काठमाडौं, २४ मंसिर – खरिद प्रक्रिया लम्बिएपछि नयाँ डिजेल (थर्मल) प्लान्ट सञ्चालन गरेर यो वर्षको सुख्खायाममा लोडसेडिङ घटाउने सरकारी योजना बिफल हुने भएको छ । प्रस्तावक कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन, त्यसपछि ठेक्का सम्झौतालगायत प्रक्रियाले आयात गर्न चार महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएपछि प्लान्ट सञ्चालन नहुने अवस्था आएको हो ।
पहिलो चरणमा ३६ मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट खरिद गर्न बुधबारको समयसीमा तोकेर विद्युत् प्राधिकरणले गत कात्तिक २७ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्रस्तावक कम्पनीले लगानी प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसको मूल्यांकन गर्न नै दुई साताभन्दा बढी लाग्नेछ । त्यस्तै, ठेक्का सम्झौता गर्न अर्को एक साता र कम्पनी छनोट भएपछि डिजेल प्लान्ट आयात गरी जडान गर्न तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
प्रक्रिया पूरा गरेर खरिदको जिम्मा दिँदा पुसभरि लाग्ने भएकाले बढी लोडसेडिङ हुने समयमा डिजेल प्लान्ट नआउने अवस्था आएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । खरिद प्रक्रियाअनुसार जाँदा छिटोमा वैशाखमा मात्र डिजेल प्लान्ट सञ्चालन हुने बताउँदै उनले भने, “बढी लोडसेडिङ हुने समयमा डिजेल प्लान्ट नआउने भयो, चैत लागेपछि लोडसेडिङ घट्दै जान्छ त्यसपछि यसको आवश्यक्तै पर्दैन ।” उनका अनुसार ३६ मेगावाटको प्लान्ट ल्याउन ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्नेछ । डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट लागत ३० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
प्राधिकरणले ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले अनुदान दिए प्राधिकरणले अर्को चरणमा ४४ मेगावाट क्षमतायुक्त प्लान्ट आयातको योजना बनाएको छ । ८० मेगावाट प्लान्ट सञ्चालन गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उसले बताएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नगरे माघ–फागनुमा दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेपछि गत असोजको दोस्रो साता सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याई दैनिक १० देखि १२ घण्टामा सीमित गर्न डिजेल प्लान्टको योजना ल्याएको थियो । कार्ययोजनामा हालको माग पूरा गर्न २ सय मेगावाटको थर्मल प्लान्ट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
प्रणाली सञ्चालनमा अहिले नै ५ सय मेगावाट विद्युत् कम छ । सुख्खायाम बढ्दै गएपछि बढेर ५ सय मेगावाट नाघ्ने प्राधिकरणले बताएको छ । यो वर्ष बिजुलीको माग बढेर १ हजार १ सय ६३ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । कुलेखानीबाहेकका सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित भएकाले वर्षामा पूरा क्षमतामा सञ्चालन हुने तर सुख्खायाममा जलस्तर घटेपछि उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म कटौती हुने गरेको छ ।
यता, पर्याप्त बजेट नभएको र तत्काल डिजेल प्लान्ट आयात गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया रोक्ने संकेत दिएको छ । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनालाई साढे २ अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट भएको बताउँदै भारतबाट विद्युत् आयात र हेटौंडा तथा दुहबीका थर्मल प्लान्ट सञ्चालन पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।
लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा सीमित गर्न सरकारले प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । यसअनुसार थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गर्दा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।
लोडसेडिङ कम गर्न प्राधिकरणले गत वर्ष भारतबाट ७१ करोड युनिट बिजुली किनेको छ । यो वर्ष थप ३५ करोड युनिट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य उसको छ ।
भारतबाट थप विद्युत् आयातको तयारी
तत्काल डिजेल प्लान्ट नआउने भएपछि प्राधिकरण प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्प्यासहित एक प्रतिनिधिमण्डल आइतबार भारतको पटना गएको छ । प्राधिकरण अधिकारीले बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्डसँग थप ७५ मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति बढाउन आग्रह गर्नेछन् ।
प्रस्तुति: कारोबार
