कात्तिक ७, लमजुङ (बेंशीशहर) । जलविद्युत् आयोजनामा थेग्रिने समस्यालाई न्यून गर्न वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न एक सम्झौतापत्रमा आइतवार हस्ताक्षर भएको छ । मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् प्रर्वद्धकहरूको सञ्जाल र मस्र्याङ्दी वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन सञ्जालले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त सम्झौता गरेका हुन् । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत व्यवस्थापन समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालको उपस्थितिमा प्रवर्द्धक सञ्जालका तर्फबाट अर्जुन गुरुङ र सेवा व्यवस्थापन सञ्जालका तर्फबाट कमला केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सभापति बरालले गरीबी न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रम प्रभावकारी ठहर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको उपभोग र संरक्षणका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्नेछ । अर्का सांसद जमिन्द्रमान घलेले जिल्लाबाट शुरू भएको यस कार्यक्रमले राष्ट्रीय तहमा नीति निर्माण गर्न सहज बनाएको धारणा व्यक्त गरे । उनले जलविद्युत् आयोजना मात्रै नभई अन्य प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको उपभोग र संरक्षणमा यो कार्यक्रम लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जलविद्युत् विकासलाई विशेष महत्त्व दिँदै जिल्लामा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको देखिएपछि यसलाई आधिकारिक र सशक्त रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सञ्जाल गठन गरिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकासमेत तयार गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार जिल्ला विकास समितिको अध्यक्षतामा एक प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ र कार्यक्रम कार्यन्वयनका निम्ति एक कोष सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उक्त कोषमा जिल्ला विकास समितिमार्पmत जलविद्युत् रोयल्टीको ५ प्रतिशत रकम, साझेदार संस्थाको सहयोग र स्थानीय निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान जम्मा गरिने बताइएको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी शेखर पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । हस्ताक्षरसँगै मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा भएको थेग्रीकरण समस्या हल गर्न सहज हुने छ । वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यान्वयन पछि जलविद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनका जोखीम न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यूएसआईडी, केयर नेपाल, हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्रले वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रम नमूना परीक्षणका रूपमा जिल्लामा सञ्चालन गरेको थियो । संस्थाले जिल्लाका मस्र्याङ्दी जलाधार क्षेत्रका २१ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सस्थाका निर्देशक राजेन्द्र बोहोराले बताए । मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनालाई नमूना बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । रासस
