प्राधिकरणद्वारा लेखा समितिको निर्देशन मान्न अस्वीकार
काठमाडौं, ९ साउन विद्युत् प्राधिकरणले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको (इस्क्विचिङ) सुरुङ खोल्न लाग्ने खर्चको पुनर्मूल्यांकन गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २७ असारको ७१२औँ बैठकले खर्चको पुनर्मूल्यांकन गर्न कानुनी जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै निर्देशन पुनरावलोकनका लागि लेखा समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको र स्वीकार गरेको पक्षबाहेक अन्य कसैले करार प्रशासनलाई निर्देशन दिन नसक्ने ठहर गरेको छ । अन्य पक्षले दिएका निर्देशनले पछि ठेक्कालाई जटिलतातिर लाने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले निर्देशन पुनरावलोकनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत लेखा समितिमा पठाइसकेको छ । यस्तो निर्णयपछि लेखा समिति र प्राधिकरणबीच विवाद उत्पन्न हुने देखिएको छ । जसले गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भई लागत र समय बढ्नेछ ।
लेखा समितिको १३ असारको बैठकले साँघुरिएको सुरुङ खोल्न लाग्ने खर्चको पुनर्मूल्यांकन गरेर मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । परामर्शदाताले गरेको लागत सिफारिसलाई प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागबाट पुनर्मूल्यांकन गराएर मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदाताबीच भएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले निर्देशन पुनरावलोकनलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘ठेकेदारसँग भएको सम्झौताको अधीनमा रही परामर्शदाताको सिफारिसमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘लेखाको निर्देशन कार्यान्वयनमा लैजाँदा थुप्रै कानुनी जटिलता आई ठकेदारले ठेक्का तोड्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ ।’ उनले लेखाको ‘निर्देशन र काम छिटो सम्पन्न होस् भन्ने भावना’प्रति प्राधिकरणको सम्मान रहेको बताए ।
प्राधिकरणले कमजोर भू–बनावटका कारण साँघुरिएको सुरुङ खुलाउन १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहित) को लागत स्वीकृत गरेको थियो । चलनचल्तीभन्दा बढी दर स्वीकृत गरी अनियमित रूपमा लागत स्वीकृत गरेको भन्दै समितिले भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । लेखाले भुक्तानी रोक्ने निर्णयबाट पछि हट्दै प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागबाट पुनर्मूल्यांकन गराएर मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भेरिएसनमा भएको अनियमितता छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले चमेलियाबारे ‘औचित्य र आवश्यकताका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन’ निर्देशन दिइसकेको छ । अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पूर्व तथा हालका सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशन र प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीसँग बयान लिइरहेको छ ।
ठेकेदारले पेस गरेको भेरिएसनलाई परामर्शदाताले मूल्यांकन गरी प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गतको भेरिएसन पुनरावलोकन कमिटीले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था थियो । कमिटीले पुनरावलोकन गरी स्टेरिङ कमिटीको सिफारिसमा सञ्चालक समितिमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने व्यवस्था थियो । तर, पाँचवटा भेरिएसन गरिसकेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो व्यवस्था हटाएको थियो । यसले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई स्वेच्छाचारी बनाएको र अनियमितता गर्नकै लागि पुनरावलोकनको व्यवस्था हटाइएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ । प्राधिकरणले विगतमा सञ्चालक समितिले परामर्शदातालाई उपलब्ध गराएको पूर्ण अधिकारलाई फेरि नियन्त्रण गर्दा आयोजनाको दायित्व बढ्न सक्ने जनाएको छ । ‘परामर्शदाताको मूल्यांकनलाई प्राधिकरणकै कर्मचारीबाट पुनर्मूल्यांकन गराउँदा ठेक्का सम्झौताको फिडिक नियम र ठेक्काका सामान्य स्वीकृत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,’ प्राधिकरणले लेखामा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्णय प्रक्रियामा प्राधिकरणबाट भएको ढिलाइ, सम्झौताको फितलो कार्यान्वयन, कमजोर भू–बनोटलगायतले गर्दा आयोजनाको सिभिलतर्फको लागत ५ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख पुगेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म ६ पटक गरी सम्झौताको १ सय ६० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भेरिएसन स्वीकृत गरिसकेको छ । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी) ले भुक्तानी नपाएसम्म इस्क्विचिङ खुलाउने काम नगर्ने बताउँदै आएको छ । इस्क्विचिङ भएको ८ सय ४३ मिटर सुरुङमध्ये ६ सय ११ मिटर खोलिएको छ । ०६८ वैशाख (९ मे २०११) मा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको अहिलेसम्म करिब ९६ प्रतिशत काम भएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले इस्क्विचिङ खुलाउन तत्काल सुरु भए आयोजनाको निर्माण ७ महिनाभित्र सकिने दाबी गरे । ‘आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको छ, इस्क्विचिङ खुलाउन तत्काल सुरु भएमा ७ महिनाभित्र आयोजनाबाट बिजुली बल्छ,’ उनले भने । आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न हुने उनले बताए ।
स्रोत : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
