दैलेख, ३० भदौ – नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभावको व्यवस्थापनका लागि प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले प्रभावित क्षेत्रमा १ अर्ब ४४ करोड खर्च गर्ने भएको छ । आयोजनाबाट भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी खर्च गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सरभिसेस (नेस) प्रालिले स्थानीय स्तरमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार दैलेखका सिंगौडी, सात्तला, लयाटीविन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खड्कवाडा, सुर्खेतका पोखरीका“डा, छापे्र र सालकोट, अछामका रहफ, भैरवस्थान र रानीवन गरी १२ गाविस प्रभावितको सूचीमा प्रर्वद्धक कम्पनीले राखेको छ ।
नेसको अध्ययनमा आयोजनाले त्यस क्षेत्रको २ सय ५४ हेक्टर भूमि प्रयोग गर्नुका साथै ६६ दशमलव ६४ हेक्टर जंगलमा संरचनाहरू बनाउने उल्लेख छ । आयोजना सञ्चालन भए सल्लेरी, थालपाटा र कालिका सामुदायिक वनका ३६ प्रजातिका रूख नष्ट हुनेछन् । त्यस्तै, बा“धका कारण ५४ किमि कर्णाली नदीमा जलचरहरूको जैविक विविधतामा असर पर्नेछ । वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि वन कार्यालयले तोकेको १ सय ५९ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण र ५ वर्षसम्मका लागि स्याहार सम्भार गर्ने कार्यक्रम रहेको नेस प्रालिले जनाएको छ । १२ घनमिटर पानी बा“धबाट पावर हाउससम्म छाडिनेछ ।
माछा पालेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारलाई रोजगारी दिलाउने, दुर्घटना रोक्न ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, अधिग्रहण गरिएको घरजग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, विभिन्न प्रदूषणको रोकथाम विधि अपनाउने, कर्णालीमा दुई लेनको २ सय मिटर लामो मोटरपुल बनाउने योजना छ । आयोजना निर्माणका लागि दैलेखको तुइनकुनामा ३० मिटर अग्लो, २ हजार ४ सय मिटर लामो बा“ध र अछामको भैरवस्थानमा ९ मिटर चौडा र १ हजार ३४ मिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्फत पानी पावरहाउसमा खसालिनेछ ।
नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक समूह जीएमआर–आइटीडीबीचको समझदारीपत्रमा आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कम्पनीले तयार गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र र संयुक्त सुरक्षासमेत उपलब्ध गराएको छ ।
यसैबीच नेकपा माओवादी पार्टीले अपरकर्णाली जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै आयोजनास्थलमा विरोध सभा गरेको छ । प्रभावित क्षेत्र आसपासका गाविसबाट सयौंको संख्यामा आएका माओवादी कार्यकर्ताले सम्झौता खारेजीको माग राख्दै नारावाजी गरेका थिए ।
विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टी अनुशासन विभागका संयोजक हर्कबहादुर शाहीले कर्णाली नदीमा विद्युत् निकाल्ने बहानामा भारतको नेपालका प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि कब्जा जमाउने रणनीति ल्याएकाले त्यसको बचाउका लागि हतियारसमेत उठाउने चेतावनी दिएका छन् ।
“विश्वमा अरूको विकल्प छ, तर पानीको विकल्प छैन । त्यसैले भारतले अपर कर्णालीको बहानामा पानी कब्जा गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ,” उनले भने
प्रस्तुति: कारोबार
