प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयलाई ‘अग्राधिकार’ शब्द हटाऊ
साउन ७, काठमाडौं । जलविद्युत् सामरिक महत्त्वको र बहुपक्षीय विषय भएकाले केन्द्रको जिम्मेवारीमा राखिनुपर्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले संविधानसभालाई सुझाव दिएको छ । मस्यौदा संविधानको अनुसूची ४ को ९ र अनुसूची ५ को ८ अनुसार भने ‘साना आयोजना प्रदेशले गर्ने र ठूला आयोजना केन्द्रले गर्ने’ उल्लेख छ । मस्यौदामा उल्लिखित व्यवस्थाले भारतलगायत विभिन्न देशमा पानीको बाँडफाँट तथा बाँध निर्माणसम्बन्धी विवाद, झडप र राज्य राज्यबीच वैमनश्य रहेकाले अहिले नै सोच्न जरुरी रहेको इप्पानले सुझाव दिएको छ । उसले जलविद्युत् आयोजनाको योजना तर्र्जुमा गर्ने, बेसिन अध्ययन गर्ने, प्रसारण योजना तर्जुमा गर्ने, अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने कार्य केन्द्रको जिम्मेवारीमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बिहीवार इप्पान नेतृत्वले संविधानसभावका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर उक्त सुझाव दिएको हो । साथै, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीमा विद्युत् अयोजना तथा प्रसारण लाइन बनाउदा केन्द्र सरकारबाटै अनुमति पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । एकल प्रदेशभित्र भएर बग्ने नदीहरूको हकमा पनि माथिल्लो र तल्ला तटमा असर नपु¥याउने खालका आयोजना मात्र प्रदेशको जिम्मेवारीमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।इप्पानले मस्यौदा संविधानमा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा रहेको स्थानीय समुदायलाई दिइने भनिएको ‘अग्राधिकार’ शब्द हटाउन सुझाव दिएको छ । अग्राधिकारको ठाउँमा ‘स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्रभाव प्राथमिकीकरणको आधारमा सुनिश्चितता गर्दै लाभको बाँडफाँटमा न्यायोचित स्थान दिने’ उल्लेख गर्न सुझाव दिएको हो । अग्राधिकार शब्द कानूनी रूपमा व्याख्या गर्न गठिन र अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) १६९ को अपव्याख्या भइरहेकाले विद्युत् आयोजना निर्माणमा अप्ठ्यारो पुर्याउने इप्पानको भनाइ छ ।त्यस्तै, वन क्षेत्र ४० प्रतिशत राख्ने बुँदामा पनि इप्पानले नयाँ सुझाव दिएको छ । ४० प्रतिशत वनक्षेत्र राख्ने कारणले आयोजना निर्माण गर्न गाह्रो हुने र सरकारले कानूनबाहिर गएर वातावरणीय शुल्क लगाउने कार्य गरिएको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् । यसबाहेक दफा २२७ मा स्थानीय निकायले कर लगाउन पाउने व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । निश्चित तोकिएको कर लगाउन पाइने, तर त्यसभन्दा बाहेक अन्य कर लागउन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । स्थानीय निकायले आयोजनाहरूमा विभिन्न कर थप्नुपर्ने मागले आयोजनालाई असर गर्ने इप्पान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ ।भेटमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले विभिन्न तहमा छलफल गरी इप्पानले दिएका सुझाव संविधानमा समावेश गरिने जानकारी दिएको इप्पानका महासचिव कुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।
स्रोत : अभियान
