काठमाडौं, २ साउन
विद्युत् विकास विभागले एकै दिन जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएका १ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजनाको दरखास्त खारेज गरेको छ । लाइसेन्स लिन आवश्यक विवरण र वृद्धि गरिएको शुल्क नतिर्ने ५ आयोजनाको दरखास्त विभागले खारेज गरेको हो । ती आयोजनाको क्षमता १५ सय मेगावाट छ ।
विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले निवेदन दिए पनि प्राविधिक क्षमता देखाउन नसक्नेको दरखास्त बुधबार खारेज गरिएको जानकारी दिए । ‘दरखास्त दिने तर प्राविधिक क्षमता देखाउन नसक्ने, पहिल्यै दरखास्त दिएको भन्दै वृद्धि गरिएको शुल्क नतिर्ने, विवरण ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्नेको दरखास्त खारेज गरिएको हो,’ महानिर्देशक उपाध्यायले भने ।
जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएका १ हजार दरखास्त अझै विभागमा विचाराधीन छन् । दरखास्तमध्ये करिब ९० प्रतिशत खारेजीमा पर्ने विभागले जनाएको छ ।
विगतका वर्षमा लाइसेन्सका लागि सयौँ दरखास्त पर्ने विभागमा गत आर्थिक वर्षमा १७ आयोजना (६९५ मेगावाट) को मात्रै दरखास्त परेको छ । एक वर्षमा ३२ आयोजना (१,३४२ मेगावाट)लाई मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयले सर्भे लाइसेन्स दिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक उपाध्यायले लाइसेन्स लिँदा सुरुमै महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने तर बजार सुनिश्चित नदेखेकाले जलविद्युत्मा लगानीकर्ता आउन छाडेको बताए । उनले जलविद्युत्को विकास गर्नेभन्दा पनि बिचौलिया बनेर लाइसेन्सको व्यापार गर्ने व्यक्ति ‘साइड’ लागेको दाबी गरे । ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नेभन्दा पनि बिचौलिया बनेर लाइसेन्स खरिद–बिक्री गर्ने व्यक्ति शुल्क वृद्धिपछि साइड लागेका छन् भने क्षमता भएकालाई लगानी गर्ने अवसर खुला भएको छ,’ उनले थपे ।
सरकारले गत १५ असोजदेखि लागू हुने गरी लाइसेन्स शुल्क बढाएको थियो । १–५ मेगावाटका लागि १० लाख, ५–१० मेगावाटका लागि २० लाख, १०–२५ मेगावाटका लागि ३० लाख, २५–१०० मेगावाटका लागि ४० लाख, १००–५०० मेगावाटका लागि ५० लाख र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका लागि ६० लाख रुपैयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा नवीकरणका लागि प्रतिवर्ष एकमुष्ठ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ५९ आयोजनालाई दिएको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ती आयोजनाको क्षमता २,२२९ मेगावाट छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचनाअधिकृत गोकर्णराज पन्थले उत्पादन अनुमतिका लागि दरखास्त दिएका ८ आयोजना (४६१ मेगावाट) खारेजीमा परेको जानकारी दिए । पन्थका अनुसार उत्पादन अनुमति दिइएको एक आयोजना (२६.५ मेगावाट)को लाइसेन्स खारेजीमा परेको छ ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा नवीकरणमा दस्तुरबाट १८ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । लाइसेन्स दस्तुर वृद्धिविरुद्ध ८० भन्दा प्रवद्र्धक सर्वोच्च अदालत गएका छन् । ७० भन्दा बढी प्रवद्र्धक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा वृद्धि दस्तुर नलिन सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । अन्तरिम आदेश पाएका कम्पनीलाई विभागले दस्तुरका विषयमा मुद्दाको अन्तिम फैसलाअनुसार हुने सर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेको छ ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
