अयोग्य ज्यागुवारलाई ठेक्का दिलाउन फेरि समिति गठन
काठमाडौं, १२ साउन – परामर्शदाता र पुनरावलोकन समितिले अयोग्य (डिसक्वालिफाइड )ठहर गरेको भारतको ज्यागुवार ओभरसिज लिमिटेडलाई सोलुकरिडोरमा १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण ठेक्का दिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरी अर्को समिति गठन गरेको छ ।
राजनीतिक दबाबका कारण कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले सोमबार प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रराज भण्डारीको संयोजकत्वमा फेरि पुनरावलोकन समिति गठन गरेका छन् । ज्यागुवारलाई ठेक्का दिने गरी उसलाई प्राविधिकरूपमा योग्य बनाएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यकारी निर्देशक काफलेले राजभण्डारीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । “ज्यागुवारका स्थानीय प्रतिनिधीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलगायत ऊर्जासचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेर दबाब दिइरहेको छ,” स्रोतले भन्यो, “त्यही दबाब थेग्न नसकेर कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले नियमविपरित समिति गठन गरेका हुन् ।”
“परामर्शदाता र पुनरावलोकन समितिले आफ्नो मूल्याँकन प्रतिवेदन दिएपछि फेरि पुनःमूल्याँकन गर्नुपर्ने भन्दै अर्को प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिनु नियम विपरित हो,” स्रोतले भन्यो, “प्राविधिकरूपमा अयोग्य कम्पनीलाई जबरजस्ती काम गर्न दिन समिति गठन भएको छ ।”
परामर्शदाता ल्याह्मेयर इन्डियाले आर्थिकरूपमा सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गरे पनि प्रसारणलाइन बनाउने क्षमता नभएको भन्दै उसलाई प्राविधिकरूपमा अयोग्य घोषणा गरेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रसारणलाइन निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक कनैयाकुमार मानन्धरको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले परामर्शदाताको सिफारिसलाई अनुमोेदन गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन दिएको थियो । बोलपत्रको मूल्याँकन गर्दा ल्याह्मेयरले ज्यागुवारलाई प्राविधिकरूपमा अयोग्य घोषणा गरी बोलपत्रको प्र्रक्रियाबाट हटाउन सिफारिस गरिसकेको छ । समितिले पनि प्राविधिकरूपमा कमजोर देखाएपछि ज्यागुवारले प्रसारणलाइनको ठेक्का पाउदैन ।
प्रसारणलाइनको बोलपत्रमा भाग लिने गरी योग्यता मापदण्ड घटाउँदा पनि ज्यागुवर प्राविधिक रुपमा अयोग्य भएको छ । नेपालमा उसको कार्यसम्पादन राम्रो छैन् । काबेली प्रसारणलाइनको काम सम्पन्न नगर्दा २२ मेगावाटको सानिमामाई आयोजनाको करोडौको बिजुली खेर गइरहेको छ । यस्तै पाँचथरमा निर्माणधीन साढे १४ मेगावाटको हेवाखोला आयोजना पनि प्रसारणलाइन नभएका कारण संकटमा पर्ने देखिएको छ । यस्तै ज्यागवरको ढिलाईले काबेली करिडोरमा निर्माणधिन धेरै आयोजना समस्यामा पर्ने अवस्था आएको छ । सामान आपूर्ति गरेर प्राधिकरणबाट परिचालन रकम (मोबिलाइजेसन पेस्की) लिएर सब–कन्ट्रयाक्टरलाई जिम्मा दिएर वेपत्ता ज्यागुवर अहिले सोलुमा आएको हो ।
सिरहाको मिर्चेयादेखि सोलुको लमानेसम्म ९० किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारणलाइनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा ज्यागुवारले प्राधिकरणबाट निर्धारण भएको अनुमानित लागत भन्दा ३० प्रतिशत सस्तोमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । “बोलपत्रको मूल्याँकन र प्रसारणलाइन आयोजनाको सुपरीवेक्षणका लागि ल्याह्मेयरलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको हो,” स्रोतले भन्यो, “परामर्शदाता र समितिको सिफारिस विरुद्ध जान सकिन्न ।”
निर्धारित समय भन्दा डेढ वर्ष ढिला गरी सोलुकरिडोरमा प्रसारणलाइनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको हो । साढे २३ मेगावाटको सोलु आयोजनाले निर्माण थालि सकेको छ । यस्तै ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुले पनि काम सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले निर्धारित समयमा प्रसारणलाइनको काम सुरु नगर्दा आगामी ४ वर्षपछि सोलु करिडोरमा निर्माणधीन २ जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । दुबै आयोजनाको जडित क्षमता १०५ मेगावाट छ । प्रवद्र्धकले आगामी सन् २०१८ को जुलाईसम्म दुबै आयोजना सम्पन्न गर्ने भएका छन् ।
प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच भएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) मा समयमा प्रसारणलाइन नबनाएमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र समयमा प्रवद्र्धकले काम सम्पन्न नगरे सोही प्रतिशत प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको सहुलियत कर्जामा यो प्रसारणलाइन निर्माण हुने भएकाले भारतीय कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराईएको छ ।
यसरी घटाइयो ठेकेदारको मापदण्ड
ज्यागुवारको क्षमता नपुग्ने भएपछि उसलाई पनि हुने गरी बोलपत्रको मापदण्ड घटाइएको थियो । परामर्शदाता ल्याह्यमेयरले तयार गरेको प्रसारणलाइन निर्माण बोलपत्र डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको योग्यताको मापदण्ड घटाएर अनुभवहीन र प्राविधिक रुपमा असक्षम ठेकेदार कम्पनीले भाग लिने वातावरण बनाइएको छ ।
परामर्शदाता ल्याह्येमरले बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीले ९० किलोमिटर लामो ११० केभी क्षमताको २ वटा प्रसारणलाइन बनाएको हुनुपर्ने, छनौट हुने कम्पनीले प्रसारणलाइन टावरको डिजाइन र निर्माण आफैले गर्नुपर्ने जस्ता अत्यावश्यक मापदण्डलाई प्राधिकरण सञ्चालक एकाएक समितिले हटाएको थियो । यस्तै टावरको डिजाइन र निर्माण छनौट हुने कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने मापदण्डमा समेत परिमार्जन गरिएको छ ।
स्रोत: कारोबार
