सार्वजनिक कार्यालयहरूमा ठेक्का गर्दा कुनै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि पुनः त्यही कम्पनीलाई मूल भावना परिवर्तन गरी उसैलाई भेरिएसनमा दिँदा समान प्रतिस्पर्धाबाट अन्य प्रतिस्पर्धीहरू वञ्चित हुँदा आयोजनामा एक ठेकेदारले मात्र मनलाग्दो लागत प्रस्ताव गर्ने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा आयोजनाको लागत पनि अनायासै बढ्ने सम्भावना हुनेछ ।
गत जेठ १४ पछि करिब ७ महिनाभन्दा बढी समयबाट मन्त्रिविहीन रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको वर्तमान निजामती नेतृत्व ऊर्जा संकट समाधानलाई दिगो समाधान खोज्नुको सट्टा एकपछि अर्को विवास्पद एजेन्डाहरू बढाउनमै आफूलाई व्यस्त देखाइरहेको छ । विगत अढाई वर्षअघि नै निर्णय भई हाल निर्माणको व्रmममा रहेको त्रिशूली–३ ‘ए’को क्षमता वृद्धि गर्ने, लोडसेडिङलाई १० घण्टामा सीमित राख्न भन्दै ८० मेगावाटबराबरको नयाँँ डिजेल प्लान्ट तुरुन्त खरिद गर्नेजस्ता यस्ता एजेन्डाहरू हुन्, जसको निर्णय भइहाले यसको दूरगामी असर ऊर्जाक्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । यसरी ऊर्जामार्फत विवास्पद एजेन्डा बढाइरहँदा यस लेखमार्फत त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजना प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी रूपमा पनि किन क्षमता वृद्धि गर्न सम्भव छैन भन्ने तथ्यको विश्लेषण प्रयास गरिएको छ ।
प्राविधिक पक्ष ः ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत ६० मेगावाट क्षमताको निर्माण अनुमति प्राप्तगरी २.५ वर्षपहिले नै निर्माण सुरु भएको र हालसम्म करिब २२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालय फेरि आफैं ९० मेगावाट क्षमतामा वृद्धि गर्ने कसरत गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जसरी क्षमता बढाउँदा यसले ऊर्जा संकट न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने तर्क प्रस्तुत गरिरहेको छ जुन बिलकुलै असत्य छ । तालिका १ मा देखाइएजस्तो अहिले ५२ प्रतिशत पानीको उपलब्धता (क्यू५२) को आधारमा ६० मेगावाट बनाउँदा भन्दा ४५ प्रतिशत पानीको उपलब्धताका आधारमा ९० मेगावाट बनाउँदा हिउँदमा करिब १२ प्रतिशत ऊर्जा वृद्धि हुन्छ भने वर्षामा झन्डै दोब्बर ऊर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
अर्कातर्फ विद्यमान ऊर्जाको माग र उपलब्धतालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न किसिमका ऊर्जा स्रोतहरू आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नदीको बहावमा आधारित आयोजना मात्र बनिरहेको र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले ४० प्रतिशत पानी उपलब्धतामा मात्र आयोजना बनाउने गरेकाले हिउँदमा हुने उत्पादन ह्रासलाई पनि यो आयोजना ५२ प्रतिशत पानी उपलब्धतामा बनाउँदा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने हुनाले यो आयोजनाको क्षमता ६० छनौट गरिएको सन्दर्भमा हचुवाको भरमा आयोजनाको क्षमता परिवर्तन गर्नु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन ।
आर्थिक पक्ष ः आर्थिक पक्षको छलफल गर्दा तालिकामा देखाइएअनुसार ६० मेगावाटलाई ठेक्का सम्झौता गर्दा ८ करोड ९० अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल ९० मेगावाटलाई प्रस्ताव गरिएको रकम १३करोड २० लाख डलर अर्थात् करिब डेढ गुणा नै बढी देखिन्छ । क्षमता डेढ गुणा बढ्दा लागत मूल्य पनि डेढ गुणा नै वृद्धि हुने तार्किकजस्तो लागे पनि संरचनागत केलाउँदा यो वृद्धि १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहरी हुने तथ्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अध्ययनको व्रmममा ९० मेगावाटको लागत ११ करोड १० लाख अमेरिकी देखिएबाट पनि पुष्टि हुन्छ । अर्कातर्फ चिनियाँ ठेकेदारले ६० मेगावाटको लागत प्रस्ताव गर्दा समग्रमा करिब २० प्रतिशत छुट दिई ८ करोड ९० लाख अमरिकी डलरमा सम्झौता गरेकोमा अहिले ९० मेगावाटलाई उसैले प्रस्ताव गरेको रकममा एक पैसा पनि छुट दिन नसकिने तथ्य तर्कसंगत देखिँदैन । सरकारले मित्रराष्ट्र चीनको ‘सफ्टलोन’ प्राप्त गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशतमा ऋण दिएर निर्माण भइरहेको आयोजनालाई क्षमता वृद्धि गर्दा आयोजनाको थप लगानी पनि मित्रराष्ट्रबाट स्वीकृत हुन नसके सरकारले आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णाय गरे पनि यथार्थमा निर्माण बढ्न सक्नेछैन । यसरी आयोजना निर्माणमा अन्योलता हँुदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ब्याजका कारणले आर्थिक भार बढ्नुका साथै आयोजनाको लागत वृद्धि हुँदै जाँदा प्राविधिक रूपमा उपर्युक्त भए पनि आर्थिक रूपमा फिजिबल नहुने सम्भावना बढ्नेछ ।
कानुनी पक्ष साधारणतया नेपालमा निर्माणका लागि ठेक्काहरू दुई किसिममा हुने गर्छ । पहिलो धेरै प्रचलनमा रहेको शीर्षकअनुसार कामको मात्रामा आधारित ठेक्का जसमा ठेक्का गर्दा अनुमान गरिएको प्रत्येक शीर्षकको कामभन्दा केही प्रतिशतसम्म तल–माथि गर्न सकिन्छ । अर्को पूरै कामलाई एक सम्पूर्ण काम मान्दै गरिने ठेक्का जसमा एउटा निश्चित रकममा सम्झौता भइसकेपछि कुनै पनि बहानामा ठेक्का रकममा तल–माथि गर्न पाइँदैन । त्रिशूली ३ ‘ए’को ठेक्का पनि दोस्रो किसिमको ठेक्का हो ।
निश्चित सर्त बन्देज कायम गरी एकपटक ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि आयोजनाअन्तर्गतका कामहरूमा केही भेरिएसन सम्भव भए पनि आयोजनाको मूल भावना नै परिवर्तन गर्ने गरी भएको ‘भेरिएसन’ कार्य हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमको विपरीत हुन्छ । सार्वजनिक कार्यालयहरूमा ठेक्का गर्दा कुनै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि पुनः त्यही कम्पनीलाई मूल भावना परिवर्तन गरी उसैलाई भेरिएसनमा दिँदा समान प्रतिस्पर्धाबाट अन्य प्रतिस्पर्धीहरू वञ्चित हुँदा आयोजनामा एक ठेकेदारले मात्र मनलाग्दो लागत प्रस्ताव गर्ने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा आयोजनाको लागत पनि अनायासै बढ्ने सम्भावना हुनेछ ।
यसअघि पनि ठेकेदारमार्फत यो आयोजनाको क्षमता वृद्धिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष दुई–दुई पटक प्रस्ताव भइसकेको र दुवै पटक प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालक समितिमार्फत क्षमता बढाउने ठेकेदारको प्रस्ताव असान्दर्भिक रहेको निर्णय गर्दै पूर्व सम्झौताअनुसारकै ६० मेगावाट क्षमताकै कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन पनि दिइसकेको थियो । अहिले फेरि ठेकेदार पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बाइपास गर्दै मन्त्रालयमा सीधै प्रस्ताव दिने गरेको र मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्न अनावश्यक दबाब दिइएको छ ।
यसरी ठेकेदारको प्रस्ताव मान्दै क्षमता बढाउने निर्णय गरिए यसबाट ऊर्जा संकट समाधानलाई त कुनै सहयोग पुग्नेछैन, बरु अर्कातर्फ ठेक्कापट्टामा गलत नजिर बस्नेछ, जसबाट ठेकेदारहरू काम गर्नुको साटो विभिन्न बहाना खोज्दै ठेक्का रकम बढाउन सव्रिmय हुनेछन् ।
(दुलालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट भर्खरै अवकाश पाएका हुन् ।)
प्रस्तुति: डा. कृष्णप्रसाद दुलाल (कारोबार)
