ने भएको छ।
    ‘सर्वेक्षणको लाइसेन्स शुल्कभन्दा निर्माणको शुल्क कम राखिएको छ, यो वैज्ञानिक भएन,’ स्रोतले भन्यो। सर्वेक्षणको क्रममा आयोजना सम्भावित नहुन पनि सक्छ। यसका लागि चारपटकसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। निर्माणको अनुमतिपत्र शुल्क एकैपटकमात्र तिरे पुग्छ।
    जतिसक्दो धेरै लाइसेन्स वितरण गरेर आयोजना बनाउनुपर्नेमा शुल्क बढाएर प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ। शुल्क बढाएपछि सही लगानीकर्तामात्र आउने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ। तर लगानीकर्ताका लागि लाइसेन्स शुल्कभन्दा मुख्य आधार लगानीको वातावरण भएको जलविद्युत उद्यमीको भनाइ छ।
    सरकारी अधिकारीहरु भने हरेकपटक नवीकरण गर्दा सुरुकै जति शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि प्रवर्द्धकले चाँडो विद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने दाबी गर्छन्।

    प्रस्तुति: नागरिक