नवीकरण शुल्क वृद्धिको विरोध – हाइड्रो कम्पनीद्वारा धमाधम रिट

    252

    काठमाडौं, ११ पुस – सर्वोच्च अदालतले केही हाइड्रोपावर कम्पनीको नवीकरण शुल्क बढाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि अरु कम्पनीले पनि अदालतमा धमाधम रिट दायर गर्न थालेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि पुरानै दरमा नवीकरण हुनुपर्ने जिकिर गर्दै बुधबारसम्म ११ कम्पनीले रिट दायर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।
    सर्वोच्चले पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले पुस ४ मा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै नवीकरण शुल्क वृद्धि हुने सूचनाअघि निवेदन दिएका कम्पनीलाई पुरानै शुल्क लिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजालासले ऊर्जा मन्त्रालयको शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन भनेको थियो ।
    कम्पनीहरूले शुल्क वृद्धिको निर्णयअघि नै आफूले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको बताएका छन् । यी रिट यसै साता दर्ता भएका हुन् । शुक्रबार चिरख्वा, पिपुल्स, वेस्ट इस्टार र चण्डेश्वरी महादेव खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले रिट दायर गरेका थिए । तीन कम्पनीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुरानै दर कायम गरी नवीकरण शुल्क लिन अन्तरिम आदेश जारेको थियो । उनीहरूको मुद्दामा पुरानै दर कायम भएपछि सोमबारमात्रै मध्यफिदिम जलविद्युत्, दिवसमा, मौलाकाली र छिम्केश्वरी, बुधबार दिव्यज्योति, साली संगी पावर कम्पनी, नीलगिरि खोला हाइड्रो कम्पनी सर्वोच्च गएका हुन् ।
    मंगलबार सार्वजनिक बिदा र बुधबार एक न्यायाधीशको मृत्युका कारण इजलास नभएपछि रिटमाथि सुनुवाइ भएन । सर्वोच्चको आदेशमा सूचनाअगावै नवीकरण गर्न पेस भएका कम्पनीलाई बढेको मूल्य लिनुको कारणसमेत पेस गर्न भनिएको थियो ।
    हाइड्रो कम्पनीहरूले नवीकरणका लागि २०६९ असोज १५ अगावै मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालयले शुल्क बढाएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयले असोज १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर बढाएको थियो । त्यसमा बढेको मूल्यअनुसार नै कम्पनीहरूले शुल्क बेहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
    कम्पनीहरूले भने सरकारले नयाँ दस्तुरको सूचना जारी गर्नुपूर्व नै आफूहरूले नवीकरणका लागि लाग्ने राजस्वबराबरको रकम राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको दाबी रिटमा गरेका छन् । आफूहरूले नयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने सूचना गैरकानुनी भएको भन्दै उनीहरूले खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
    यसअघि १ देखि ५ मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष प्रतिमेगावाट ५० हजार, ५ देखि सयसम्म प्रतिमेगावाट १० हजार, सयदेखि ५ सयसम्म प्रतिमेगावाट १० लाख र ५ सयदेखि माथि प्रतिमेगावाट २० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । नवीकरण दस्तुर पनि सोहीसरह थियो ।
    तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अनुमतिपत्र दस्तुर प्रतिवर्ष एकमुष्ट ४० लाख रुपैयाँ हुने र अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर प्रतिवर्ष अनुमतिपत्र दस्तुरसहर हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
    मन्त्रालयले दस्तुरमा गरेको वृद्धिले आर्थिक व्ययभार थपेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग हाइड्रो कम्पनीहरूको छ । सरकारको नयाँ व्यवस्था विद्युत् नियमावली २०५० को विरुद्ध भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

    प्रस्तुति: कारोबार