काठमाडौं, १ साउन-
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले चलनचल्तीमा रहेको विद्युत् खरिद दर(पोस्टेड रेट) दिनुपर्ने अडान राखेपछि मंगलबार पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन सकेन ।
नयाँ पीपीए दरमा सहमति हुन नसकेपछि यो समस्या प्राधिकरण सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल संयोकत्वको पीपीए सुझाव समितिमा पठाइएको छ । प्राधिकरण र बीपीसीबीचको विद्युत् खरिद सम्झौता मंगलबारदेखि सकिएको छ । बीपीसीले पुनः पीपीए गर्न तीन महिनाअघि प्राधिकरणमा प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरण र बीपीसीबीच २०५८ असार २९ गते पीपीए भएको थियो ।
“बीपीसीले पोस्टेड रेट मागेपछि पीपीएमा सहमति हुन सकेन,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले कारोबारसित भने, “वार्ता समितिले सल्ट्याउन नसकेपछि सञ्चालक अग्रवालको समितिमा पठाइएको छ ।” ती अधिकारीका अनुसार बीपीसीले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई दिँदै आएको फल्याट दर मागेको छ, जसअनुसार हिउँदको चार महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादको ८ महिनामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा दिनुपर्ने अडान उसको छ । यो दर नभए मूल्यवृद्धि वार्षिक ६ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान राखेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
बीपीसीले झिम्रुक (१२ मेगावाट) र आँधीखोला (५ मेगावाट) आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । झिम्रुक आयोजनाको पीपीए दर औसत प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ २० पैसा र आँधिखोला आयोजनालाई प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ४८ पैसा छ । आँधिखोला आयोजनाको क्षमतावृद्धिको काम भइरहेकाले गत मंसिरदेखि यो आयोजना बन्द छ । यसबीचमा बीपीसीले आँधीखोलाको क्षमता बढाएर ९.४ मेवावाट पु¥याएको छ । यसको पनि पीपीए भइसकेको छ । आगामी दुई महिनादेखि आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी बीपीसीको छ । यसमा बीपीसीले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दे छ ।
बीपीसीले १२.५ मेगावाटको झिमरुक आयोजनाबाट वार्षिक ५५ लाख युनिट र ५.१ मेगावाटको आँधीखोलाबाट ३० लाख युनिट बिजुली प्राधिकरणलाई बिक्री गर्छ । यी दुवै आयोजना नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिका हुन् । बीपीसीले पश्चिमका प्युठान, अर्घाखाँची, रोल्पा, स्याङ्जा र पाल्पामा सीधै आफ्नो प्रसारणलाइनबाट विद्युत् वितरण गरिरहेको छ । बाँकी बिजुली प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दै आएको छ ।
पश्चिमका पाँच जिल्लामा आफ्नै प्रसारणलाइनबाट ३९ हजार ६ सय २१ घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको बीपीसीले महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि महसुल नबढ्दा नोक्सानी भएको भन्दै उसले विभिन्न श्रेणी विभाजन गरी महसुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले उद्योगपति पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र विजयबहादुर श्रेष्ठसम्मिलित सांग्रिला इनर्जीलाई ८० करोड रुपैयाँमा बीपीसी बेचेको हो । कम्पनीमा सांग्रिलाको ६८.९५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १०, सरकारको ९.९, इन्टरकास्ट नेपालको ६, युनाइटेड मिसन टु नेपालको २.७९, कर्मचारीको २ र प्राधिकरणको १ प्रतिशत सेयर छ । कम्पनीले बर्सेनि आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । ५० वर्ष सञ्चालनका लागि लिइएको यो कम्पनी निजी क्षेत्रले चलाएको २० वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले ४५ वर्षसम्मका लागि विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिएको छ ।
बीपीसीले ३७.५ मेगावाटको काबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछ । साढे ३ मेगावाटको खुदी जलविद्युत् आयोजना पनि बीपीसीले निर्माण गरेको हो ।
प्रस्तुति: कारोबर /बाबुराम खड्का
