लमजुङ, ३० भदौ – लमजुङ र मनाङको सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणका तयारी भइरहेको ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजनालाई व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन नगरेसम्म नेकपा माओवादीले संचालन गर्न नदिने भएको छ ।
मनाङको भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन् । भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई आयोजनाको सर्भे गर्ने चरणको मात्र अनुमति दिएको भए पनि आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति भने नदिएको गुरुङको भनाइ छ ।
गुरुङले व्यवस्थापिका संसद्ले आयोजनाको अनुमोदन गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीलाई अग्रधिकार दिनुपर्ने र आफूहरूको सर्त मान्नुपर्ने भन्दै सरकारले अहिलेकै अवस्थामा अनुमति दिएमा आफूहरूले काम रोक्ने चेतानवी दिएका छन् ।
भारतको चर्को विरोध गर्दै आएको नेकपा माओवादीले स्थानीयवासीको अग्राधिकारकै लागि विगतमा आयोजना बन्द गरिएकोमा आयोजना सुरु हुने बेलामा आफूहरूले उठाएको माग पूरा गर्ने लिखित सहमति जनाएकाले मात्र डीपीआर पूरा गर्न दिएको बताउँदै आएको छ ।
गुरुङले कारोबारसँग कुरा गर्दै भने, “संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकारले आयोजना संचालन गर्न दिएमा कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुने छैन । सर्तसहित स्थानीयवासीलाई अग्राधिकार दिन आयोजना तयार हुनुपर्छ ।” लामो समयसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नभएपछि आयोजनाको डीपीआर रोकिएकाले गत वर्ष काठमाडांैमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा देव गुरुङसहितको उपस्थितिमा डीपीआर सम्पन्न गर्न दिने सहमति भएको थियो ।
६ सय मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी–२ आयोजना अहिले डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरी विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) को चरणमा रहेको हिमताल हाइड्रो कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले पीडीएको काम सकिएपछि मात्रै आयोजना कानुनी रूपमा स्थायी हुने जनाएको छ । पछिल्लो पटक माओवादीको काम रोक्ने धम्की आएपछि परियोजनाले भने मेघा आयोजनामा चलखेल र आफ्नो पहुँच देखाउन खोजिएको भन्दै यस्लाई ‘सामान्य’ बताएको छ । सरकारको नीति नियम अनुसार अघि बढने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनामा भारतीय लगानी रहेको भन्दै तीन वर्ष अघि डीपीआर निर्माणकै चरणमा एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बद्ध तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले परियोजनाको परिक्षण सुरुङमा झन्डा गाडेर बन्द गराएका थिए ।
माओवादी विभाजन नहुँदै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पक्ष परियोजना संचालन गर्न दिने पक्षमा रहेका थिए भने वैद्य पक्षले भारतीय कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने कुराको विपक्षमा थियो ।
विगतदेखि नै राजनीतिको चेपमा पर्दै आएकोे माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२मा भारतीय कम्पनी जीएमआरको ८० र हिमाताल हाइड्रोपावरको २० प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था छ । करिब ८५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको मस्र्याङ्दी–२ आयोजना काम गर्ने वातावरण सहज भएमा करिब ५ वर्ष भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने तीन वर्षअघि निर्माण कम्पनीले जनाएको थियो ।
आयोजनाले स्थानीय तहको विकास निर्माण र वातारणमा १ अर्ब ९१ करोड ६८ लाख ५ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । विगतको सहमतिअनुसार आयोजनाले स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्दै आए पनि नेकपा माओवादीको धम्कीपछि परियोजनाको भविश्य अन्योलमा परेको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
