विदेशी लगानीका जलविद्युतलाई मात्रै पोस्ने सरकारी नीति

    442
    काठमाडौं÷ जलविद्युतमा सरकारको नीति स्वदेशी भन्दा पनि विदेशी लगानीका आयोजनालाई मात्रै पोस्ने देखिएको छ । लगानी बोर्डले बुधबार भारतीय लगानीमा निर्माणमा हुन लागेका नौ÷नौ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा गरेको निर्णयले त्यही पुष्टी गरेको छ ।
    सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा सहज बनाउने भन्दै कार्यान्यमा ल्याएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ले जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्तालाई झनै अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
    माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या भएपछि सरकारले सबै सबै आयोजनालाई लागू हुने गरी यो कार्यविधि ल्याएको थियो । सरकारले कार्यविधिमार्फत जलविद्युत तथा विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई समस्यामा पार्ने गरि एउटा रुख काटेमा २५ वटा रोप्नु पर्ने व्यवस्था फेरी गरेको छ ।
    जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना समस्यामा परेपछि केही वर्ष अघि एउटा रुख काटेपछि २ वटा मात्रै रोप्नु पर्ने व्यवस्थाबाट पछि हटेर २५ रुख रोप्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो व्यवस्था वन जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन बनाउन नदिने नियतका साथ गरिएको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।
    केही दिन अघि लगानी बोर्डले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका बारेमा सरोकारवालास“ग गरेको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा लागू नुहने बताएका थिए । उनले यस्तो व्यवस्था अन्य आयोजनाका हकमा लागू हुने बताएका थिए ।
    आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मार्फत कानून परिवर्तनको संरक्षण पाएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोले यसको विरोध गरेपछि लगानी बोर्डले वन क्षेत्रको जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको छ । अर्थात दुई आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ लागू हुने छैन । वन मन्त्रालयले कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमतिका लागि निवेदन दिएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनासँग प्रतिबद्धता मागेको थियो । दुई आयोजनाले पीडीएमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि आएको भन्दै प्रतिबद्धता दिन अस्विकार गरेका थिए भने तनहुँले प्रतिबद्धता पत्र बुझाइसकेको छ । दुई आयोजनाको विजुलीले भारतमा निर्यात गर्ने छन् भने तनहँुको विजुली मुलुकभित्रै खपत हुने छ ।
    सरकारले पीडीएमार्फत माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका विदेशी लगानीकर्तालाई कानून परिवर्तनको प्रत्याभूति दिइएको छ । तर, आफ्नो घर घडेरी धितोमा राखेर कष्टका साथ आयोजना निर्माण गरिरहेका स्वदेशी लगानीकर्तालले भने कार्यविधीलाई पालाना गर्नु पर्ने छ ।  यद्धपी लगानी बोर्डले सरोकारवालासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
    विगतका क्रियाकलाप हेर्दा वन मन्त्रालयले  लगानीमैत्री वातावरण हुने गरी कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्ने कुनै आधार देखिंदैन । जलविद्युत आयोजना विकासको सबैभन्दा ठूलो वाधक निकाय नै वन मन्त्रालय हो । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पहल गरेमा बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।
    अनुमतिपत्र वा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि बिना सर्त सरकारलाई निशुल्क हस्तान्तरण हुने आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएको रकम तिरेर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।