सरकारले जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृति प्रक्रियालाई छोट्याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आइइई र इआइएसम्बन्धी नयाँ कार्याविधि लागू गरी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।
आयोजनाका प्रवद्र्धकले पेस गरेका आइइई र इआइएका प्रतिवेदनको पुनरावलोकनका लागि विद्युत् विकास विभागका योजना महाशाखा हेर्ने उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । पुनरावलोकन समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका वातावरण शाखा, वन मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागका वातावरण शाखा प्रमुख, विभागकै कानुन अधिकृत र वातावरणविज्ञ सदस्य रहनेछन् । विभागका प्रतिवेदन हेर्ने अधिकृतले सदस्यसचिवको काम गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘दोहोरो र लामो प्रक्रिया हट्यो’
कार्यविधिमा राखिएका व्यवस्थाले जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको आइइई र इआइए स्वीकृतिमा अहिलेको दोहोरो र लामो प्रक्रियालाई हटाएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘प्रवद्र्धकले पेस गरेका प्रतिवेदनले विभागले पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने र मन्त्रालयले पुनः पुनरवलोकन गर्दा लामो तथा दोहोरो प्रक्रिया थियो,’ उनले भने, ‘अब समितिले पुनरावलोकन गरेर सिफारिस आएपछि आइइई मन्त्रालयले सीधै स्वीकृति गर्छ भने इआइए स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।’ ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् र प्रसारण लाइनले आइइई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाले इआइए गर्नुपर्छ । आइइई ऊर्जा मन्त्रालयले नै स्वीकृति गर्छ । ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको इआइए भने ऊर्जाको सिफारिसमा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ । समयमै स्वीकृति नगरिदिँदा धेरै आयोजनाको आइइई ऊर्जा मन्त्रालयको वातावरण शाखामा अलपत्र परेको एक प्रवद्र्धकले बताए । ‘मेरो आयोजनाको आइइई पेस गरेको ५ महिनाभन्दा बढी भयो, तर अहिलेसम्म स्वीकृति भएको छैन,’ निजी क्षेत्रका एक प्रवद्र्धकले भने, ‘यस्ता धेरै आयोजना छन् जसको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमै अलपत्र छन् ।’
यस्तो छ प्रक्रिया
विभागमा दर्ता भएका आइइई प्रतिवेदन सीधै योजना महाशाखामा पठाइनेछ । प्रतिवेदन दर्ता भएको २ कार्य दिनभित्र जा“च गरी विवरण अपुग भएमा वातावरण शाखा प्रमुखको स्वीकृति लिई अपुग विवरण माग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कागजात पूर्ण रूपमा पाएको ३ कार्य दिनभित्र पुनरावलोकन समितिका लागि आवश्यक पर्ने संख्याको प्रतिवेदन प्रवद्र्धकसँग माग गरिनेछ ।
नयाँ पत्रिका
