माग र आपूर्ति असन्तुलनका कारण हिउँदमा २१ घन्टासम्म लोडसेडिङ्
“सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि आगामी आठ वर्ष लोडसेडिङ् रहन्छ।” ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको यो भनाइ ऊर्जा संकटको यथार्थ तस्बिर हो।
हुन पनि वषर्ायाम सकिन नपाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ् साताको ४६ घन्टा पुर्याएर हिउँदमा सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने कहालीलाग्दो अँध्यारोको पूर्वाभास गराइसकेको छ। विद्युत् ऊर्जाको माग र आपूर्तिको अवस्थालाई केलाउने हो भने पनि बढ्दो लोडसेडिङ्को कारण थाहा हुन्छ। ४ भदौ ०६९ को तथ्यांक अनुसार उच्च माग ९ सय ७० दशमलव ५ मेगावाट रहेकामा आपूर्ति भने ५ सय ७० दशमलव ५ मेगावाट मात्र छ। माग र आपूर्तिबीचको चार सय मेगावाटको अन्तरले नै लोडसेडिङ् गर्नुपर्ने बाध्यता देखाउँछ।
ऊर्जा मन्त्रालयको एक अध्ययन अनुसार यस वर्ष वषर्ायाममा १ हजार १६ मेगावाट विद्युत् ऊर्जाको माग रहेकामा भारतबाट आयातितसमेत गर्दा ७ सय ५० मेगावाट मात्र आपूर्ति भएको थियो। हिउँदको अवस्था भने सम्झँदै कहालीलाग्दो छ। हिउँदमा ऊर्जा माग बढेर १ हजार १ सय ५७ मेगावाट पुग्ने, आपूर्ति भने पाँच सय मेगावाट मात्र हुने उक्त अध्ययनले देखाएको छ। माग र आपूर्तिबीचको यो खाडलकै कारण यस वर्ष हिउँदमा कम्तीमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ् बेहोर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। ऊर्जा सुरक्षाको यस्तो भयावह तस्बिर यस वर्ष मात्र रहने छैन, मन्त्रालयको अध्ययनले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म यस्तै अवस्था रहने देखाएको छ।
विद्युत् परयिोजनाहरूको सर्वे र निर्माण लाइसेन्स वितरण गर्ने विद्युत् विकास विभागका अनुसार स्वतन्त्र उत्पादकहरूले मात्र ११ हजार ६ सय ४५ मेगावाटको सर्वे लाइसेन्स लिएकामा ६ सय ८४ मेगावाटका लागि मात्र आयोजना निर्माणका आवेदन दिएका छन्। त्यसै गरी विभागले गत साउनसम्म १ हजार ८ सय ८ मेगावाटको आयोजना निर्माण लाइसेन्स जारी गरसिकेको छ। विभागबाट जारी भएका र निर्माणको चरणमा पुगेका विद्युत् परयिोजनाबाट क्षमता अनुसार विद्युत् उत्पादन हुने हो भने पनि लोडसेडिङ् आगामी आठ वर्षसम्म कायम रहने निश्चित छ। किनभने, अधिकांश परयिोजना नदी प्रवाह -रन अफ रभिर)मा आधारति छन्।
विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन परयिोजनामध्ये चमेलिया र माथिल्लो त्रिशूलीको ९० मेगावाट र १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो रहेको छ। तर, ठेकेदारसँगको विवादका कारण यी दुवै परयिोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ। त्यसै गरी ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३-ए र ३२ मेगावाटको राहुघाटका लागि पनि अझै तीन वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ।
विद्युत् खरदि सम्झौता -पीपीए) भइसकेका परयिोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको खण्डमा नदी प्रवाही आयोजनाको कुल जडित क्षमता २ हजार ७० मेगावाट पुग्नेछ भने जलाशययुक्त परयिोजनाको क्षमता १ सय ६ मेगावाट। यी आयोजना समयमा सम्पन्न भई आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा पनि सन् २०१७ सम्म मुलुकले कम्तीमा ११ घन्टा लोडसेडिङ् बेहोर्नुपर्नेछ। त्यतिबेला ऊर्जाको माग भने पिक आवरमा १ हजार ८ सय मेगावाट पुग्नेछ भने तुलनात्मक रूपमा कम ऊर्जा खपत हुने दिउँसोको समयमा नै माग १ हजार २ सय मेगावाट हुने अनुमान छ। मन्त्रालय र प्राधिकरणले हरेक वर्ष १० देखि १२ प्रतिशतले ऊर्जाको माग बढिरहेको बताए पनि यसलाई उद्यमीहरू ‘दमित माग’ भन्न रुचाउँछन्। माग अनुसार आपूर्ति भएको खण्डमा बिजुलीको माग २० प्रतिशतले बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाइ छ।
ऊर्जा संकटको यस्तो भयावह अवस्थाबाट पार लगाउने जिम्मेवारी पाएको एक मात्र निकाय हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण। सरकारी स्वामित्वको यो सार्वजनिक संस्थासँग विद्युत् उत्पादन मात्र नभई वितरणसम्मको एकाधिकार छ। तर, आन्तरकि सुशासनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र अर्बाैंको सञ्चालन घाटाले प्राधिकरणलाई थिलथिलो पारसिकेको छ।
प्राधिकरणको कमजोर र जर्जर आपूर्ति प्रणालीकै कारण कुल विद्युत्मध्ये करबि २७ प्रतिशत चुहावट हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यो चुहावटलाई रोक्न सरकार र स्वयं प्राधिकरणले बर्सेनि नयाँनयाँ कार्ययोजना अघि सारे पनि खासै सफलता हात पारेको छैन। विद्युत् ऊर्जा अपुगको भएका बेलामा समेत यति धेरै चुहावट हुनुका पछाडि प्राधिकरणले प्रयोगमा ल्याएका कमसल खालका टान्सर्फमर पनि जिम्मेवार रहेको प्राधिकरणकै अध्ययनले पुष्टि गरसिकेको छ।
लोडसेडिङ्को यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाबाट पार पाउन राज्यले खुद्रामसिना कुरा छाडेर जलाशययुक्त परयिोजनालाई अगाडि बढाउने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई गति दिनुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणका व्यापार विभाग प्रमुख शेरसिंह भाट बताउँछन्। भन्छन्, “बूढी गण्डकी र पश्चिम सेती सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा सात/आठ वर्ष कुर्नुपर्ने भएकाले क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन बनाएर भारतबाट बिजुली आयात गर्नु नै तत्कालको एक मात्र विकल्प हो।”
हुन पनि प्रसारण लाइन नहुँदा भारतले दिने भनिएको बिजुलीसमेत आपूर्ति हुन सकेको छैन। गत वर्ष कात्तिकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला आपूर्ति गर्ने भनिएको दुई सय मेगावाट बिजुलीमध्ये अहिले १२५ मेगावाट आयात भइरहेकामा गएको महिनादेखि ७५ मेगावाट मात्र आइरहेको छ। गत महिना उत्तर भारतमा विद्युत् आपूर्ति नियमित नभएपछि उसले नेपाल निर्यात गर्दै आएको विद्युत् कटौती गरेको हो। बाँकी ७५ मेगावाट आयात गर्न कुशवाह-कटैया प्रसारण लाइनलाई आगामी मंसिरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार वातावरण प्रभाव मूल्यांकन -ईआईए) र विद्युत् खरदिका लागि भारतको पावर टे्रडिङ् कर्पोरेसनसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। उक्त प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नहुने हो भने भारतले सहमति जनाए पनि थप ७५ मेगावाट बिजुली आयात सम्भव देखिँदैन।
त्यसै गरी दुहबी र हेटौँडामा रहेका मल्टिफ्युल प्लान्टको मर्मत सकिएको खण्डमा राष्ट्रिय प्रसारणमा १२ मेगावाट विद्युत् थपिनेछ। भारतसँग विद्युत् खरदि सम्झौता हुन नसकेको सन्दर्भमा भाट भन्छन्, “किनबेचका लागि मात्र खरदि सम्झौता आवश्यक छ, आयातका लागि मात्र त अहिले भइरहेकै मोडलमा सरकारी तहबाट वार्ता गरेर टुंग्याउन सकिन्छ।”
विद्युत् प्राधिकरण आफँै समस्याबाट गुजि्ररहेका बेला निजी क्षेत्रको भूमिका अपेक्षित हुन्छ। तर, लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र उत्साहजनक ढंगले अगाडि आउन सकेको छैन। कुनै पनि विद्युत् परयिोजना वन क्षेत्रभित्र परेको खण्डमा वन मन्त्रालयबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकन -ईआईए)को अनुमतिपत्र पाउनु भनेको ठूलै चिट्ठा हात पार्नुसरह नै हुन्छ। सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि स्थानीयले तेस्र्याउने चर्का मागहरूको पहाड पार गर्नु सजिलो छैन। यस्तो प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद निजी उत्पादकहरूद्वारा नै करबि दुई सय मेगावाटका परयिोजना निर्माणका चरणमा रहेका र २०७० सालभित्र सिपि्रङ, मोदी र आँखुलगायत एक दर्जन परयिोजनाबाट करबि ४० मेगावाटजति थपिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था -इपान)का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठको दाबी छ।
मुलुकले बेहोररिहेको ऊर्जा संकटबाट समाजका हरेक तप्कासँगै अत्यन्त आक्रान्त छ, औद्योगिक तथा उत्पादनशील क्षेत्र। विद्युत् आपूर्ति नियमित र सहज नहुँदा उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ भने नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दिनप्रतिदिन ह्रासोन्मुख छ। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही वर्षअघिसम्म औद्योगिक क्षेत्रको योगदान करबि १० प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। जसका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापार क्रमशः आयातमुखी बन्दै गएको छ। विद्यमान ऊर्जा संकटप्रति कटाक्ष गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष मुरारका भन्छन्, “निजी क्षेत्र मुलुकमा अझै आठ वर्ष लोडसेडिङ् रहने र त्यो जति बढे पनि २४ घन्टाभन्दा बढी नहुने कुरामा ढुक्क छ।”
विद्युत् आपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन समयमा विस्तार नहुनुलाई पनि ऊर्जा संकटको कारण मान्छन्, विज्ञहरू। हुन पनि विद्युत् आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका स्थानीय अवरोध पनि सरकारी निकायका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ।
उहिल्यै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने खिम्ती-ढल्केवर २ सय २० केभीए प्रसारण लाइनको मुआब्जा विवादका कारण आठवटा टावर अझै ठड्याउन सकिएको छैन। मुआब्जा विवादकै कारण भक्तपुर-चापागाउँ १ सय ३२ केभीए प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। एसियाली विकास बैंक -एडीबी)को ऋण सहयोगमा बनाउन लागिएको उक्त प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण गरसिक्दा पनि स्थानीयहरूले अवरोध सिर्जना गरेका थिए। अवरोधबीच एडीबीले नै उक्त प्रोजेक्टबाट हात झिकेको थियो। एडीबी पछि हटेपछि सरकार आफँैले उक्त प्रसारण लाइनको काम अघि बढाएको छ। प्रसारण लाइन विस्तार गरेर विद्युत्मा भारतको भर पर्दा तत्कालका लागि केही राहत भए पनि मुलुकमा दिगो ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न त्यो उपयुक्त नहुने ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, “वर्तमान सरकारका लागि पो भारत दाहिना देखिएको छ, त्यो सधँै रहन्छ भन्ने छैन, सरकारी स्तरमा सम्बन्ध तलमाथि हुनासाथ बिजुली र डिजेल दुवै आउँदैन अनि कसरी ऊर्जा सुरक्षा कायम हुन्छ ?”
ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारबाट पनि केही सकारात्मक पहल भएको देखिन्छ। २०७१ सालभित्र विद्युत् उत्पादन गर्नेलाई पुरानै परयिोजना भए पनि पीपीएमा २० प्रतिशत बढाउने, प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपियाँँसम्म १० प्रतिशतको ब्याज सुविधा र निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्यमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट। सहज तरलताको अवस्थाका कारण बैंक पनि जलविद्युत् क्षेत्रतर्फ आकषिर्त छन्।
इपान अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधानमा सरकारले जलाशययुक्त परयिोजना र निजी क्षेत्रलाई नदी प्रवाही योजना निर्माण गर्न आवश्यक वातावरण मिलाउनुपर्छ। त्यसबाहेक सर्वसाधारणमा बिजुलीको खपतसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ। श्रेष्ठले भनेजस्तै लोडसेडिङ्बाट त्राण दिलाउन ठूला जलाशययुक्त परयिोजनामा नगई सुख छैन।
प्रक्रियागत हिसाबले जलाशययुक्त परयिोजनामध्ये ६ सय मेगावाटको बूढी गण्डकी र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती परयिोजना सबैभन्दा आकर्षक मानिएका छन्। निकै विवादका बीच पश्चिम सेती परयिोजना चीनको थ्रीगर्जेज कम्पनीले निर्माण गर्ने करबि तय भइसकेको छ। बूढी गण्डकीको हकमा भने कसले निर्माण गर्ने र लगानी कसरी जुटाउने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। यी दुई परयिोजनालाई तत्काल सुरु गरहिाल्ने हो भने पनि सम्पन्न हुन कम्तीमा आठ वर्ष लाग्छ। तसर्थ, नदीप्रवाही परियोजनाका कारण वषर्ायाममा केही सहज अवस्था सिर्जना भए पनि लोडसेडिङ्बाट पूर्ण मुक्ति पाउने दिन निश्चित छैन।
प्रस्तुति: नेपाल (अंक: 512 | २०६९ भाद्र २४)
