काठमाडौं
६ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विवादित बन्दै गएको छ। व्यक्ति तथा संस्था विशेषको फाइदाका लागि प्रचलित ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर एकपछि अर्को निर्णय हुँदै गएपछि राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिइएको आयोजनाको भविष्य अन्योलमा देखिएको हो।
लगानी बोर्ड ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अनुमतिपत्र दिइएको, नर्वेली कम्पनी स्याटक्राफ्ट नर्फन्ड (एसएन पावर) ले गरेको अध्ययनलाई बेवास्ता गरेको तथा चिनियाँ कम्पनी विलिङ पावरमार्फत् आएको लगानी प्रतिबद्धता लत्याएको जस्ता विषयको विवादमा आयोजना फस्दै गएको हो।
विभिन्न समयमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाटै आयोजनाका अध्ययन भएको भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्लो पटक टिबिआई होल्डिङ कम्पनीलाई विस्तृत आयोजना अध्ययनको जिम्मा लगाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्यणलाई पनि सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार पावर विडिङ कम्पनी मात्र नभई जापान, कोरिया र चीनका अन्य कम्पनीले पनि लगानी गर्ने चासो देखाउँदै आएका छन्। औसत लागतमा ठूलो परिमाणको विद्युत् उत्पादन क्षमता भएकाले विदेशी कम्पनीहरू मात्र नभई स्वदेशी लगानीका कम्पनीमार्फत् पनि प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना बनाउन सकिने वाग्लेको भनाइ छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भन्नुभयो–‘हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनुमति मागिरहेकै अवस्थामा फरक खालको निर्णय मन्त्रालयबाट आयो।’
टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई अनुमति दिने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय प्रचलित लगानी बोर्ड ऐन विपरीत रहेको एक् थरीको भनाइ छ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ अनुसार ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, लगानीको स्रोत जुटाउने तथा आवश्यक नियमनको काम लगानी बोर्डले गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। लगानी बोर्डको अनुमतिबिनै ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति पाएको टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश समेत दिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले लगानीका विषयमा लगानी बोर्डको भूमिका रहने भए पनि आयोजना अध्ययन अनुमतिपत्र दिनका लागि भने लगानी बोर्ड ऐनमार्फत् नभई विद्युत् नियमन आयोग ऐन, विद्युत् नियमावली र विद्युत् विकास नीतिलाई आधार मानिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्ड ऐनमार्फत् जानुपर्ने भन्ने धरैको गलत बुझाइ छ। बोर्डमार्फत् अगाडि बढेको आयोजनाको विस्तृत अध्ययनपछि उत्पादन क्षमता ५ सय कम भयो भने मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउन मिल्छ ?’ नर्वेली कम्पनी एसएनले गरेको आयोजनाको अध्ययन पनि पूर्ण नरहेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।
यसअघि सन् २००९ मा नर्वेली कम्पनी स्याटक्राफ्ट नर्फन्ड (एसएन पावर) ले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो। कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय, भौगोलिक पक्ष तथा नदीको बहावको अध्ययन गरेपछि ८ सय ८० मेगावाट क्षमतामा बनाउन सकिने निश्कर्ष निकालेको थियो। तर, उक्त क्ष्ँमतामा आयोजना निर्माण गर्दा ठूलो संख्यामा घरपरिवार विस्थापित हुने देखिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाट क्षमता बराबर मात्र आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयले एसएन पावर कम्पनीको नै लागत बढी देखिएको तथा बजारको सुनिश्चितता नभएका कारण आयोजनाबाट हात झिकेको बताउनुभयो।
एसएन पावरले आयोजना निर्माणका लागि सरकारले असहयोग गरेको कारण देखाए पनि स्थानीय विरोध तथा भारतमा उत्पादित बिजुलीको बजार नदेखेपछि एसएन पावर आयोजनाबाट बाहिरिएको घिमिरेको भनाइ छ। आठ वर्ष अगाडि एसएन पावरले गरेको उक्त अध्ययनमा आयोजना पिक अफ रिभरमा आधारित भए पनि करिब १५ करोड ७८ लाख मिटर क्युब पानी सञ्चित गर्न मिल्ने जलाशय बनाउन सकिने निश्कर्ष निकालेको थियो।
एसएन पावरले डेढ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर तयार पारिसकेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन हुँदाहुँदै फेरि अध्ययनका लागि किन पैसा खर्च गरिँदैछ ? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा प्रवक्ता घिमेरेले एसएन पावरको अध्ययन पूर्ण नरहेको बताउनुभयो। तर, एसएन पावरले भने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बुझाएर निर्माणको काम थाल्ने बेलामा मात्र हाल झिकेको थियो।
एसएन पावरले हात झिकेपछि दुई वर्ष अगाडि लगानी बोर्डलाई आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। उत्पादिन बिजुली मुलुकभित्रै खपत गर्ने र सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने राय सहितको प्रतिवेदन लगानी बोर्डले मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। तर, मन्त्रालयले बोर्ड ठुला आयोजना निर्माणमा असक्षम देखिएको भन्दै तामाकोशी तेस्रो अगाडि बढाउन कुनै चासो देखाएको थिएन।
गत फागुनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सोही आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी विलिङ पावरमार्फत् लगानी भित्र्याउने भनिए पनि आयोजना कुन मोडलमा अगाडि बढ्ने भनेर लगानी बोर्डले टुंगो लगाउन सकेको थिएन। विलिङ पावर कम्पनीले १ खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता देखाए पनि लगानी बोर्ड र मन्त्रालय दुवैले कुनै चासो देखाएनन्।
यसअघि सोही आयोजनालाई जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीले पनि लगानी जुटाएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। उसले पनि लगानी जुटाउन नसक्दा कम्पनीबाट पनि आयोजना खोसिएको थियो।
एसएन पावरले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट दोलखामा साविकका १८ वटा गाविस र भिमेश्वर नगरपालिका र रामेछापको फुलाँसी गाविस प्रभावित हुने देखिएको थियो। त्यस्तै जलाशय निर्माणबाट ४ सय २५ हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उक्त अध्ययनले देखाएको थियो।
हेमन्त जोशी,
स्रोत: नेपाल समाचारपत्र
