पुस १०, काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले विश्व बैङ्कलाई खिम्ती–ढल्केवर प्रसारणलाइन निर्माण आयोजनाबाट हात नझिक्न आग्रह गरेको छ । सन् २०१२ भित्र प्रसारणलाइनको काम नसके लगानी फिर्ता गर्ने भन्ने बैङ्कको आशयपछि मन्त्रालयले पत्रमार्फत त्यस्तो आग्रह गरेको हो । प्रसारणलाइनबाट हात नझिक्न विश्व बैङ्कलाई पत्राचार गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका २२० केभी प्रसारणलाइन निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरले जानकारी दिए ।
बैङ्कको कुल ६८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा प्रसारणलाइन निर्माण थालिएको थियो । सिन्धुलीमाडीस्थित माझीटारका स्थानीयले ६ ओटा पोल गाड्न अवरोध पुर्याएपछि काम अवरुद्ध हुँदै आएको छ । स्थानीयले प्रसारणलाइनको पोलका लागि जग्गा दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरूको अवरोधले डेढ वर्षमा सकिने आयोजना साढे ५ वर्ष पुग्दा पनि सकिएको छैन । प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन कम्पनीले निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै बारम्बार काम छाड्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । तर, सरकारले आगामी मार्चसम्ममा काम सक्ने आश्वासन दिएपछि सोहीबमोजिम अघि बढ्न कम्पनी तयार रहेको मानन्धरले बताए ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले अवरुद्ध खिम्ती–ढल्केवर प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक सुरक्षाको माग गर्दै गृहमा पत्र पठाएको थियो । ‘सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेरै भए पनि आयोजनाको काम सक्ने तयारीमा छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले भने ।
गृह मन्त्रालयले आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरिसकेको गृहका एक उच्च कर्मचारीले बताए । ‘प्रसारणलाइनको काम मार्चभित्र सक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २२० केभी प्रसारण लाइनका निर्देशक मानन्धरले भने, ‘सन् २०१३ को मार्चभित्र आयोजनाको निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता विश्व बैङ्कसँग व्यक्त गरिएको छ ।’
प्रसारणलाइन निर्माण गर्न कल्पतरु पावर कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सन् २००६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कल्पतरुले २००९ को फ्रेब्रुअरीमा प्रसारणलाइन बनाइसक्नुपर्नेमा पटकपटक अवरोध आएपछि यसको समय थपिँदै आएको छ । सरकारले अवरुद्ध प्रसारणलाइन सडकसँगै निर्माण गर्ने भएको छ । ‘बाटोका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने र त्यससँगै प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने तयारीमा पुगेका छौं,’ मानन्धरले भने ।
यसैबीच, सोमवार खिम्ती–ढल्केवर प्रसारणलाइनमा भएको प्रगति निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, भौतिक योजना निर्माण तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालयलका सचिव र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेललगायत सरकारी प्रतिनिधि आयोजना निर्माणस्थल पुगेका छन् ।
प्रस्तुति: अभियान
